काठमाडौं / देशमा संविधानसभाले नयाँ संविधान पारित गरेर जारी गरेको चार वर्ष पुरा भएको छ । चार वर्षबीचमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास धेरै भइसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको प्रयासका क्रममा स्थानीयतह ,प्रदेश राज्य र केन्द्रीयतहमा निर्वाचन सम्पन्न भइ अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाउने जिम्मेवारी नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)लाई दिएका छन् । नयाँ संविधान मातहत नयाँ सरकार बनेको पनि दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर सरकारको कार्यशैलीले जनतालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । जनतामा सरकारप्रति निराशा पैदा भइरहेको छ । देशमा व्याप्त बेथिति , भ्रष्टाचार ,असुरक्षा, महंगी लगायतका कूसंस्कारहरू पञ्चायतकालमा भन्दा बढी देखिएका छन् । भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप धारण गर्दै गइरहेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको भ्रष्टाचारले विकासको गतिलाई अवरुद्ध बनाइरहेको छ । भ्रष्टाचारबाट सबै क्षेत्र आक्रान्त देखिएका छन् । तर सरकार भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ भन्दा भ्रष्टाचारका विरोधीहरूलाई निषेध गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काममा दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ ।
पञ्चायतकालका तीस वर्ष दलीय स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन राजतन्त्रलाई विकासको बाधक ठानेका थिए । पञ्चायतको अवसानसंगै राजतन्त्रको सक्रिय राजनीति पनि समाप्त भएको हो । राजतन्त्रकालमा निषेधको राजनीति भोगेका राजनीतिक दलहरूले हालका दिनहरूमा अरु राजनीतिक दलहरूमाथि राजतन्त्रकै सिको गरेर निषेध गर्ने काम गरिरहेका छन् । देशमा दलीय स्वतन्त्रतासंगै संवैधानिक राजतन्त्रको पनि अभ्यास भएको हो । संवैधानिक राजतन्त्रमा राजतन्त्रलाई अस्वीकार गर्दै हतियार उठाएको राजनीतिक शक्तिले देशमा हिंसात्मक राजनीतिको माध्यमबाट नै राजतन्त्रलाई पनि इतिहास बनाउन सफलता हासिल गरेको छ । यसरी विकसित हुँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि राजतन्त्रकालका बेथितिहरू कम भएको पाइएन । जनताले राजनीतिक परिवर्तनको महसुस गर्नसक्ने अवस्था देशमा छैन ।
पञ्चायतकालमा पुष १ गतेलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाइने गरिन्थ्यो । तत्कालीन सरकारले देशव्यापीरूपमा उर्दी जारी गरेर ७५ जिल्लामै वक्ताहरू खटाएर पञ्चायती संविधानको स्तुती गाउने र जनतालाई सडकमा उतारेर राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको जयजयकार गर्दै नाराबाजी गरेको पनि देखिएकै हो । त्यो स्तुती र जयजयकारको नाराबाजीबीच दलीय स्वतन्त्रताको अभावमा दलहरू भूमिगत रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू गर्न बाध्य थिए । राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको निषेधलाई अस्वीकार गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न तीस वर्ष लागेको हो । त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रका रूपमा राजसंस्था खुम्चिएर बसेको अवस्थामा पनि दलहरूले आफूहरू राजसंस्थाबाट प्रताडित भएको महसुस गरेर राजसंस्थका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि नै राजसंस्था इतिहास बन्न पुगेको हो ।
देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ । १२ वर्षको अन्तारालमा गणतन्त्रले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन सकेको छैन । बरु झनै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन कुनै प्रयास भएको छैन । पञ्चायतकालमा भन्दा झनै अभावग्रस्त र संकटग्रस्त जीवन बाँच्न जनता बाध्य छन् । शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्किएको छ । शिक्षामा लूटको व्यापार भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनता लुटिएका छन् । देशव्यापीरूपमा खुलेका बैंक र वित्तिय संस्थाहरू पञ्चायतकालका सिमित संख्यामा रहेका सूदखोरहरू जस्ता लुटेरा भएका छन् । यस्ता खालका समाजविरोधी बेथितिहरूसंगै देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि चुनौती थपिएको छ । देशमा व्याप्त बेथितिहरूको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गर्ने राजतन्त्रात्मक कार्यशैलीको अन्धानुकरण गर्ने काममा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको संवाहकका रूपमा आफ्नो मात्र योगदान रहेको भनेर दाबी गर्दै आएका पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ तल्लीन देखिन्छन् । यस्तै एकलकांटे प्रवृतिकै कारणबाट राजसंस्थाका विरुद्धमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई संगठित बन्ने वातावरण सृजना भएको हो भन्ने कुरा वर्तमान सत्ताधारी दलका नेताहरूले बुझ््न सकिरहेका छैनन् ।
संविधान दिवसका लागि जनताको स्वतस्फूर्त आकर्षण हुनु जरुरी हुन्छ । जनताले आत्मसात नगरेसम्म संविधान दिवस मनाउन सरकारले उर्दी गरेर संविधानको लोकप्रियता बढ्दैन । यो कुरा तीस वर्षसम्म पञ्चहरूले मनाएको संविधान दिवसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको विकासका पूर्वाधारका रूपमा रहेका राष्ट्रका सम्पदाहरू विदेशीहरूका कब्जामा पु¥याइएका छन् । विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने काममा विदेशीहरूको व्यापारलाई सुगम बनाइएको अवस्थालाई देशको ठूलो विकासको फड्को ठान्ने मुर्खतापूर्ण प्रदर्शन भइरहेको छ । देशबाट निर्यात गर्ने कुनै वस्तु उत्पादनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भइरहेको छैन । रेल र पानीजहाजका सपना देखाएर जनतालाई निराश बनाउने काम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा युवा शक्तिको पलायन भइरहेको अवस्था छ । सरकारले यी सबै विकृतितर्फ ध्यान पु¥याएको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधान दिवसको लागि गरिएको उर्दीले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? सरकारको नेतृत्व गरेका दलका नेताहरूको कार्यशैली राजतन्त्रकालका राजाहरूको जस्तो भइरहेको छ, सायद त्यसैले नै सडकमा ‘राजा आउ देश बचाउ’ भनेर नाराबाजी पनि हुन थालेको छ । जनतालाई विकासको अनुभूति हुन सकेन भने गणतन्त्रको रक्षा गरेर जनता बस्न सक्ने छैनन् भन्ने सन्देश सडकबाट भइरहेको छ । अरुलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु भन्दा सबैलाई साथ लिएर देश निर्माणमा अगाडि बढ्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकियो भने पक्कै पनि राष्ट्रको स्वाभिमान कायम हुनेछ , नेताहरूले बुझ्न ढिलो नगर्दा राम्रै होला । – जनधारणा साप्ताहिक
