डबल नेकपाका नेताहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा किन मुख खोल्न सक्दैनन् ? आश्चर्यको विषय भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न हरेक किसिमका चलखेलहरु भइरहेकै बेला सरकारले भने भारतसँग भएको गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर उक्त कुर्सीमा कब्जा जमाउन लागिपरेका डबल नेकपाका नेताहरु यो राष्ट्रघाती सम्झौताबारे प्रतिकृयाबिहीन हुनु भनेको झनै गम्भीर विषय हो । ओलीले आफ्नो कुर्सी बचाउनकै लागि यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई निरन्तरता दिएका त होइनन् ?
राजतन्त्रकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भारतसँग एउटा गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौता अनुसार भारतले नेपालका कुनै पनि योजनामा, नेपालका कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्न चाहेमा उसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आपूm खुशी लगानी गर्ने अधिकार दिइएको थियो । यही सम्झौतालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यही सम्झौताका आडमा भारत सरकारले नेपालका कुना काप्चामा आफ्नो स्वार्थका आयोजनाहरु छनोट गरेर लगानी गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसै मार्पmत भारतले नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । विकास र सामाजिक सहयोगका नाममा देशका कुना—कुनासम्म आफ्ना गुप्तचरहरूलाई खटाउने काममा भारतीय दूतावासले यही सम्झौतालाई प्रयोग गरिरहेको छ ।
यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले दस्तखत गरेपछि नेपालका लगभग सबै राजनीतिक दलहरुले बिरोध जनाएका थिए । तत्कालीन नेकपा एमालेले यो सम्झौताको खुलेर विरोध गरेको थियो भने तत्कालीन नेकपा माओवादीले यही सम्झौताको विरोधका क्रममा धेरै मानिसहरुको हत्या पनि गरेको हो । आज नेकपा एमाले र जनयुद्धकालीन माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी समूहबीच एकीकरण भई डबल नेकपा निर्माण भएको र दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त सरकार निर्माण भएको अवस्थामा विगतमा आपैmहरुद्धारा विरोध गरिएको राष्ट्रघाती सम्झौतामा कुन हैसियतले दस्तखत गर्न पुगियो भन्ने कुरा सायद प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीलाई आश्चर्य लागेको हुनु पर्दछ ।
भारतले कथित निर्माण र विकासका नाममा आपूm खुशी योजनाहरु चयन गर्दा आफ्नो स्वार्थलाई ध्यान दिनु स्वाभाविक हो । यो सवालमा भारतको विरोध गर्नु भन्दा यस्तो अधिकार भारतलाई दिने नेपालका नेताहरुलाई लखेट्नु पर्ने आवश्यकता महशुस हुन्छ । यही सम्झौताको आडमा भारत सरकारले कहीँ सैनिक पोसाकमै बर्दीधारीहरू नेपाल प्रवेश गराएर नेपाली भूमि हस्तक्षेप गरिरहेको छ भने कहीँ विभिन्न सहयोग र अनुदानको बहानामा सादा पोसाकका गुप्तचरहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर नेपालको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका पाइन्छन् । यस्तो जानकारी सत्तासीन नेकपाका नेताहरुलाई नभएको होइन, तर पनि यो सम्झौताले निरन्तरता पाउन भारतका तर्पmबाट गरिएको चलखेलमा नेपालका सत्तासीन नेकपा नेताहरु आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेको आशंका बढेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउनकै निम्ति पनि सरकारले केही राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सक्ने आशंका बढाएको थियो । सत्तासीन पार्टीभित्रबाटै ओली सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाएका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजिरहेको भनेर आरोप लगाइ रहेकाे भारतको स्वार्थमा केन्द्रित रहेको सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन निरन्तरता दिए ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर सहजै पाउन सकिन्छ, कसैलाई सोध्नु पर्ने आवश्यकता छैन । ओली नेतृत्वको सरकार यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई निरन्तरता दिन अकस्मात तयार भएर सत्ता टिकाउन सफल भएका छन् ।
