काठमाडौं – नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण तत्काल विद्यालय खोल्न नसकिने सरोकारवालाको सुझाव छ । उनीहरूले बिहीबार कोवेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलद्वारा आयोजित छलफलमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेश नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल ९एनप्याब्सन० र नेपाल शिक्षक महासंघसँगका प्रतिनिधिले वैकल्पिक उपाय अपनाएर पढाईनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहभागी बैठकमा उनीहरूले लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको तर तत्कालै सञ्चालनमा जान नसकिने सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा सहभागी नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले विद्यालय खोल्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न हतार गर्न नहुने सुझाव दिएको जानकारी दिए । विद्यालय भवनलाई नै क्वारेन्टिन बनाइएकाले पनि विद्यालय सञ्चालन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
असारदेखि दूर शिक्षा
छलफलमा सहभागीहरूले लकडाउनका बेला विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा व्यस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विद्यालय खोल्न सकिने वातावरण नभएकाले अहिलेको विकल्प दूर शिक्षा नै भएको उनीहरूको निश्कर्ष थियो ।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा कुनै न कुनै तरिकाले पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनाए । विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म पढाईबाट अलग राख्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले असारदेखि दुर शिक्षा सञ्चालन गर्न ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरिसकेको छ ।
निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच बाहिर रहेका, रेडियो–एफएममा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर–ल्यापटप भएको तर इन्टरनेट नभएका र इन्टरनेटसहितको कम्प्युटरमा पहुँच भएका विद्यार्थीको समूहलाई कसरी पढाउने भन्ने उल्लेख छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी निर्देशिका अनुसारै विद्यालयहरूले विद्यार्थीको लगत संकलन सुरु गरेको बताउँछन् ।
विद्यार्थी भर्ना अनिश्चित
विद्यालय सञ्चालकहरूले सामाजिक दुरी कायम राखेर जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यही दिनदेखि शिक्षक र कर्मचारी उपस्थित भएर आगामी शैक्षिक सत्रको योजना बनाउन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग सुनुवाई भएको छैन ।
प्याब्सन अध्यक्ष पुरी विद्यालय ठप्प हुँदा शिक्षक, कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन, भवन भाडा तिर्न समस्या परेको बताउँछन् । विद्यार्थी भर्ना गर्दा केही मात्रामा भए पनि शैक्षिक गतिविधि चलायनमान हुने उनको धारणा छ । तर उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसँगको छलफलमा पनि भर्नाको विषय टुँगिन सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि भर्नामा रोक लगाएको छ ।
लिखित सुझाव माग
उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पोखरेलले विद्यालय सञ्चालकहरूसँग ठोस खाका मागेका थिए । लकडाउनका बेला पढाईलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रस्ताव आश्वयक पर्ने उनको धारणा थियो ।
शुक्रबारसम्म स्पष्ट खाकासहितको सुझाव प्रस्तुत गरिने एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । सबै विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षाको प्रबन्ध गर्न नसकिने भएकाले दुर शिक्षा पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कोरोनाको त्रास लामो समय रहेको अवस्था पनि पढाइलाई कसरी जारी राख्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
बजेटको विरोध
शिक्षक महासंघ, प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतनिधिले बजेटमा उल्लेखित् निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयको विरोध गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेटको १६६ औं बुँदामा उल्लेख गरेको कुरा कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । बजेटमा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु’ भनिएको छ ।
हिसानका प्रतिनिधिहरूले भने सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सहयोग गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
