कांग्रेसको संगठन संरचनाको समायोजनको कार्य पनि हालसम्म सकिएको छैन। समायोजन नसकिएसँगै निर्धारित साउन मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कार्यसमेत प्रभावित बनेको छ।
जिल्ला कार्यसमितिले सिफारिस भई आएका नामहरुको अन्तिम नामावली भदौ महिनाभित्रमा केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्नेछ। प्राप्त नाममा उजुरीको कार्य त्यसपछि सुरु हुनेछ। असोजको १५ भित्र क्रियाशील तथा नवीकरण उपर उजुरीको समय तोकिएको छ। उजुरीको छानबिन गर्न भने हालसम्म पार्टीमा छानबिन समिति बनेको छैन।
संशोधित विधानअनुसार तीन तहको छानबिन समिति हुने व्यवस्था छ। जिल्ला तहमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्नका लागि सभापतिको संयोजकत्वमा कार्यसमितिका दुई जना सचिव सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समिति बन्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश तहमा प्रदेश सभापतिसहित दुई महामन्त्री सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन पुनरावेदन समिति गठन हुनुपर्ने हुन्छ। क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको अन्तिम टुंगो लगाउने केन्द्रीय निकायमा सभापतिसहित दुई महामन्त्री हुने व्यवस्था छ।
प्रदेश महाधिवेशन माघमा हुने भएकाले प्रदेशस्तरको छानबिन समिति बन्ने अवस्था तत्काल छैन। विधानमा केन्द्रीय सभापतिको संयोजकत्वमा दुई महामन्त्री छानबिन समितिमा रहने उल्लेख छ। तर, विधान बाहिरबाट छानबिन समिति बनाउने प्रयास भएको छ।
क्रियाशील सदस्यको अन्तिम टुंगो लगाउनु अघि छानबिन समितिले सिफारिस नामावली र उजुरी उपर अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कार्यतालिकाअनुसार कार्य हुन छानबिन समिति गठन गर्न पार्टीभित्रै दबाब बढेको छ।
