आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन कस्तो अवस्थालाई मान्ने ?

505

– निमकान्त पाण्डे

अदालतबाट दोस्रो पटक म्याद थप हुनु भनेको घटनामा आरोपित व्यक्तिहरूप्रति अदालत पनि संशकित मात्र नभइ विश्वस्त समेत हुँदै गरेको अवस्था हो ।

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको ‘आत्महत्या’ प्रकरण थप विवादास्पद र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । यस घटनामा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेका आरोपमा पत्रकार रवी लामिछाने र अन्य दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि जनमत विभाजित भएको अवस्था छ । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै दोस्रो पटक म्याद थप गर्न अदालत पुग्दा अदालतबाट थप पाँच दिनको म्याद थप्ने अनुमति अदालतबाट प्रहरीले पाएको छ । अदालतबाट दोस्रो पटक म्याद थप हुनु भनेको घटनामा आरोपित व्यक्तिहरूप्रति अदालत पनि संशकित मात्र नभइ विश्वस्त समेत हुँदै गरेको अवस्था हो ।

आफूसँग करोडौंको सम्पत्ति भएको बैंकमा रकमहरू रहेको भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई सम्बोधन गरी सबै आफैले लिनु भनेका छन् । यस्ता विवादास्पद भनाइतर्फ ध्यानै नदिएर प्रहरीले दुरुत्साहनको आरोप लगाएको छ । दुरुत्साहन गरेको प्रमाणित हुने प्रमाण कतै पुष्टि हुँदैन ।

अनुशन्धानको प्रक्रिया पुरा नहुँदै सार्वजनिक गरिएको भिडियोको प्रकृति र मृतकको झुण्डिएको अवस्थाको तस्विर हेर्दा त्यो घटनालाई आत्महत्या हो भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था भने छैन । मृतकले रेकर्ड गराएको भनिएको भिडियोमा रवि लामिछानेबाट रु. १८ हजार मात्र तलब पाएको भनेका छन्, जबकि सरकारबाटै श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक रु. १७ हजार ६ सय निर्धारण गरिएको छ । रु. १८ हजार तलब पाउनु सरकारी मापदण्डको पालना हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैगरी पुडासैनीले ऋण तिर्न नसकेर पीडामा परेको बोलेका छन् । उनको भनाइमा आफूसँग करोडौंको सम्पत्ति भएको बैंकमा रकमहरू रहेको भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई सम्बोधन गरी सबै आफैले लिनु भनेका छन् । यस्ता विवादास्पद भनाइतर्फ ध्यानै नदिएर प्रहरीले दुरुत्साहनको आरोप लगाएको छ । दुरुत्साहन गरेको प्रमाणित हुने प्रमाण कतै पुष्टि हुँदैन ।

पत्रकार पुडासैनीले रवि लामिछाने लगायतलाई आफू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएको प्रमाण कतै देखिएको छैन ।

आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्ने अभियोग बारेमा केही विश्लेषण गर्न आवश्यक महसुस भएको छ । पंक्तिकार पनि कानुनको विद्यार्थी भएकाले सरोकारको विषय हुनु स्वाभाविक हो । घटनाको प्रकृतिले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु आत्महत्या भन्दा पनि चरम यातना दिएर भएको हो भन्ने आशंकालाई पुष्टि गर्ने तमाम आधारहरू छन् । मृतकको शरीरमा नीलडाम लगायतका घाउ खतहरू प्रशस्तै देखिएका छन् । मृतकले भिडियोमा रुँदै बयान गरेको र रवि लामिछानेलगायत तीन जनाबाट आफू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको रेकर्ड गराएको अवस्था छ । यो रेकर्डकै आधारमा रवि लामिछानेले आत्महत्याका लागि उनलाई दुरुत्साहन गरेको अभियोग लगाउने कानुनी आधार देखिदैन । पत्रकार पुडासैनीले रवि लामिछाने लगायतलाई आफू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएको प्रमाण कतै देखिएको छैन । आफ्नो कारणले पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या गर्दैछन् भन्ने संकेतसम्म लामिछानेलाई भएको प्रमाण प्रहरीले देखाउन सकेको छैन । आत्महत्या गर्दै गरेको अथवा आफ्नो व्यवहारबाट आत्महत्या गर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने जानकारी नै नपाएको अवस्थामा रवि लामिछाने लगायत जो सुकैलाई पनि दुरुत्साहन गरेको अभियोग लागउने आधार देखिदैन ।

