– निमकान्त पाण्डे
विकास समृद्धि र सुशासनको म्यान्डेट पाएर दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्ष भन्दा बढी हुन लागिसकेको छ । सरकार बनेको पहिलो दिन देखिकै एजेण्डा वा लक्ष्य भनेको विकास, समृद्धि र सुशासन नै हो । भलै आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यो कति कार्यान्वयन भइरहेको छ ? त्यसको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा जनतालाई नै छाडिदिउँ । सरकारको लक्ष्य नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनिएको छ, तर त्यो कति पूरा हुँदै गइरहेको छ ? सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले आत्मसमिक्षा गनुपर्ने विषय हो ।
सरकार बनेको लामो समय भइसक्दा पनि मुलुक समृद्ध बन्नका लागि के कस्ता विकासका लक्ष्य र योजना अघी सारिए या नेपालीहरूमा कति खुसीयाली छाएको छ ? त्यसतर्फ धेरै प्रवेश नगरौँ, मुख्य विषय विकास, समृद्धि, सुशासन र खुसीयालीका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत विषयमै समस्या देखिन्छ भने त्यो लक्ष्य कसरी पुरा हुन सक्ला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले प्राप्त गरेको म्यान्डेट र सरकारको लक्ष्य पुरा गर्ने पहिलो पूर्व सर्त भनेको मुलुकमा स्थायी शान्ति नै हो । शान्तिका लागि लामो समयपछि युद्ध र द्वन्दको अवस्थाबाट बाहिर आएको मुलुकमा अब कुनै किसिमका हिंसात्मक गतिविधि हुने अवस्था सरकारले सृजना गर्न हुँदैन र हुँदैनथ्यो पनि । जस्ता सुकै जटिल मागहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न कतै जानै पर्दैन, नेपालको शान्तिप्रक्रिया नै यसको उदाहरण छ । राज्य आफैले स्थापना गरेको नजिरलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक माग सहित अघी बढेको विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि जसरी हिंसात्मक बाटोमा जाने गरी दबाब थोपरिरहेको छ, त्यसले शुभ संकेत गरिरहेको छैन ।
हिजो भएका आन्दोलनले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय माग, मुद्दा र एजेन्डालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न उक्त दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने दोहोरो भिडन्त वा मुठभेट भन्दै नेता कार्यकर्ताहरूको गैर न्यायिक हत्या गर्ने र राज्य आतंक मच्चाउने काम अहिले वर्तमान सरकारबाट भइरहेको छ । यसले दीर्घकालीन शान्ति होइन, मुलकलाई पुनः मुठभेडतर्फ धकेल्ने निश्चित प्राय देखिन्छ । शान्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने राज्य नै मुठभेडको अवस्था निम्त्याउने तर्फ अग्रसर हुन्छ भने मुलुकमा स्थायी शान्ति, समृद्धि, विकास र सुशासन कसरी कायम हुनसक्ला ? यो अहम प्रश्न हो ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अहिले जे जस्ता माग राखेर राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएको छ । त्यो आन्दोलको सहज अवतरण हिंसा वा बलप्रयोग कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त माध्यम होइन, यसले मुलुकलाई पुनः हिंसातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । त्यसैले यो आन्दोलनको सहज अवतरण भनेको विप्लवले उठान गरेको जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै उनलाई एजेण्डाविहिन बनाउनु नै अहिलेको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन विकल्प हो ।
एउटा राजनीतिक उद्देश्य सहित अघी बढेको आन्दोलनरत राजनीतिक शक्तिलाई मारेर सिध्याउँछु , बलप्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्छु भन्नु मुर्खता शिवाय केही होइन, यसले प्रतिशोधको भावना सिर्जना हुँन्छ र आन्दोलन थप सशक्त बन्छ र क्षती पनि हुन्छ । त्यसैले यसका लागि सरकारले केही कुरा चरणवद्ध रूपमा गर्न आवश्यक छ । पहिलो कुरा सरकारले विप्लवसंग सम्वाद अघी बढाउनु जरुरी छ । विप्लवका मागहरू के के हुन् ? जानकारी लिने धैर्यता गर्नुपर्छ ।
के उनले उठान गरेका मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ ? स्पष्ट बहस गर्न सकिन्छ । मागहरू जटिल छन् भने सबै राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिन्छ, सहमति भएसम्मका बिषयहरूमा सबै दलहरूको सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्ने, सहमति नबन्ने बिषयहरूमा विप्लवलाई पनि चित्त बुझाएर छलफल गर्ने, सम्वादलाई देश र जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने, सम्वादमा कुरा नमिले विप्लवलाई योजनाबिहिन बनाउने गरी देशब्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने । यत्ति गर्ने हो भने विप्लव आफै योजनाविहिन हुन्छन् र उनको पछि जनता लाग्नुपर्ने कारण पनि रहँदैन । सरकारले यत्ति मात्र गर्ने हो भने विप्लव एक्लो हुने छन् । एक्लो विप्लवले के गर्न सक्लान् र ?
मुलुकलाई हिंसामा जानबाट रोक्नका लागि सरकारसँग यत्ति सहज बाटो हुँदा हुँदै र जुन बाटोले देशलाई समृद्धितर्फ पनि लैजाने र जनतामा खुसियाली पनि छाउने अवस्था रहन्छ । परन्तू सरकार यो बाटोबाट विचलित भइरहेको छ । सरकारले जटिलतातर्फ अघी बढ्ने प्रयत्न गरिरहने हो भने मुुुलुक समृद्धिको यात्रामा त कहिल्यै अघी बढ्न सक्दैन नै यसले मुलुकमा अस्थिरता बनाइराख्न स्वयम् सरकार नै लागिरहेको पुष्टि हुनेछ । त्यसैले मुलुकलाई विकासको बाटोमा हिँडाउने लक्ष्य र एजेन्डा प्राप्त गरेको सरकारले त्यस्तो मुर्खता देखाउने कोसिस कदापी गर्नु हुँदैन । यसले समग्र मुलुकलाई नै गलत दिशातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । -जनधारणा साप्ताहिक
