– हुकुमबहादुर सिंह
नेपालको संविधान २०७२ले मार्गनिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जहाजको कयाप्टेन वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुम्पेपछि ओली अब नेपालमा समाजवाद ल्याउन निर्धकसँग लागेको देखिन्छ । उनै अर्थमन्त्रीको चयनमा नेपालमा समाजवाद ल्याउने कामका लागि ठेकेदारका रुपमा स्वदेश र विदेशका नाम चलेका ठेकदारहरु छानीएका छन् । त्यसका लागि एमसीसी परियोजना उनीहरुको रोजाइमा थियो, तत्कालका लागि त्यो स्थगित भएकोछ । ओली सरकारको समाजवादका लागि गरिने अन्य निर्णयहरु दलाल तथा नोकरशाहाहरुका लागि फाइदाजनक देखिएका छन् । यती र ओम्नीको प्रकरण नसेलाउँदै ओली सरकारले अर्र्काे बिचौलियालाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको ठेकदारमा छानेको छ । नेपालमा विचौलियाका रुपमा चर्चामा आएका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गरेको छ । यो बदनाम नियुक्तिको पछाडि नेकपा नेता वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली संलग्न देखिएका छन् भन्ने भनाइहरु बाहिर आएका छन् ।
यसरी नेकपा नेताहरुलाई रिझाएर लगानी बोर्डको सीईओ बन्न सफल बनेका उनी विभिन्न चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुलाई ल्याएर विवादास्पद रुपमा बिचौलिया (एजेन्ट) को प्रत्यक्ष भूमिकामा काम गरिरहेका दीपक भट्टका सहोदर दाजु हुन । दीपक भट्टको सम्बन्ध विष्णु पौडल र वामदेव गौतमसँग सुमधुर छ भनिन्छ ।
सुशीलका भाइ दीपक भट्ट तिनै व्यक्ति हुन, जसले नवौं महाधिवेशनमा विष्णु पौडेलसँग मिलेर वामदेव गौतमलाई झलनाथको क्याम्पबाट केपी ओलीको क्याम्पमा सिफ्ट गराएका थिए । वामदेवले आफ्ना निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका थिए, मलाई विष्णु पौडेल र दिपक भट्टले ओली गुटमा लगेका हुन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र पछिल्लो समयमा पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा लगायतसँग दीपक र सुशीलको सुमधुर सम्बन्ध भएको समाचारहरु बाहिर आएका छन् ।
नेताहरुसँगको सम्बन्धकै आडमा उनीहरुले नेपालमा ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउने र आयोजनाहरु समस्यामा पारेर छाडिदिने गरिरहेका छन । उनीहरुले चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई दिलाएका अधिकांश ठेक्का अलपत्र छन । विभिन्न ठेक्का अलपत्र परेका कारण ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अधिकारीहरु भट्ट दाजुभाइलाई हाइड्रोका ‘पप्पु’ समेत भन्छन् ।
मुख्य गरी जलविद्युत प्रसारणलाइन आयोजनाहरुमा भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेका कम्पनीहरुको रजगज छ । उनीहरुले विदेशी कम्पनीलाई नेपाल ल्याएर कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न लगाउने, ठेक्का पाएपछि त्यसको कमिसन लिने र कम्पनीका अधिकारीहरुलाई विशिष्ट पदमा रहेका राजनीतिक तथा प्राशसनिक व्यक्तिलाई भेटाएर सम्बन्ध बनाइदिने गरेका छन ।
त्यस्तो सम्बन्धको आडमा कार्यक्षेत्रमा भने काम नहुने र कतिपय अवस्थामा काम हुँदा पनि लापरवाही र ढिलासुस्ती हुने गरेका छन । उनीहरुले नेपाल ल्याएका अधिकांश चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई पछिल्लो समय प्राधिकरणले ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राखिरहेको छ ।
चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी), चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी), ग्वान्सी ट्रान्समिसन कन्स्ट्रक्सन, सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिक, सेन्जेन क्लाओ इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका चिनियाँ कम्पनीका उनीहरुकै मध्यस्थतामा नेपाल आएर विभिन्न परियोजनामा संलग्न भइरहेका छन ।
गेजुवासँग १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी बाहेक ४४० मेगावाटको भेरी–१, २५६ मेगावाटको भेरी–२ आयोजनाको लाइसेन्स पनि गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्टसँग छ । उसले २०७४ पुस २४ मा भेरी– २ र २०७५ जेठ १५ मा भेरी –१ को लाइसेन्स हात पारेको थियो ।
चिनियाँ मात्रै हैन, जागुअर, आइकोम टेल जस्ता भारतीय कम्पनीका एजेन्ट पनि भट्ट दाजुभाइ नै हुन । ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा खरिद सम्झौताका बेला धोका भएपछि भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको सीजीजीसी कारवाहीमा परेको थियो । काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा लापरवाही गर्ने चिनियाँ कम्पनी पनि भट्टकै सक्रियतामा नेपाल आएको थियो । आफू एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनीको चाहनाअनुसार ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’लाई ९० मेगावाट र्पुयाउन समेत भट्ट दाजु भाइले चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
हेटौंडा भरतपुर र भरतपुर–बर्दघाट डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन लगाइएका दुबै खण्डको निर्माण जिम्मा पाएका भारतीय कम्पनी आईकम टेल र चिनियाँ कम्पनी चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी) भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेका कम्पनीहरु थिए । काममा चरम लापरवाही र ढिलाइ गरेपछि दुबै कम्पनीसँग प्राधिकरणले ठेक्का तोडेर धरौटी जफत गरेको थियो ।
इनरुवा, हेटौंडा र ढल्केबरमा ठूला सबस्टेसन बनाउन नसकेपछि चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी)सँगको ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो । मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी स्यान्जेन फराड इलेक्ट्रिक सम्झौतामा नआएपछि लाइन बनाउन ढिलाइ हुन पुग्यो ।तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारणलाइन बनाउन जिम्मा पाएका ग्वाङसी ट्रान्समिसन एण्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्स फिल्डमै ठेकेदार नआएपछि सम्झौता रद्द भयो । गोरखाको मार्कीचोक र मातातीर्थमा सबस्टेसन अलपत्र पारेपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरयो ।
यी सबै कम्पनीले भट्ट परिवारलाई नेपालमा बिचौलियाका रुपमा प्रयोग गर्छन । र ओलीको नेपालमा समाजवाद ल्याउने समाजवादका निर्माताहरुमध्ये यती, ओम्नीपछि भट्ट परिवार छानीएका छन् । ओली सरकारको यस्ता निर्णयहरुका कारण अव समाजवादको नयॉ हाइब्रीड –विचौलिया समाजवादले नेपालमा जन्म लिएको छ । वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने भनेर झापा आन्दोलन गरेका ओली र दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड दुवैले ल्याउने समाजवादको नयॉ हाइब्रीड –विचौलिया समाजवाद हुने निश्चित भएको छ । – जनधारणा साप्ताहिक
