नेकपाको वर्तमान सरकारले बिराएको बाटो त्यो पो थियो कि ?

– चन्द्रप्रकाश बानियाँ

वर्तमान सरकारले आफ्नो द्विवार्षिकी निर्विघ्न मनायो । स्वयम प्रधानमन्त्रीले एउटै सरकारले दुई बर्ष  निरन्तरता पाएको घटनालाई एउटा उपलब्धी मानेपछि नेपाली जनताले खुसी मनाउनै प¥यो । त्यही अवसरमा प्रधानमन्त्रीबाट संसदलाई सम्बोधनको निगाह भयो । अर्थात सम्बोधनको नाममा दावीपत्र वाचन भयो । दुई बर्षको अवधिमा सरकारले गरेका कामहरुको सूचि सुनाइयो । प्रधानमन्त्रीले भनेपछि ‘होला’ भनेर पत्याउनै प¥यो । दुई÷दुई बर्ष सरकारले विनाकाम सुतेर बिताएको रहेनछ । प्रशस्त प्रशंसनीय काम गरेको रहेछ । विकास निर्माणलाई गति दिएको रहेछ । कमसेकम विकास निर्माणको जग राखेको रहेछ । प्रधानमन्त्रीको दावी सतप्रतिसत साँचो नभए पनि सरकारले सुतेर समय बिताएको रहेनछ । सक्दो प्रयत्न गरेको रहेछ । हातखुट्टा बाँधेर नबसेपछि स्वभावतः केही काम अवश्य हुने नै भए । धेरथोर काम अवश्य भएकै होलान् । काम भएका हुन् भने सबै नकारात्मक मात्रै भए होलान् भन्नु आग्रह ठहर्छ । अवश्य थोरै प्रतिशत भएपनि असल कामहरु भएकै होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुमान यसअर्थमा कि प्रधानमन्त्रीले दावी गरेजस्तो आम जनताको दृष्टिमा पर्नेगरी राहत र सुधारका काम भएकै छैनन् भनेर दावी गर्न सकिदैन । गर्नु पनि हुदैन तर सरकारले गरेका कामको सकारात्मक प्रभाव समाजमा देखिएको छैन भनेर मानिसहरुले भन्छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामको अनुभूति गर्ने अवसर आम जनताले पाएका छैनन् । यो पनि एउटा वास्तविकता हो । त्यसको अर्थ सरकारका काम कार्यवाहीहरुले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत गराउने साथ्र्य राखेनछन् । भुई तहका जनताको हित कल्याणमा कुनै काम भएको छैन भनेर जनताले निर्धक्क भन्न सक्ने वातावरण बन्नु विडम्बना नै हो ।

अवश्य नेकपाको वर्तमान सरकार संसदीय आकारका दृष्टिले बलियो छ । सरकार ढल्छ कि भनेर तसर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उसै पनि प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई कुनै कानून पारित गर्नबाट रोक्ने सामथ्र्य राख्दैन । जनहितका काममा अवरोध पु¥याउने कुरै भएन । सरकार विल्कुल सहज अवस्थामा छ । कसैसँग अनावश्यक सम्झौत गनुृपर्ने जरुरत छै । आँखा चिम्लेर जनहितका काम गर्न कतैबाट वाधाअवरोध पुग्ने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्रीले सरकारको दुई बर्षे कार्यकालमा अभूतपूर्व काम भएको भनेर दावी गर्दैगर्दा जनताले भने पटक्कै पत्याएको देखिएन । हुन पनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा दावी गरेजस्तो न चुच्चे रेलको कतै चालचुल छ न पानीजहाज कतै दृष्टिगोचर हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको दावा पत्याउनेहरुले त गएको पुस महिनाको १६ गते पानीजहाजको टिकट काट्न पाइन्छ भनेर कुरीबसेका थिए । सायद, त्यसैले पो सरकारले गरेका झिनामसिना जनहितमा काममा जनताका आँखा नपरेका पो हुन् कि ? अथवा सरकारले कामको प्राथमिकता खुट्ट्याउन नसकेको पो हो कि ? सरकारले वेपत्तासँग काम गर्ने तर जनतामा त्यस्को सकारात्मक प्रभाव नपर्नु दुर्भाग्यको विषय हो ।

