एमसीसी प्रकरण नेपालमा अहिले विवादको शिखरमा छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा अनुदान सहयोग गर्न लागेको हो । यो सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विवाद राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ । सरकारले एमसीसी अन्तर्गतका योजना लागू गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी नेकपाले भने एमसीसीबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफैले एमसीसी नेपालमा भिœयाउन पहल गरेकाले ऊ यस योजनाको पक्षमा हुनु स्वाभाविक हो । यसरी नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नै एमसीसी प्रकरणमा विभाजित देखिएका छन् ।
विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले भनेर अमेरिकामा एमसीसी स्थापना भएको हो । यसअन्तर्गत विभिन्न देशमा अर्बौं रकम अमेरिकाले सम्झौता गर्दै लगानी गर्दैआएको छ । यद्यपि, यो विवादित पनि बनेको छ । हालै मात्र श्रीलंकाले एमसीसीका योजनाबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै अमेरिकाबाट सहयोग लिने÷नलिनेबारे निर्णय गर्ने जनाएको थियो । यो प्रकरण विवादित हुनुको कारण हो, अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसी जोडिनु । सहयोगको बहानामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाको रणनीति पुरानै हो । यही बहानामा उसले विश्वका कैयौं देशमा हस्तक्षेप गरेको छ, सैन्य क्याम्प खडा गरेको छ । कति देशमा आफ्नो स्वार्थका लागि युद्धसमेत थोपरेको छ । जहाँ अमेरिका पसेको छ, त्यहाँको जनजीवन र भौतिक संरचना तहसनहस पारेको छ । त्यसकारण पनि अमेरिकी सहयोग लिनेबारेमा चनाखो हुनपर्ने छ, नेपालजस्तो देशका लागि ।
अमेरिकाले पछिल्लो समय देखिने रूपमा नै नेपालमा चासो बढाइरहेको छ । विदेशी षड्यन्त्रको तानाबाना नेपालमा पहिले पनि नबुनिएको होइन । भारत र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रले सधैं नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदा पनि उनीहरूले यसरी फाइदा उठाउँदै आएका छन् । अहिले भने अमेरिकाले नेपालमा सैन्य सहकार्यको प्रयास गर्ने, धार्मिक विषयमा अभिव्यक्ति दिने र नेपालको सुरक्षा प्रणालीबारे टिप्पणी गर्ने काम गर्दै आएको छ । नेपालका सांसदसँग छलफल गर्ने र यहाँको संवैधानिक अवस्था बुझ्ने काम पनि गर्दै आएको छ । यसो गर्नुमा अमेरिकी स्वार्थ अवश्य नै गाँसिएको होला तर अमेरिकाको यस्तो गतिविधिले नेपालमा अमेरिकाप्रति सद्भाव बढाएको नभएर घृणाभाव पैदा गराएको छ । नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसीसी सम्झौतालाई राख्ने अमेरिकी चाहना नेपालको हितमा छैन । नेपालको संसदबाट पारित गराएर भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने एमसीसी सम्झौताको प्रावधान नेपालमाथि अमेरिकाको दादागिरी दवाव हो । एमसीसी अनुदानबारे सम्झौता अमेरिकाले चाहेमा रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु अमेरिकाको साना राष्ट्रप्रतिको हेपाहा दृष्टि हो । यस्ता रवैयाले अमेरिका प्रतिको लोकप्रियतालाई स्खलित गर्ने निश्चित छ ।
