केपी ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने ६ सदस्यीय कार्यदलकाे प्रतिबेदनकाे पूर्ण अंश

काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’को १६ पृष्ठको प्रतिवेदन अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।

यो प्रतिवेदनले ‘एक व्यक्ति एक पद’को मागलाई खारेज गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वामदेव गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावले भन्दा बढी अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाएको छ । यो प्रतिवेदनअनुसार केपी ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन मिल्ने छैन ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको हकमा वामदेव गौतमको ६ बुँदे सुझावमा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो ।

तर शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालसमेत मिलेर तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रचण्डले ‘मूलतः पार्टी सञ्चालन’ गर्ने भन्दै दुबै अध्यक्षले मिलेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसले माधव नेपाल पक्षले अघि सारेको ‘एक व्यक्ति एक पद’को मागलाई औपचारिक रुपमा खारेज गरिदिएको छ र दुई अध्यक्षको सहमतिमा सरकार र पार्टी चलाउने पुरानै अभ्यासलाई कायम राखेको छ ।

नेकपाका कतिपय नेताका अनुसार कार्यदलमा रहेका पाँचै जना (प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बाहेक) संघीय सरकारको मन्त्री बन्ने भएकाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी खुसी बनाउने भन्नेतिर लाग्दा यस्तो प्रतिवेदन बनेको चर्चा पार्टीभित्र चलेको छ ।

प्रतिवेदनको रोचक पक्ष के भने कोरोना महामारीको नियन्त्रण र रोकथाममा ओली सरकार असफल हुँदै गइरहेको अवस्थामा प्रतिवेदनमा सरकारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिएको छ ।

नेकपाको प्रतिवेदनले आगामी महाधिवेशन पनि सहमतिकै आधारमा गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलको यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि निर्वाचन लड्ने र प्रतिस्पर्धामा उत्रिने माधव नेपाल लगायतका नेताहरुका लागि ढोका बन्द हुनेछ ।

कार्यदललाई सचिवालयको बैठकले अनुमोदन गरेको भनिए पनि ‘दुई अध्यक्षद्वारा गठित कार्यदल’ भनिएको छ । महासचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पाएको कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘पार्टीको आन्तरिक जीवन तथा सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने र अध्यक्ष कमरेडहरुसमक्ष समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’

साउन ३० गते अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले गठन गरेको कार्यदलका ६ वटा बैठकहरु बसेका थिए । साउन ३१ र ३२ गते बैठक बसिसकेपछि भदौ १ गते बल्ल सचिवालयले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २, ३, ४, ५ गते बालुवाटारमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । भदौ ६ गते दुबै अध्यक्षलाई १६ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएर कार्यदलले आफ्नो काम सकेको छ ।

कार्यदलले पार्टी एकता जोगाउने र कार्यकर्तामा उत्साह जगाउने सन्देश प्रवाह हुने गरी दुई अध्यक्षले तत्काल संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी पार्टीमा अन्तरविरोध बढाउनेखालका निर्णय, क्रियाकलाप वा अभिव्यक्ति कसैले पनि नगर्ने र पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल-२०७७’ नाम दिइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ त ? अब यसबारे विस्तृत चर्चा गरौं-

चारबुँदे आचारसंहिता

-कार्यदलका सदस्य कामरेडहरुले कार्यदलको कार्य अवधि, बैठकको मिति, समय, कार्यसूची, बैठकमा व्यक्त विचार निर्णयलगायत कुनै पनि विषय सार्वजनिक नगर्ने । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा विवादास्पद कुरा नबोल्ने र विवाद उत्पन्न हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने ।

-संयोजक कमरेड (विष्णु पौडेल) ले कार्यदलको कार्यप्रगति सम्बन्धमा नियमित रुपमा अध्यक्ष कमरेडहरुलाई जानकारी गराउने ।

-कार्यसूची निर्धारण गर्ने र मर्यादित ढंगले छलफल गर्ने ।

-छलफलपश्चात प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने र मस्यौदा प्रतिवेदनउपर दफावार छलफल गरी पारित गर्ने ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन

पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको बताउँदै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘एउटा समस्या समाधान गरेको केही समय पछि फेरी नयाँ रुप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ । यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ ।’

अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्दतीअनुरुप समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै दुई अध्यक्षवीच निम्नअनुसार ४ बुँदामा आधारित रहेर कार्यविभाजन गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ-

महाधिवेशनपछिको नेतृत्व सहमहतिमा

आगामी चैत २५-३० गते हुने एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व र कार्यदिशा दुबै सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । महाधिवेशनबारे निम्नानुसार प्रस्ताव अघि सारिएको छ-

-पार्टी एकताको भावना एवम् मर्मअनुरुप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । महाधिवेशनसंग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियागत कुराहरु पार्टीको विधान बमोजिम गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार, विधि, पद्दति एवम् नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने ।

-विचार, नीति र विधि सम्बन्धी बिषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण बिषयका रुपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरुप मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार गर्ने । मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार भएसंगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत बिषयमा बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने ।

-महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद-लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषता अनुरुप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सृजनात्मक सिद्धान्तहरुलाई संस्थागत गर्ने । यस क्रममा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरुको संश्लेषण गर्ने ।

-महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न असोज १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल ब्यवस्थापन कमिटी लगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।

-केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने ।

-संगठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी असोज महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुले पार्टीको संगठित सदस्ता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने । मङ्सीर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । प्रवास क्षेत्रमा पनि सोही अनुरुप गर्ने ।

सरकारको मूल्यांकन, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन

आगामी महाधिवेशनअघि सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै कार्यदलले भनेको छ, ‘सरकारको कामको आवधिक समीक्षा हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको समीक्षा गरिएको थियो । महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने ।’

सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भैसकेको र यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भएको भन्दै कार्यदलले पार्टीकै कारण सरकारले काम गर्न नसकेको रुपमा अर्थ्याएको छ ।

सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

अब सरकारको कामलाई कोविड- १९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा केन्दि्रत गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्न सुझाइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘सरकार संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको संरक्षण एवं सवलीकरण, स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराष्ट्रनीतिको अनुशरण, लोकतन्त्रलाई जीवन पद्दतिका रुपमा अवलम्वन गर्दै सामाजिक जीवनमा समेत विस्तारित र स्थापित गर्ने पहल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि एवम् समाजिक न्यायको सुनिश्चितताजस्ता विषयहरुमा केन्द्रित हुने ।’

भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैंले थालेका छानविन प्रकृयालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदलले भनेको छ ।

साथै सार्वजनिकरुपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्य-तथ्य सार्वजनिक गर्न भनिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरुप दोषीमाथि कडा कानूनी कार्वाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्वन गर्ने भनिएको छ ।

विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन प्रकृयालाई भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायका दृष्टिले सन्तुलित बनाउने र संविधान एवं संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने र बाझिएका कानूनहरु संशोधन गर्ने सुझाव छ ।

जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धिपूर्ण कामहरुलाई समस्त पार्टी पङ्तीको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आम जनताको माझमा लैजाने र स्थापित गर्ने कार्यदलले बताएको छ ।

एकतावद्ध भए अझै जितिन्छ, नभए सर्बनाश !

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको पनि हल्का आकलन गर्ने प्रयास गरेको छ । पार्टी एकता जोगाइयो भने लामो समय नेकपाले नेतृत्व गर्न सक्ने निश्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘पार्टी एकता दूरगामी महत्वको छ । यसलाई जोगाउन सक्दा मुलुकमा लामो समयसम्म नेकपाको अविछिन्न नेतृत्व रहने सुनिश्चित छ । देशको अग्रगमनका लागि आवश्यक छ ।’

एकतापछि उत्पन्न चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने विषयमा ध्यान दिन नसकिएको स्वीकारोक्तिसहित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी एकता नै संकटमा पर्ने गरी अन्तरविरोधहरु सिर्जना हुँदै गए । फलस्वरुप एकतावद्ध पार्टी र यसको नेतृत्वमा विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुने वा विभाजन र सर्वनाशतर्फ धकेलिने स्थिति उत्पन्न भयो ।’

