काठमाडौंमा सुकुम्वासीलाई ६ आनासम्म जग्गा वितरणको तयारी

294

आयोग लकडाउनको बेला बैशाख ३ गते गठन भएको थियो र त्यसको भोलिपल्ट हतार हतारमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुमवासी आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त पत्र दिइन। नियुक्त पत्र पाएको दिन देखि नै सुकुमवासी आयोगका पदाधिकारीहरू मन्त्रालयमा दिनहुँजसो जान थालेका छन् । तर मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीको आशंका छ, आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा पहुँचवाललाई सरकारी जग्गा दिने खतरा कायम छ ।

कार्यविधिमा आफू वा आफ्नो परिवारको नाममा एक इञ्च पनि जग्गा नभएकाहरूलाई भूमिहिन र सुकुम्वासी भनिएको छ। आफू वा आफ्नो नाममा जग्गा हुँदै हुँदै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिएको छ।

कार्यविधिमा आफू आफ्नो नाममा जग्गा भएर पनि विगत दश वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्युनतम शुल्क लिइ लालपुर्जा दिने भनिएको छ । यसको मतबल कुनै एक व्यक्तिले एक ठाउँमा घर बनाएको छ, तर अर्को ठाउँमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेको छ भने त्यसले पहुँचको भरमा कब्जा गरेको सरकारी जग्गाको लाल पुर्जा पाउने सम्भावना रहन्छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई तराईमा बढीमा डेढ विगाहा जग्गा प्रदान गर्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । स्रोतको भनाइ छ, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा बुटवल, दाङको भालुबाङ, सालझण्डी, मकवानपुर, कैलाली लगायतका जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका पहुँचवाला व्यक्तिले लालपुर्जा पाउने सम्भावना अधिक छ। ती ठाउँहरूमा पहुँचवालाहरूले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नामा जग्गा, घर हुँदा हुदै पनि सरकारी जग्गा कब्जा गरी घर बनाएका छन् । अब उनीहरूले कब्जा गरेको जग्गाको लालपुर्जा पाउने सम्भावना छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने । खासगरी, सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट व्यक्तिहरूले यसको फाइदा उठाउने सम्भावना रहेको उनको धारणा छ ।

प्रस्तावित नियमावलीमा सुकुम्बासी तथा भूमिहिनलाई पहाडको शहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ६ आना तथा तराइको शहरी क्षेत्रमा बढीमा १० धुर जग्गा आवासीय प्रयोजनकोलागि प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शहरी क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा भने तराईमा आवासकोलागि बढीमा १ कट्ठा तथा खेतीपातीकोलागि ६ कट्ठा जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी पहाडमा बढीमा १० आना जग्गा खेतीपातीकोलागि जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । काठमाडौ उपत्यका सहित ६ वटा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्रको जग्गालाई शहरी क्षेत्र मानिएको छ ।

नियमावलीमा  मस्यौदामा सुकुम्वासी तथा भूमिहिनले आवास या खेतीपातीमध्ये एक प्रकारको जग्गा रोज्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवासकोलागि जग्गा उपलब्ध गराइएपछि त्यस्ता सुकुम्वासीले खेतीपातीकोलागि जग्गा पाउने छैनन् या खेतीपातीकाे लागि जग्गा उपलब्ध गराइएका सुकुम्वासीले आवासकोलागि जग्गा पाउने छैनन्।

भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१को आठौ संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण भए पछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भूमि समस्या सामधान आयोग गठन गर्न कानुनी बाटो खुला भएको हो । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ आठौ संशोधनमा आयोगमार्फत् भुमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यबस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिइने छ भनिएको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहिन सुकुम्बासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटककालागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासकालागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने छ ।’

भुमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकेको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा बसोवास वा आवाद गरी आएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा अन्य भुमिहिन सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सक्ने छ भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । धार्मिक, सास्कृतिक तथा सामरिक महत्व क्षेत्र भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक तथ सडक सिमा भित्रका जग्गा, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोगकोलागि प्रयोग गरेको जग्गामा भने भूमिहिन, सुकम्बासी तथा अव्यबस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध नगराइने ऐनमा व्यवस्था छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिगाहा जग्गा सुकुम्बासीको नाममा वितरण गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ। त्यसो त, सकुम्बासीलाई  व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। तर सुकुम्वासी तथा भूमिहिनको समस्या कहिले पनि समाधान हुन सकेको छैन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here