दुुरुत्साहन सम्बन्धी कानुन नै आकर्षित हुन नसक्ने अवस्थामा पक्राउ गरी थुनामा राख्नु ‘सयौं अपराधी छुटुन्, तर एउटा पनि निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु नपरोस्’ भन्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तको वर्खिलाप हो ।

मृतकको रुवाई स्वाभाविक भन्दा पनि यातना दिएर जवरजस्ती भिडियो बनाएको जस्तो देखिन्छ । भिडियोको सुरुमा पुडासैनीले दिपक बोहराले आफूलाई यातना दिएको भनेका छन् भने पछि दिपक निर्दाेष भएको पनि भनेका छन् । रेकर्ड गरिएको भिडियो अनुसन्धानरत प्रहरीबाट बाहिरिएको अवस्था छ । प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहेका जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठबाट सर्वप्रथम सार्वजनिक हुन पुगेको उक्त रेकर्ड मृतक पुडासैनीकै परिवारबाट आफूले प्राप्त गरेको बयान श्रेष्ठले गरिसकेको अवस्थाबाट पुडासैनीको आत्महत्या गर्ने तयारीबारे जानकारी रवि लामिछाने लगायतका आरोपितहरू भन्दा पहिले परिवारसम्म पुगेको पुष्टि हुन्छ । आफ्नै कारणबाट कुनै व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने अवस्था सृजना भएको छ भन्नेबारे जानकारी हुँदा पनि सावधानी अपनाउने काममा लापरवाही गरेको अवस्थामा मात्र दुरुत्साहनको अभियोग लाग्न सक्ने हुन्छ । दुुरुत्साहन सम्बन्धी कानुन नै आकर्षित हुन नसक्ने अवस्थामा पक्राउ गरी थुनामा राख्नु ‘सयौं अपराधी छुटुन्, तर एउटा पनि निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु नपरोस्’ भन्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तको वर्खिलाप हो ।

 प्रेममा असफलता नै आत्महत्याको मुख्य कारण भनेर रेकर्डमै सुनाइएको छ । अनुसन्धान भइरहेको विषयको भिडियो त्यो पनि सम्पादनसहित एउटा व्यक्तिको पहुँचमा कसरी पुग्यो ?

कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउँछ र त्यसको प्रमाणको रूपमा भिडियो फेला पर्छ भने अनुसन्धानका लागि त्यो एउटा सहयोगी प्रमाण बन्न सक्छ । तर कुनै महिलासंगको प्रेम गर्न रविले भूमिका बनाएको आधारमा महिलाबाट धोका पाएका कारण रविमाथि लगाइएका आरोपहरूका आधारमा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भनेर दोषी करार गर्न मिल्दैन । एउटा विवाहित व्यक्तिले अर्की महिलासँग प्रेम गरेपछि प्रेममा असफल हुनु स्वाभाविक हो । प्रेममा असफलता नै आत्महत्याको मुख्य कारण भनेर रेकर्डमै सुनाइएको छ । अनुसन्धान भइरहेको विषयको भिडियो त्यो पनि सम्पादनसहित एउटा व्यक्तिको पहुँचमा कसरी पुग्यो ? त्यसलाई सार्वजनिक गरेर अनुसन्धानबाट निष्कर्ष ननिकाल्दै सामाजिक प्रतिष्ठा बनाएको व्यक्तिमाथिको धरपकड किन सुरु गरियो ? उजुरीसमेत नपरेको अवस्थामा भएको गिरफ्तारीले सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ ।

यो घटनाले जनआक्रोश बढाएको छ । सडकमा देखिएको जनआक्रोशलाई सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा देख्न थालेको अवस्था छ । घटना भएको जिल्ला चितवनमा हजारौं जनता सडकमा उत्रिएको अवस्थाबीच सरकारको व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ । यता प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा देखिएको भन्दै लोकतन्त्रवादी दलहरू एक ढिक्का हुने सन्देश बाहिर पु¥याइएको छ । त्यही दिन अदालतबाट अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थपिएको छ । यो घटनाले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतामाथि थप स्खलन ल्याउने निश्चित छ । घटनालाई विवादास्पद ढङ्गले अनुशन्धान प्रक्रियामा प्रवेश गराइँदा सरकारमाथि नै जन आक्रोश पैदा भइरहेको बुझ्न जरुरी छ । गलत अनुसन्धान प्रक्रियाबाट जनआक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।