नेकपा असफल हुँदा गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने कार्यदलको दाबी छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘पार्टीलाई एकतावद्ध र सुदृढ बनाउन सकिएन भने गणतन्त्रलगायतका उपलब्धीहरुलाई जोगाउन र समाजवादतर्फ अघि बढ्न कठिन हुने छर्लङ्ग छ । यही वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै र विगतका कमजोरीहरुबाट शिक्षा लिनुपर्छ । आपसी असमझदारी, अविश्वास र अन्तरविरोध समाधान गर्दै परस्परमा विश्वास र एकता कायम गर्नुपर्दछ ।…. एकताको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । यही तथ्यद्वारा निर्देशित हुँदै पार्टीभित्रका, विशेषतः नेतृत्व तहका अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्नु र पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सबल तुल्याउनु पर्दछ ।’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुमत ल्याएको पार्टीको शक्ति र सामथ्र्यलाई ठीक ढंगले बुझ्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको निश्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले भनेको छ, ‘पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्दैछ । अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारवाहीको विषय बनाउनुपर्दछ । नेकपाले नेपाली जनताको उज्जल भविश्य सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गर्नुपर्छ । पार्टीमा नयाँ स्तरको एकता कायम गर्नुपर्छ । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण पुग्न गएको क्षतिलाई पास्परिक विश्वास, सम्मान, एकता र समझदारीका साथ पूर्ति गर्नुपर्दछ । जिम्मेवार कामरेडहरुले पारदर्शी र जवाफदेही जीवनर्शली अपनाउनुपर्दछ र सबैलाई आफ्नो आचरण र कामप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।’

कार्यकर्ता र जनताको खबरदारीले पार्टी एकता अक्षुण राख्न र समस्याको समाधान गर्दै अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरेको निश्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । यसअघि केपी ओली पक्षका कार्यकर्ताले प्रचण्ड पक्षलाई राष्ट्रघाती भन्दै लकडाउनकै बेलामा सडकमा निस्केर ‘खबरदारी’ गरेका थिए ।

एकताका बाँकी काम एक महिनामै सक्ने

‘पार्टी एकता भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ, एकताका बाँकी कामसकेर सदस्यता नवीकरण एवं महाधिवेशनसमेत गरिसक्नुपर्ने थियो । फरक–फरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञानले असमझदारी उत्पन्न हुने र विलम्ब हुने गरेको छ । कोरोनाले पनि पार्टीका कामहरुप्रभावित बनाएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, एकीकरणका बाँकी कामहरु एकमहिनाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्छ । सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन हुन बाँकी पूर्ववत् निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

विवादका कारण अवरुद्ध हुन पुगेको एकीकरण प्रक्रिया सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकता अनुसार नयाँ निर्णय लिने बताइएको छ । केन्द्रीय तहमा गर्नैपर्ने काम सचिवालयले गर्ने र अन्य कामका लागि मातहतका कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

महानगर कमिटीहरु जिल्ला कमिटीको मातहत रहने, जिल्लाका विवादहरु समाधान गर्ने र विवाद समाधानको जिम्मा केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिने भनिएको छ । गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधहरुको समाधानका लागि केन्द्रीय संगठन विभागका तर्फबाट विशेष टोली खटाउने भनिएको छ ।

त्यसैगरी, केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति÷विधिअनुरुप सञ्चालन गर्ने भनिएको ट । ‘कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्यहरु नगर्ने’ भनिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पार्टी कमिटीहरुका लागि कमिटीको संरचना र अधिकतम संख्या निर्धारण गर्ने, सार्वजनिकरुपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप प्रत्यारोप बन्द गर्ने । आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादितरुपमा राख्ने । गुटवन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई प्रश्रय नदिने र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कार्वाहीको बिषय बनाई विधानबमोजिम कार्वाही गर्ने भनिएको छ ।

