काठमाडौं / सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासंग वार्ता भइरहेको कुरालाई महत्वका साथ प्रचार गरिरहेको छ भने विप्लव पक्षले वार्ताको प्रचरलाई षडयन्त्रको संज्ञा दिइरहेको छ । वार्ता हुनु राम्रो हो तर वार्ता किन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हो । जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर सरकारले आफ्ना क्रियाकलापहरूमा सुधार गर्दै जाने हो भने युद्धरत पक्षले पनि आफूलाई सुधार गर्न दबाब सृजना हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमान सत्ताका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । पछिल्ला केही दिन यता विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीच आमने सामनेको स्थिति र कतिपय ठाउँमा मुठभेड र दुईपक्षीय क्षतिको अवस्थाकाबीच वार्ताको चर्चा आउँदा जनमानसमा स्वाभाविक खुशी पनि देखिएको छ । मुलुकलाई स्थायी शान्तिको बाटोमा अघी बढाउनका लागि पहिले सरकारको काम जनपक्षीय र राष्ट्रको समुन्नतीतर्फ केन्द्रीत हुनु आवश्यक हुन्छ । सत्ताकै कार्यशैली र दमनबाट हतियार उठाउन बाध्य बनाइएको राजनीतिक शक्तिसंग वार्ताको पहल गर्नु एउटा सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । तर वार्ताको प्रक्रिया अघी बढाउँदै गर्दा कतिपय कुराहरू विगतबाट पनि सिक्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा पटक पटक युद्ध, हिंसा र आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन् । जनताका अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका लागि भनिएका आन्दोलन अन्ततः वार्ताकै माध्यमबाट सहमतिमा टुङ्गिएका छन् । तर त्यस्ता वार्ताले कुनै व्यक्ति वा समुहलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराएर राजनीतिक अवसर प्रदान गरेपनि आन्दोलनको जड भने यथावत रहने गरेको छ । विगतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपीहरूले थालनी गरेको झापा आन्दोलन एउटा मोडमा गएर त रोकियो तर त्यसले स्थायी शान्तिको बाटो समाउन नसक्दा कालान्तरमा पुगेर त्यही आन्दोलनको निरन्तरताका रूपमा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूले अर्काे सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरे ।
१० वर्षसम्म उक्त आन्दोलनले मुलुक र जनताका पक्षमा कति फाइदा वा नोक्सानी ग¥यो ? त्यो एक ठाउँमा छ, तर उनीहरूलाई पनि वार्ताकै माध्यमबाट राजनीतिक मुलधारमा ल्याएर तत्कालका लागि मात्र हिंसालाई टार्ने काम भयो । अहिले विप्लवले पुनः त्यस्तै किसिमको आन्दोलन गरिरहेका छन् र उनलाई पनि वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
मुलुकमा शान्ति र स्थायित्वका लागि हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नु वा वार्ता अघी बढाउनु सकारात्मक कुरा हो तर त्यस्तो आन्दोलनलाई स्थगित गर्नका लागि त्यसको मुख्य नेतृत्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्ने र आन्दोलन सकिएको घोषणा गर्ने प्रचलन विगतकै निरन्तरता हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
आन्दोलनको मुख्य नेतृत्वलाई मात्र अवतरण गराएर मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम हुने भए विगतको त्यही आन्दोलनका कमाण्डरहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापाहरूले दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार सञ्चालन गरिरहँदा यस्ता विषय पुनः आउनु हुँदैनथ्यो । तर आइरहेको छ, पुरानै विषय उठिरहेको छ । त्यसैले अब मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम गराउनका लागि विगतदेखि हुँदै आएका प्रयासलाई पनि हेरफेर वा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्मका वार्ता हेर्दा आन्दोलनका मुख्य नेतृत्वलाई सहमतिमा ल्याएर तत्कालका लागि आन्दोलन तुहाउने मात्र भएको देखिन्छ । यसबाट मात्र स्थायी शान्ति स्थापना हुन नसक्ने नजिर विगतदेखि नै बनिरहेको छ । त्यसैले अहिले विप्लवले गरिरहेको आन्दोलनलाई तत्काल स्थगित गर्न र गराउनका लागि विप्लवलाई राजनीतिक स्पेस दिँदैमा यो आन्दोलन चिरकालसम्म स्थगन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन ।
आज विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुँदैमा शान्ति भइहाल्ने भन्ने सोच अब धेरै पुरानो भइसकेको छ । त्यसैले अबका वार्ताहरू व्यक्तिलाई स्थापित गराउने भन्दा पनि आन्दोलनका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । कम्युनिस्टहरूले आम जनताका पक्षमा उठान गर्दै आएका विषयवस्तु सम्बोधनका लागि वर्तमान सरकारलाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । किनभने अहिलेको सरकारको जग पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन नै हो । नामकै कुरा गर्ने हो भने पनि वर्तमान सरकार आफैमा कम्युनिस्ट सरकार हो । त्यसैले विगतमा किन आन्दोलनहरू भए ? त्यसको स्थायी समाधान के हो ? भन्ने कुरा वर्तमान सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।
विप्लवसँग साच्चिकै वार्ता गर्न खोजिएको हो भने अबको वार्ता एउटा व्यक्तिको भविष्य वा स्वार्थसँग जोडेर होइन, आम नेपाली जनताको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी हुनुपर्छ । त्यस्तो हुनसकेमात्र मुलुक स्थायी शान्तिको बाटोमा अघी बढ्न सक्छ । होइन, भने अहिले एक जना व्यक्तिको शान्तिपूर्ण अवतरणले आन्दोलन रोकिदैन भन्ने कुरा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको अवतरण वा झापा आन्दोलनकै अवतरणबाट पनि शिक्षा लिनु जरुरी छ । यो कुरा विप्लवको हकमा पनि लागु हुन्छ । यसका लागि व्यक्ति भन्दा पनि मुल जडलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघी बढ्नु जरुरी छ ।
क्रान्तिकारी आन्दोलनको मुख्य जडलाई सम्बोधन नगरेसम्म व्यक्तिलाई जतिसुकै प्राथमिकता दिएपनि भोलि अर्कै व्यक्ति वा आन्दोलनका नाममा मुलुक अस्थिर भइरहने सम्भावना रहिरहन्छ । त्यसैले अवको वार्ता आश्वासन वा अवसरका लागि भन्दा पनि मुलुक र जनताको हितमा हुने गरी स्थायी शान्ति प्राप्तिका लागि हुनुपर्छ । यसले मात्र वार्ताको सार्थकता र आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न सक्नेछ । अन्यथा वार्ताहरू भइरहने छन्, व्यक्तिहरू सत्तामा जाने भ¥याङका रूपमा आन्दोलनको दुरूपयोग भइरहने छ र मुलुकमा स्थायी द्वन्द जारी पनि भइरहने छ । यसतर्फ सबैले सोच्न आवश्यक छ । –जनधारणा साप्ताहिक