छिमेकी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दुई साता अघि मात्र विधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  निर्वाचनमा तेह¥याएर केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले सानदार विजयश्री पायो । विजुली, पानी, स्कूल, अस्पताल, खानेपानीजस्ता स्थानीय मुद्दा अघिसारेको आम आदमी पार्टीले ऐतिहासिक जनसमर्थन पायो । खासगरेर, महिलालाई नगरबसयात्रा निशुल्क, दुई सय युनिट विजुली निशुल्क, शुद्ध खानेपानी निशुल्क, चिकित्सासेवा सबैका लागि सहज र निशुल्क, प्रादेशिक सरकारले चलाएका स्कुलहरुको स्तरोन्नति जस्ता कुराले आम उपभोक्तलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखियो । पुरानो पार्टी राष्ट्रिय काँग्रेस दुईवटा चुनावमा लगातार सून्य सिटको इतिहास बनाउन विवश बन्यो  । केन्द्रमा दोहोराएर सत्तारुढ भएको भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रवाद, जातिवाद र विकासवादको नारा दिल्लीको मतदाताबाट अस्वीकृत भयो । अर्थात जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने काम गर्दा जनताको समर्थन मिल्दो रहेछ । केजरीवाल प्रकरणबाट नेपालको सरकारले पाठ सिक्दा राम्रो हुन्थ्यो होला । अर्थात समय धेरै लाग्ने र सामथ्र्यले नभ्याउने महत्वाकांक्षी सपनाको पछि कुद्नुभन्दा जनताका नजरमा पर्ने ससाना कामहरु गर्दा सरकार लोकप्रिय बन्दो रहेछ भन्ने शिक्षा नेपालको सरकारले लिन सक्यो भने बाँकी तीनबर्ष नेपाली जनता र सरकार दुबैलागि उदाहरणीय बन्ने अवसर छ जस्तो लाग्दो रहेछ ।

सत्य कुरा के हो भने सरकारले दावी गरेजस्तो देशमा विकासको लहर चलेको छैन । परम्परागत ढाँचाको काम गराइले सरकारप्रति जनताको विश्वास र भरोसा बढेको छैन । जे भएको छैन त्यही कुरा भएको छ भनेर सरकारले दावी गर्दैमा जनताले कसरी पत्याउन सक्छन् र ? जनताले नजरमा प्रत्यक्ष पर्नेगरी काम हुनुपर्छ । अर्थात सरकारले हिजोको लोकप्रियता जोगाउने हो भने आफ्नो काम गर्ने सैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारको कार्यप्रणाली सच्चिएन भने जनताको निराशा चुलिने छ । सरकार साँचै जनताको पक्षमा काम गर्न चाहन्छ र फेरि पनि जनताको समर्थन प्रांप्त गर्ने अभिलाषा राख्छ भने केजरीवाल फर्मुला पछ्याउनुको विकल्प देखिदैन ।

संसारकै सबभन्दा महँगो बिजुली उपभोग गर्न नेपालीहरु बाध्य छन् । त्यही पनि सबै नेपालीहरुको झुपडीहरुसम्म पुगेको छैन । जनताका घरघरमा बिजुली पु¥याएर मात्र पुग्दैन । जनताले उपभोग गर्न सक्ने गरी सस्तो बनाउनु प¥यो । जलश्रोतमा संसारकै दोश्रो धनी मुलुकका सबै जनताले शुद्ध पिउने पानी नपाउने अवस्थामा सुधार आउनु प¥यो । जनताले शुद्ध र विना पैसा पानी उपभोग गर्न पाउनु प¥यो । पानीको श्रोत छ । किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था होइन । समुचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र हो । खेतियोग्य जमिन बाँझो बस्ने, खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था कसरी किन सिर्जना भयो भन्ने कुरातिर सरकारको ध्यान पुग्नुप¥यो । विदेशिएको श्रमशक्तिलाई कसरी फर्काउने र मुलुकको उन्नतिप्रगतिमा जनताको पसिना भिजाउन परिस्थिति कसरी निर्माण भन्ने कुरातिर गम्भीर चिन्तन हुनुप¥यो । कार्याक्रम बन्नु प¥यो । जनशक्तिको उपयोग मुलुकमा हुने वातावरण निर्माण हुनुप¥यो । रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजीमा सरकारको समय खर्चनु दुर्भाग्यको विषय हो । देशको श्रमशक्ति निर्यात गरेर रेमिट्यान्स भिœयाउने नीतिले मुलुकले कहिल्यै उन्नति गर्न सक्तैन ।