यो सम्झौताका आधारमा भारतले नेपाललाई अस्थिर बनाउने काममा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको छ । नेपालका पहाडी जिल्लामा स्कूलका भवनहरु निर्माण गर्ने कामलाई भारतीय दुतावासले विशेष महत्व दिएको छ । स्कूलका भवनहरु निर्माण गर्ने बहानामा नेपालका विकट जिल्लाहरुमा भारतीय गुप्तचरहरुको सहज पहुँचलाई यस सम्झौताले टेवा पु¥याएको छ । भारतीय गुप्तचरहरुले नेपाली जनताका बीचमा पुगेर नेपाली भाषा बोल्ने, नेपालको नागरिकता लिएका भारतीय दलालहरूलाई परिचालन गरेर आफ्नो स्वार्थको प्रचार गर्ने गरिरहेका छन् । धेरै पहिलेदेखि नेपाललाई यो जानकारी भएको विषय हो । यो योजनाको विरोध गर्ने क्रममा जनस्तरबाट भारतीय राजदुतलाई जुत्ता प्रहारसम्मका घटना पनि भएका हुन । तर पनि राष्ट्रवादी आवरणमा झण्डै दुईतिहाई बहुमतको नजिकको हैसियतमा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतको स्वेच्छाचारी लगानी गर्ने अधिकार सहितको यो सम्झौतालाई निरन्तरता दिने काम गर्नु सामान्य विषय हुँदै होइन ।
भारतले नेपालका सबै नदीहरु कब्जा गरिसकेको छ । कोशी र गण्डक सम्झौता मार्पmत ती दुबै नदीमा भारतको स्वामित्व कायम छ । यी दुवै नदी सम्बद्ध सम्झौताको विरोध गरेरै राजनीतिक जीवनको शुरुवात गरेका केपी ओली र प्रचण्डले जानाजान अरुण तेस्रो, महाकाली र माथिल्लो कर्णाली भारतलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारतले भारतीय दूतावासमार्पmत लागू हुने परियोजनाहरुमा पनि मनपरी गर्दै आएको छ । २०६५ सालदेखि सम्झौता हुँदै आएको यो कथित साना विकास परियोजना (एसडीपी) कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गर्ने परियोजनामा भारत सरकारकै हस्तक्षेप हुने गरेको छ । यो भारतको पूर्ण अनुदान सहयोगमार्फत सञ्चालित परियोजना भनिए पनि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र भारतले लगानी गर्दै आएको छ भन्ने कुरा डबल नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पहिले देखि नै भन्दै आएका हुन् ।
भारतीय दुतावासबाट लगानी गरिने यस परियोजनामार्पmत रकम हात पार्नका लागि नेपालका कर्मचारी, नेपालका सामाजिक अभियन्ता, नेपालका समाजसेवी, नेपालका पत्रकार, नेपालका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू समेत गोप्य रुपमा भारतीय दूतावास धाउने गर्दछन् । यही मार्फत भारतीय दुतावासले आफ्ना दलालहरु निर्माण गर्दै आएको छ ।
कुनै पनि विदेशी दूतावासले जुन देशमा बस्यो त्यही देशको संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने कूटनीतिक आचरण निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर भारतीय दुतावासलाई यो सम्झौताले कूटनीतिक आचरणभित्र रहन नपर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । नेपालमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय योजना अनुरुप लागु गरिने साना विकासे परियोजनालाई ओली नेतृत्वको डबल नेकपा सरकारले थप ३ वर्षको लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेल पनि शिथिल बन्न पुगेको छ । नेपाल भारत सिमा विवादपछि उत्पन्न असहज परिस्थिति र राम जन्मभूमि अयोध्याको विवादसँगै यो परियोजनालाई निरन्तरता दिन भारतले निकै दबाब दिएको बुझिन्छ । नेपाल सरकारको हालै बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सन् २०२३ सम्म भारतको स्वार्थ अनुसार नेपालमा योजना चयन गरिने यो परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णयले ओली सरकारको अर्को साढे दुईबर्षे कार्यकाललाई पनि निरन्तरतामा कुनै अवरोध नहुने अवस्था विकसित भएको आशंका गर्न सकिने भएको छ । यथार्थ के हो ? भोलिका दिनहरुमा स्पष्ट हुँदै जाला, अथवा सम्झौतालाई निरन्तरता दिने कमरेड केपी ओलीलाई नै थाहा होला ! –जनधारणा साप्ताहिकबाट