सबै तहका पार्टी कमिटी तथा निकाय र विभागहरुको बैठक विधान बमोजिम नियमित रुपमा आयोजना गर्ने, पार्टीलाई जनता र राष्ट्रका सामु उपस्थित चुनौती सामना गर्न केन्द्रित गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न कारणले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न बाँकी नेताहरुको अभिलेख तयार गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने तथा  पार्टीमा अनुशासनात्मक कार्वाही गर्नुपर्ने वा कार्वाही फुकुवा गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशिघ्र टुङ्गो लगाउने भनिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरुप पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यदलले भनेको छ । संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउने प्रस्ताव छ । अहिलेसम्म पूर्वसमूहका बेग्लाबेग्लै कार्यालयहरु चलिरहेका छन् ।

त्यसैगरी कार्यदलले संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, संसदमा पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, संसदीय दललाई दलको विधानअनुरुप सञ्चालन गर्ने, दलको विधानमा प्रवन्ध गरिएका संरचनाहरु निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संसदीय दलका सदस्यहरुलाई सम्बन्धित विषयहरुमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने देखि लिएर सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयकहरु र अन्य महत्वपूर्ण विषयहरुमा संसदीय दलका सदस्यहरु माझ छलफल गर्ने र सुझाव लिने भनिएको छ ।

संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद तथा समितिहरुमा सांसदहरुको भूमिकालाई एकरुप र प्रभावकारी बनाउने भन्दै आलोचना गर्ने सांसदहरुको मुख थुन्ने प्रयास कार्यदलले गरेको छ । किनभने यसअघि सत्तापक्षकै सांसदहरुले बजेटको आलोचना गर्दै आएका थिए ।

प्रदेश  र स्थानीय कमिटीबारे

प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई पार्टी नीतिअनुरुप परिचालन गरिने बताइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, अन्य नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु ‘प्रदेश पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरुसँगको समन्वयमा’ गर्ने भनिएको छ । र, पार्टीसँगको समन्वयमा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

प्रदेशसभा दललाई मार्गदर्शन एवम् परिचालन गर्न सम्बन्धित प्रदेशको विशिष्ट विशेषता सहित आमरुपमा समान विशेषता भएको प्रदेशसभा दलको विधान पारित गर्न निर्देशित गर्ने पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धित कमिटीसँगको परामर्श र समन्वयमा गर्ने कार्यदलको सुझाव छ । पार्टीको नीतिअनुरुप स्थानीय निकायको प्रभावकारी परिचालनका लागि पार्टी केन्द्रबाट निर्देशिका जारी गर्ने भनिएको छ । निर्देशिका मम्यौदा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह विभागलाई दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोनामा सरकारलाई समर्थन र सह्राना

नेकपा कार्यदलले कोरोना रोकथामबारे सरकारले लिएको नीतिको प्रशंसा गरेको छ । सरकारले हालसम्म गरेका प्रयत्नहरुलाई ‘समर्थन र सह्राना’ गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जेठ महिनायता भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट ठूलो सङ्ख्यामा असुरक्षित तथा संक्रमित नेपालीहरू तथा केही भारतीयहरुको आगमन शुरु भएसँगै कोरोना बढेको कार्यदलको निश्कर्ष छ । यही कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बारम्बार भन्दै आइरहेका थिए ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला विस्तार, परीक्षण, विदेशबाट आउने तथा सङ्क्रमणको जोखिममा रहेकालाई अनिवार्य एकान्तवास (क्वारेन्टिन) मा राख्ने प्रवन्ध, संक्रमितहरुलाई अलग्गै राख्ने स्थान (आइसोलेसन सेन्टर) र कोभिड विशेष अस्पताल स्थापना, समस्यामा परेका र रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि राहत वितरण र विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याउनेजस्ता सकारात्मक काम गरेको छ । कोभिड- १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा नेपालको व्यवस्थापन तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको छ ।’

असार अन्तिम साताबाट बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुकुलो गरिएसँगै सङ्क्रमण तीव्र रफ्तारमा फैलिँदै गएको स्वीकार गर्दै कार्यदलले महामारीबारे ‘स्थायी कमिटीको बैठकबाट पारित गरिनुपर्ने प्रस्ताव’ बुँदागतरुपमा यसरी सुझाएको छ –