राम्रो काम गर्ने हो भने सरकारको विरोधमा जन आक्रोश पैदा हुँदैन भन्ने कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बखत २०७२ सालका घटनाहरूलाई दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस बखत मुलुकले गम्भीर किसिमका समस्याहरू (भूकम्प लगत्तै भारतीय नाकाबन्दी ) भोगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले जता गएपनि प्रंशसा नै पाइरहेका थिए । उनले नाकाबन्दीका बेला लिएको अडान र जनताको पक्षमा बोलेको आवाजले जनतामा उनीप्रति निकै ठूलो सहानुभूति र समर्थन पाएको थियो । जनसाधारण मात्र नभएर सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा उभिएका थिए । प्रधानमन्त्रीबाट भएका प्रशंसनीय कामको सराहना यो पंक्तिकारले पनि निरन्तर गर्दै आएको हो । त्यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा कति बलियो जनसमर्थन देखिएको थियो ? तर अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा होइन जनस्तरबाटै आलोचना र आक्रोश सुरु भइरहेको छ । यो अवस्थालाई मत्थर पार्न संविधान निर्माण गरेका दलहरूबीच एकता भएर मात्र सम्भव हुँदैन । जनआक्रोश घटाउनेतर्फ प्रयास हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति जनतालाई गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

 के यसैगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकप्रियता बढ्न सक्छ ?

एक वर्षअघिको निर्मला पन्त हत्या प्रकरण होस् वा अहिले पत्रकार शालिकरामको ‘आत्महत्या’ प्रकरण र यस घटनामा सरकारको भूमिका, त्यसको मिहिन अनुुन्धानसंगै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने भन्दा पनि थप आशंका र उत्तेजना बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुले सरकारको अर्को कमजोरी पर्दाफास भइरहेको छ । के यसैगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकप्रियता बढ्न सक्छ ?

शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गरेको भनी देखाइएको ठाँउमा टेवलमा हातले टेक्नसक्ने अवस्था र पलङमा खुट्टा खुम्च्याएर टेकिरहेको अवस्थामा लास देखिन्छ । आत्महत्या त्यसरी हुनसक्छ या सक्दैन भन्ने कुरामा अनुशन्धान अधिकारीहरूले के हेरे ? यस्तो प्रकृतिको लासलाई पनि आत्महत्या भनेर विश्वास गरेर धरपकड गर्न थाल्ने गतिविधि कहाँसम्मको कानुनीराज्यको अवस्था हो ? पसलबाट डोरी खरिद गरिएको अर्काे विवादास्पद प्रमाण चर्चामा आएको हत्या गर्ने अपराधीहरूले यस्ता प्रमाणहरू जुटाउने काम गरेका हुन्छन् भन्ने कुरातर्फ पनि अनुसन्धान केन्दिूत हुन जरुरी छ । होटलमा बसेका व्यक्तिहरू को–को थिए ? यसको अनुसन्धान छैन । पुडासैनीको हत्यारा नै रवी लामिछाने भएको अवस्थामा मात्र यो खालको धरपकड स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । कसैले आरोप लगाएको भरमा अनुशन्धान नै नगरी चितनमा भएको आत्महत्यामा काठमाडौंमा बसिरहेको व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायिक दृष्टिकोण मान्न सकिंदैन । यसरी गरिएको धरपकडको औचित्य पुष्टि हुन सकेन भने रवि लगायतका तीन जना थुनुवाको क्षति कसले पूर्ति गर्ने ? एउटी निरीह नारीको बाँकी जीवन कस्तो होला ? यसमा सरकारको नैतिक दायित्व के हुने ?