विशेषगरी विश्वका केही राष्ट्रहरूको गुटबन्दीअन्तर्गत अमेरिका र भारत एउटा कित्तामा उभिएका छन् भने अर्को शक्तिशाली राष्ट्र चीन अर्को कित्तामा छ । चीन चाँडै नै अमेरिकालाई पछि पारेर विश्व शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने होडमा छ । तर, अमेरिका यस्तो कदापि हुन नदिने षड्यन्त्रमा देखिन्छ । दुवै राष्ट्रबीच अहिले पनि शीतयुद्ध र व्यापारयुद्ध जारी छ । चीनलाई मन नपराउने भारतलाई अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गरेको छ, जहाँ अस्टे«लिया र जापान पनि आबद्ध छन् । यो रणनीतिअन्तर्गत नै एमसीसी योजनाको कुरा आएको हो भन्ने कुरा अमेरिकी दूतावास बाटै स्पष्टीकरण सार्वजनिक भइसकेको अवस्थाले अमेरिकी रक्षा विभागको चासो नेपालमा बढेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालले इतिहासदेखि असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपालको आफ्नो भौगोलिक संवेदनशीलताप्रति ध्यान दिई यस्तो कूटनीति अपनाउँदै आएको हो । नेपालको भूभागलाई लिएर अमेरिकाले तिब्बती स्वतन्त्रता आन्दोलन चर्काउने रणनीति लिएको छ । जसले चीनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ । विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रबाट चीनलाई असफल पार्न सकिन्छ भन्ने उसको दाउ स्पष्ट छ । तर, नेपालले आफ्नो भूमिलाई त्यस्तो रूपमा प्रयोग गर्न दिने हो भने अन्ततः नेपाल नै तहसनहस हुने अवस्था आउन सक्छ । यही दुर्घटना ननिम्तियोस् भनेर नै नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको हो ।
एमसीसी योजना संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । साथै, यो योजनासँग बाझिएका कानुन पनि संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने अर्को शर्त छ । साथै, उसले सहयोगका नाममा यहाँको धार्मिक, जातीय, भौगोलिक, आदिवासीलगायत क्षेत्रमा विभिन्न शर्त राखेको छ । ती शर्तलाई मान्ने हो भने सदियौंदेखि मिलेर बसेका नेपालीहरूबीच धार्मिक, जातीय र पहिचानका विषयमा आन्दोलन हुने र अशान्ति सुरु हुने निश्चित छ । एमसीसी योजनामा कतिपय विषयमा भारतको पनि सहमति नेपालले लिनुपर्ने शर्त उल्लेख छ । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति प्रहार गरेको त छ नै, भारतले नेपालमा झनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आधार तयार हुने निश्चित छ ।
अर्को पक्ष, यस योजनाको लेखापरीक्षण एमसीसी मातहत नै हुने भनिएको छ । यसरी एमसीसीले गर्ने कामका जानकारी नेपाललाई नहुने वा नगराइने अमेरिकी नीति स्पष्ट छ । सोही बहानामा अमेरिकाले नेपालको भूमि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्छ, जुन कुरा नेपाल सरकारलाई जानकारी हुने छैन । यसरी आफ्नो भूमि आफ्नै छिमेकीको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिने शर्तमा एमसीसी योजना लागू गर्न खोजिँदै छ । यो योजनाले नेपालको संविधान, सामाजिक अवस्था, कूटनीति र स्वतन्त्रता माथि नै हमला गर्न खोजिँदै छ, जसलाई नेपालको संसद्बाट नै मान्यता दिन प्रयास हुँदै छ । यदि यो योजना संसद्बाट पास भएमा नेपाललाई अनुदान दिने अमेरिकाको प्रत्यक्ष भूमिका बढ्नेछ, यसैका आधारमा बृटिश कम्पनीले भारतमा शासन गरेझैं नेपालमा अमेरिकी शासन कायम हुनसक्ने खतरा देखिन्छ ।
यो योजना संसद्बाट पास गर्न अस्वीकार गर्दा सभामुख महरा षड्यन्त्रको शिकार भएको पक्षलाई पनि हामीले भुल्नुहुँदैन । अहिले अमेरिकाले आफ्नो योजना नै पास गर्ने गरी सभामुख पद चयन गराउन चलखेल सुरु भएको छ । यसबारेमा बौद्धिक वर्ग र जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुनु जरुरी छ । आगे सबैलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक
