-राज्यलक्ष्मी शाक्य
हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले प्रदेश–१ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गरेको छ । संविधानका प्रावधानविपरीत ऐन बनाएर पारिश्रमिक लिँदै आएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यस्तो पारिश्रमिक र सुविधा रोक्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएसँगै जनमानसले भने जनप्रतिनिधिको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विकास निर्माणभन्दा पनि आफ्नै सेवासुविधामा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै जनमानसले राजनीतिप्रति वितृष्णा ओकलिरहेका छन् । यसले फेरि एकपटक हाम्रो राजनीति जनताको सेवाका लागि हो कि यो कुनै पेशा वा व्यवसाय बनिरहेको छ भन्ने टड्कारो प्रश्न देखापरेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा भनिएको छ, ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।’ यस्तै संविधानको धारा २२७ को गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा व्यवस्था गर्न मिल्ने भए पनि कर्मचारीको जस्तो मासिक पारिश्रमिक तोक्न नमिल्ने भएकाले सर्वोच्चले यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले मासिक पारिश्रमिकलाई रोके पनि सुविधामा कुनै अंकुश लगाएको छैन । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिले विभिन्न सुविधाका नाममा रकम लिन सक्ने र लिइरहेका उदाहरण पनि सञ्चारमाध्यममा आउन थालेका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, राजनीतिका नाममा राज्यलाई दोहन गरेर आर्थिक लाभ लिनेमा केन्द्रका राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै अगाडि छन् । मुलुकको विगत दुई दशकयताको इतिहास मात्र हेर्ने हो भने पनि यो अवधिका जनप्रतिनिधिले राजनीतिलाई पेशा र व्यवसायको रूपमा अत्यधिक दोहन गर्दै आएका छन् । एकदमै निम्न वर्गका राजनीतिक नेतृत्वहरूको सत्ता प्राप्तिसँगै अचानक विलासी जीवन देखिनुले उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई अंगालिरहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । भाषणमा जनताको सेवाका लागि राजनीतिमा होमिएको बताउने उनीहरूको वास्तविक जीवनमा भने राजनीतिले ठूलो लाभ पु¥याइरहेको पाइन्छ । नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै आएका यस्ता नेतृत्वहरूले राजनीतिलाई आफू, परिवार र आफन्तलाई समृद्ध पार्ने भ¥याङको रूपमा प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
के जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक वा सुविधा लिनै हुँदैन त ? राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले पनि आफ्नो परिवारको त जीविका त धान्नुपर्ला नि ? हो, जनप्रतिनिधि वा राज्यको उच्च निकायमा नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई निश्चित पारिश्रमिक वा सुविधा आवश्यक पर्छ र विश्वका सबै देशले जनप्रतिनिधिलाई यस्तो व्यवस्था गरेका पनि हुन्छन् । तर, राजनीतिलाई नै आफ्नो कमाउ धन्दा बनाउनु केवल भ्रष्टाचार मात्र हो । मुलुकमा अहिले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै आएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ । निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च गर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएसँगै त्यो भन्दा बढी कमाउन भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति अहिले स्थानीय तहमा मौलाएको छ । यो व्यवसाय नभए के हो त ? व्यवसायमा पहिला लगानी गरिन्छ, त्यसपछि नाफा खोजिन्छ । राजनीति पनि अहिले यस्तै एक प्रकारको व्यवसाय बनिरहेको छ । यसले मुलुकको संघीय व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा क्रमशः तोडिँदै गएको छ । यदि यस्तै अवस्था रहिरहे वर्तमान राजनीतिक दल तथा यसका प्रतिनिधिहरूले भविष्यमा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । -जनधारणा साप्ताहिक