नेपाल प्रहरीको छवि थप शंकाको घेरामा परेको छ । घटनाको मिहिन अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि प्रहरी प्रशासन भिडमाथि विश्वास गर्ने र कतिपय व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेको बुझ्न कठिन छैन।

जसरी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा एउटा आफन्तलाई जोगाउन र त्यहाँका प्रहरी उपरीक्षकलाई फसाउन एक जना व्यक्तिले घटनालाई अन्तै मोडिदिएर हालसम्म पनि निर्णय र निष्कर्षबिहीन बनाइदिन सफल भए, पुडासैनी घटनामा पनि आत्महत्या हो या हत्या भन्ने कुराको निक्र्याैल नगरी गलत किसिमबाट अनुसन्धानको पाटोमा प्रवेश गरिएको छ । यस्तो अनुशन्धानबाट सफलता हासिल हुन सक्दैन । नेपाल प्रहरीको छवि थप शंकाको घेरामा परेको छ । घटनाको मिहिन अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि प्रहरी प्रशासन भिडमाथि विश्वास गर्ने र कतिपय व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेको बुझ्न कठिन छैन । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भिडियो आफन्तसम्म कसरी पुग्यो ? सबै स्रोतहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुपथ्र्यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । हिजो निर्मला हत्या प्रकरणमा नराम्रोसँग चुकेको प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्नुपथ्र्याे ।

यसरी नै दुरुत्साहनको आरोप लगाउने हो भने अदालतको फैसलाका कारणबाट फलानो न्यायाधीशले मलाई अन्यायपूर्ण फैसला गरेर पीडा दियो, म अब बाँच्नु व्यर्थ छ भनेर रेकर्ड गराएर आत्महत्या ग¥यो भने फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोप लगाउन मिल्छ ?

पत्रकारिताको अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको समेत वेवास्ता गर्दै न्यूजरुममा काम गरिरहेको पत्रकारलाई त्यो पनि डेढ घण्टापछि सुरु हुन लागेको प्रत्यक्ष प्रशारणको कार्यक्रम सुरु नहुँदै पक्राउ गरियो । त्यो दबाब प्रहरीलाई कहाँबाट आयो ? जब कि रवि विरुद्धको किटानी जाहेरी प्रहरी समक्ष पुगेको नै थिएन । रविलाई प्रस्तुत गर्न तयारी गरिरहेको कार्यक्रम सकिएपछि प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर अनुशन्धानमा सहयोग गर्न पनि त भन्न सकिन्थ्यो ? यसले प्रहरीको निष्ठा र छवीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यसरी नै दुरुत्साहनको आरोप लगाउने हो भने अदालतको फैसलाका कारणबाट फलानो न्यायाधीशले मलाई अन्यायपूर्ण फैसला गरेर पीडा दियो, म अब बाँच्नु व्यर्थ छ भनेर रेकर्ड गराएर आत्महत्या ग¥यो भने फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोप लगाउन मिल्छ ?

एकातर्फ दुईतिहाइको सरकार एक पछि अर्काे गर्दै हरेक कुरामा असफल र बदनाम हुँदै जाने, अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित हुने र अनुुन्धान र कानुनी प्रकृया भन्दा भिडको आधारमा निर्णय गर्ने, राज्यका निकायहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न असफल हुँदै जाने जुन किसिमको प्रवृति पछिल्लो समय हाबी हुँदै गइरहेको छ । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकप्रियतालाई बढाउन मद्धत गर्दैन । बरु मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अदालतले रिहाइ गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्ने कामहरू निरन्तरता दिइएको छ, इन्काउन्टरका नाममा निहत्था राजनीतिक व्यक्तिलाई हातखुट्टा भाँचेर गोली हानेर मार्ने काम भएका छन् ।

यस्ता घटनाहरूले मुलुकमा कानुनको शासनलाई विस्तारै कमजोर बनाउँदै लगिरहेको अवस्था छ । पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा पूर्वाग्रही ढंगले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा सडक र भिडले निर्णय गर्ने अवस्था आउनु भनेको वास्तवमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हल्लिएको अवस्था हो । यसमा अरुलाई दोष दिनुभन्दा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गरी देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकप्रियता कसैलाई धम्क्याएर, कसैलाई थुनेर र कसैलाई गोली हानेर प्राप्त हुन सक्दैन । यस्ता अभ्यास राणाकाल र पञ्चायतकालमा असफल भइसकेका हुन् । आगे नेताजीरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here