आफ्नो अधिकार गुमाउँदै प्रदेश सरकार

14

राज्यलक्ष्मी शाक्य

गत वर्षको भदौमा पोखरामा आयोजना भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले आठ बुँदे घोषणापत्र जारी ग¥यो । भेलामा केन्द्र सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । भेलामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक स्रोतसाधन, शान्ति सुरक्षा, मानवस्रोतको व्यवस्थापन अझै प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नसक्दा अन्योल बढेकोमा पनि जोड दिइएको थियो ।

तर, प्रदेश सरकारले आफूले पाएको अधिकार भने राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेको छैन । सधैं केन्द्रको नै मुख ताक्नु र हरेक निर्णयमा केन्द्रबाट नै निर्देशन कुर्ने बानीले गर्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेका हुन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, हालै मात्र सत्तासीन नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश नम्बर ३ को नाम बाग्मती राख्न र प्रदेशको राजधानी हेटौंडा कायम गर्न प्रदेश मातहतलाई निर्देशन नै दियो । केन्द्रले यो आफूखुसी निर्णय दिएको होइन, प्रदेश सरकारले आफूले प्रदेशको नाम र राजधानीको विवाद समाधान गर्न नसक्दा केन्द्रलाई गुहारेको हो ।

गत वर्ष भएको मुख्यमन्त्री भेलामा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका विभिन्न चुनौती एवं समस्या र त्यसको निराकरणलगायत छलफलमा केन्द्र सरकारलाई दोष लगाउने मुख्यमन्त्रीहरूले अहिले आफ्नो प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न भने वर्षौं लगाउँदै आएका छन् । त्यतिमात्र नभई प्रदेश सरकार विकास निर्माणभन्दा पनि आर्थिक अनियमितताहरूमा लिप्त हुँदै गएको छ ।

स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरू आर्थिक अनियमिता, कमिशन र भ्रष्टाचारमा अग्रसर हुँदै गएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायले प्रतिवेदन नै तयार गरेका छन् । विगतमा केन्द्रमा देखिँदै आएको यसखाले समस्या अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको हो ।

मुलुकको विगत दुई दशकयताको इतिहास मात्र हेर्ने हो भने पनि यो अवधिका जनप्रतिनिधिले राजनीतिलाई पेशा र व्यवसायको रूपमा अत्यधिक दोहन गर्दै आएका छन् । एकदमै निम्न वर्गका राजनीतिक नेतृत्वहरूको सत्ता प्राप्तिसँगै अचानक विलासी जीवन देखिनुले उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई अंगालिरहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । भाषणमा जनताको सेवाका लागि राजनीतिमा होमिएको बताउने उनीहरूको वास्तविक जीवनमा भने राजनीतिले ठूलो लाभ पु¥याइरहेको पाइन्छ । नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै आएका यस्ता नेतृत्वहरूले राजनीतिलाई आफू, परिवार र आफन्तलाई समृद्ध पार्ने भ¥याङको रूपमा प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

अहिले पारिश्रमिकका नाममा राज्यको ठूलो मात्रामा दोहन हुँदै आएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफूखुसी पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा जनप्रतिनिधिहरू जागिर खान आएका हुन् कि जनताको सेवा गर्न भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ । के जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक वा सुविधा लिनै हुँदैन त ? राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले पनि आफ्नो परिवारको त जीविका त धान्नुपर्ला नि ? हो, जनप्रतिनिधि वा राज्यको उच्च निकायमा नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई निश्चित पारिश्रमिक वा सुविधा आवश्यक पर्छ र विश्वका सबै देशले जनप्रतिनिधिलाई यस्तो व्यवस्था गरेका पनि हुन्छन् । तर, राजनीतिलाई नै आफ्नो कमाउ धन्दा बनाउनु केवल भ्रष्टाचार मात्र हो । मुलुकमा अहिले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै आएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ । निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च गर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वा्चित भएसँगै त्यो भन्दा बढी कमाउन भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति अहिले स्थानीय तहमा मौलाएको छ । यो व्यवसाय नभए के हो त ? व्यवसायमा पहिला लगानी गरिन्छ, त्यसपछि नाफा खोजिन्छ । राजनीति पनि अहिले यस्तै एक प्रकारको व्यवसाय बनिरहेको छ । यसले मुलुकको संघीय व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा क्रमशः तोडिँदै गएको छ । यदि यस्तै अवस्था रहिरहे वर्तमान राजनीतिक दल तथा यसका प्रतिनिधिहरूले भविष्यमा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । -rajyalaxmishakya@gmail.com – जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here