खेतियोग्य जमिन बाँझो राखेर युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान किन वाध्य छन् भन्ने कुराको जरो सबभन्दा पहिला पहिल्याउनु प¥यो । युवाजनशक्तिको हातमा हँसिया, कुटो, कोदालो, हलो छुटेर राहदानी किन प¥यो भन्ने कुराको वास्तविकता केलाउनु प¥यो । चिन्तन गर्नुप¥यो र परिस्थिति फेरि उल्ट्याउनु प¥यो । युवाहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने कारण देशमा उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध नहुनु हो । भविष्यमा राज्यले उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने कुराप्रति जनताको अविश्वास हो । सरकारी स्कूलहरुले दिने शिक्षाले भविष्यमा रोजगार उपलब्ध गराउँछ भन्ने विश्वास जनतामा छैन । त्यसैले बोर्डिङ स्कूलमा छोराछोरी पढाउनु प¥यो । छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पढाउने खर्च खेतिबालीबाट आउँदैन । बर्षभरी खेतिगरेर छोराछोरीलाई गतिलो शिक्षा दिन नसकिने भएपछि आयआर्जनको दोश्रो बाटो खोज्न करै लाग्यो । विरामी हुँदा उचित चिकित्सा सेवा सरकारी अस्पतालहरुले दिन्छन् भन्ने विश्वास समाजबाट उठेको छ । गतिलो स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नका लागि थप आर्जनको आवश्यकता पर्ने भएकोले नेपालीहरुका लागि वैदेशिक रोजगारी प्रिय बनेको हो । सरकारले दिने बृद्ध भत्ताले बुढेसकालको जीवन चल्दैन भन्ने चिन्ताले थप आयआर्जनको आवश्यकता अुनभूत गरेर नेपालीहरू विदेशिने गरेका हुन् ।

नेपालीहरुलाई विदेशिनबाट रोक्नु जरुरी छ । तन्नेरी पसिनाले देशको माटो भिजाउने वातावरण नबनेसम्म देशले विकासमार्ग समात्न सक्तैन । युवाशक्तिलाई देशमै बस्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि शिक्षा निशुल्क हुनु पर्छ । निशुल्क भएर मात्र पुग्दैन । त्यो कामकाजी रहनेछ भन्ने विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । देशमा एकै खालको शिक्षा पद्धति हुनुपर्छ । सबै नागरिकले समान शिक्षाको अवसर पाउनुपर्छ । देशमा दुईखाले शिक्षा पद्धति रहेसम्म सरकारले शिक्षाप्रतिको जनअविश्वास कम हुदैन । त्यसैले निजी स्कुलहरु पूरै बन्दगरेर देशका सबै नागरिकले समान स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनासाथ वैदेशिक रोजगारीको आवश्यकता आधा घट्ने छ । समान शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्यसेवा र बृद्ध तथा अशक्तहरुको जीविकाको प्रत्याभूति सरकारले गर्नासाथ विदेशतिर ताँती लाग्ने परिस्थितिको अन्त हुनेछ । सालिन्दै खर्च नहुने विकासबजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजिक सुरक्षामा लगाउने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नासाथ जनताकाबिचमा सरकार लोकप्रिय बन्ने छ । सरकारले गरेका कामको विज्ञापन गर्ने जरुरत पर्ने छैन । केजरीवाललाई झैं जनताको उत्ताल समर्थन सरकारको पक्षमा पोखिने छ । – जनधारणा साप्ताहिक