काठमाडौं – देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले कोरोना भाइरस संक्रमणके माहामारीका बेला कालोबजारी गर्नेलाई तह लगाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरु आफैं औषधी र स्वास्थ उपचार सामग्री जस्ता सम्वेदनशील वस्तु खरिद गर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्नता देखिनु लज्जाको विषय भएको जनाएका छन् ।
यस्ता छन् मार्चाका नौ बुँदे माग:
१.यो महामारी सुरु भएपछि अहिलेसम्म नेपालमा भारत लगायतका संक्रमित देशबाट करिब ९ लाख मानिस प्रवेश गरेको अनुमान छ । तिनीहरुको गतिविधिले देशका विभिन्न भागमा संक्रमण फैलिएको हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर त्यसको जाँच गरिसक्नुपर्दथ्यो । तर सरकार भन्छ– उनीहरुको आँकडा नै तयार गर्न सकिएन । यसले गर्दा ‘५ जनामात्र संक्रमित भएको’ भनेर आत्मरती लिने तर भित्रभित्रै संक्रमितको संख्या बढेर विस्फोटक रुप लिने त होइन ? भन्ने त्रास कायम छ । जे भयो त्यसको मूल्याँकन हुँदै जाला, अब परीक्षणको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइनुपर्दछ ।
२.संक्रमण फैलिन र फैलाउनबाट रोक्नका लागि जुन क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ, त्यो यति अवैज्ञानिक र यति अस्वस्थ प्रकारको भएको देखिन्छ कि त्यसले उल्टो परिणाम ल्याउने खतरा देखिन्छ । विभिन्न प्रकारका सरकारी वा गैह्रसरकारी भवनहरुलाई उपयोग गर्दै स्वस्थ र वैज्ञानिक प्रकारको क्वारेन्टाइन निर्माण गरी दशौं हजार संक्रमितलाई व्यवस्थित रुपमा राख्ने व्यवस्था अविलम्ब गरिनुपर्दछ ।
३.यसका बिमारीहरुको लागि चाहिने आईसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था व्यापकरुपमा गरिनुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन । यसका साथै अन्य रोगका सिकिस्त बिमारीहरुले पनि उपचार नपाएको खबर आइरहेका छन् । उपरोक्त व्यवस्थापनको काम सरकारले तीब्रताका साथ गर्नुपर्छ ।
४.रुघा, खोकी र ज्वरो आएका बिमारीहरुलाई प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले गेटबाटै भित्र पस्नै नदिने, संक्रमण भएको आशंका गरिएका बिमारीबाट त्रसित भै स्वास्थकर्मीहरु उपचारमा संलग्न नै नहुने जस्ता हरकत भैरहेको बुझिएको छ । त्यसप्रकारका मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरी सरकारले सञ्चालन गर्ने र एकीकृत स्वास्थ योजना बनाई युद्धस्तरमा उपचारको कामलाई अघि बढाउने काममा सरकार तीब्रताका साथ लाग्नुपर्दछ । संरक्षित साधन नहुँदा समेत ज्यान जोखिममा राखेर खटेका डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थकर्मीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलव्ध गराउने, आवश्यक मेशिन र औषधीको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरुको स्वास्थ बिमा र भत्ता र अन्य सहुलियत उचित मात्रामा अविलम्ब उपलव्ध गराउनुपर्दछ ।
५.नेपाल र भारत दुबै देशले लक्डाउन् र सिमा बन्द गरिसकेपछि नेपालको सीमामा आइपुगेका भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरु केही दिन देखि सीमानामा भोकभोकै र अलपत्र अवस्थामा छन् । नेपाली भएको हुनाले उनीहरुको हितको लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो, जुन मुकदर्शक बनेर बसेको छ । उनीहरुलाई भारत सरकारसँग वार्तागरी या त भारतीय सिमा भित्रै क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्था गरेर राखियोस् या नेपालभित्रै क्वारेन्टाइनमा उचित सुविधा सहित राखियोस् ।
६.सरकारले केही दिनअघि राहत्को लागि आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । पीडितलाई खासै राहत नहुने सिकिमको प्याकेज घोषणा गरेर आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्सिने काम गरेको छ । पीडितहरुको समस्याको समाधान हुने किसिमले थप प्याकेजको घोषणा गरियोस् ।
७.श्रमिकहरुको लागि यो लक्डाउन् अर्को कोरोना भाइरस बन्न पुगेको छ । श्रमिक र अन्य तल्लो वर्गको दैनिक समस्याको समाधान गर्ने व्यवस्था केन्द्र सरकारले अविलम्ब गरोस् ।
८.महामारीबाट उत्पन्न संकटको मौका छोपी उपभोग्य वस्तुहरु, पकाउने ग्यास, मास्क र औषधि समेत कालाबजारी गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई जेल सहितको सजाय गरेर लुकाएको सामान नहुनेहरुलाई वितरण गरियोस् ।
९.कालोबजारी गर्नेलाई तह लगाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरु आफैं औषधी र स्वास्थउपचार सामग्री जस्ता सम्वेदनशील वस्तुहरुको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइनु लज्जाको विषय हो । उनीहरुमाथि किन कारवाही गर्ने काम भएन ?
यतिखेर लक् डाउन्को अबज्ञा गर्ने, कोरोनाको विरुद्धका कदमलाई असहयोग गर्ने जस्ता काम कसैले पनि गर्नुु हुँदैन । कोभिड १९ का विरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्न हामी सम्पूर्ण जन समुदायसँग अनुरोध गर्दछौं । यदि सरकारले उपरोक्त कामहरुलाई पुरा गर्ने तत्परता देखाउँदैन भने, ‘हामी तमासे भएर भने बसिरहन सक्दैनौ । हामी जहाँ छौं, त्यहीँबाट उपयुक्त सन्देश दिने, जनतालाई सजग गराउने र सरकारलाई दवाब दिने काममा सचेततापूर्वक अघि बढ्न हामी सबै आदरणीय जनसमुदायसँग अनुरोध गर्दछौं ।