त्यसैगरी, लगातारको भीषण बर्षाले गर्दा ठूलो मात्रामा जन–धनको क्षति भएको बताउँदै नेकपा कार्यदलले यस्तो स्थितिमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुले अग्रभागमा रहेर जनतालाई दुख, सुखमा साथ दिने बताएको छ ।

यसका लागि  स्थानीय पार्टी कमिटी तथा कार्यकर्ताहरुले प्राकृतिक प्रकोपपीडित जनतालाई जनप्रतिनिधिहरु तथा सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गर्दै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सघाउने भनिएको छ । उद्धार, राहत र पुनस्थापनाको बिषयलाई स्थानीय पार्टी कमिटीहरुले आफ्नो कामको महत्वपूर्ण कार्यसूची बनाउने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।

राजनीतिक संयन्त्र बनाएर शान्ति प्रकृया एक वर्षमा पूरा गर्ने

नेकपा कार्यदलले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सबैदलको सहमतिमा राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र एक वर्षभित्र  काम सम्पन्न गर्ने प्रस्ताब गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा संविधानसभा निर्वाचन, र।जतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, राज्यको अग्रगामी पुनःसंचना तथा सङ्घीय र समावेशी शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने जस्ता दूरगामी तथा युगान्तकारी महत्वका राजनीतिक काम सम्पन्न गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘तर अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका सबै काम पूरा हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्दै सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र एकतालाई नयाँ उचाइमा उठाउन र यसबाट सिर्जना हुने उर्जा र उत्साहलाई राष्ट्र निर्माणको काममा लगाउनुपर्दछ ।’

नेकपा प्रतिवेदन अगाडि भन्छ, ‘शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको माओवादी

लडाकुहरुको समायोजन र व्यवस्थापनको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । पूर्वलडाकुहरुमध्ये केहीले नेपाली सेनामा समायोजन भएर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण काममा योगदान गरिरहनु भएको छ भने अधिकांशले स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प चयन गरेर राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय तथा आर्थिक उत्पादन र स्वरोजगारमा सङ्लग्न हुनुभएको छ ।’

शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानविनसम्बन्धी आयोगको काम टुङ्ग्याउन अझै बाँकी रहेको बताउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो छलफल र संवादको प्रक्रिया पार गरेर वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन निर्माण र संशोधन गरियो । दुई बेग्लाबेग्लै आयोगहरु गठन भए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नटुङ्गिदा दिगो शान्ति स्थापनाका प्राप्त उपलव्धीहरु ओझेलमा पर्ने र चुनौती थपिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । शान्ति प्रत्रियाका बाँकी कामहरु समयमा सम्पन्न गर्ने, पीडितहरुमा असन्तुष्टि र पीडा थपिन नदिने, विषयको संवेदनशीलता माथि खेल्न नदिने र विश्वमै उदाहरणीय रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रियामाथि अनावश्यक प्रश्न उठ्न नदिने गरी समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ ।’

विभिन्न समयमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई लिएर कतिपय पक्षहरुबाट अनावश्यक चासो राख्ने र गैरकूटनीतिक  अभिव्यक्ति दिने कुरा अनुचित रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुलाई पनि मौलिक ढङ्गले सम्पन्न गर्न र समाजमा एकता र मेलमिलापलाई सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ । शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म भनेको सत्य निरुपण र मेलमिलाप हो भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बाँकी कामहरु अगाडि बढाउनु पर्दछ ।’

सीमा समस्याबारे प्रस्ताव पारित गर्ने

नेपालको सीमा समस्या समाधानका सन्दर्भमा गरिएको अद्यावधिक नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनका साथै नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज हटाउने र अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्ने सन्दर्भमा स्थायी कमिटीको बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरिने भएको छ ।

स्थायी कमिटीबाट पारित गरिने प्रस्तावसमेत कार्यदलले आफैं तयार पारेको छ, जुन यस्तो छ–

–नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको  मामिलामा अहिले मुलुकमा अभूतपूर्व एकता कायम भएको छ । अतिक्रमित भूभागमा हकभोग कायम गर्ने उद्देश्य सहित प्रकाशित नेपालको नयाँ राजनीतिक÷प्रशासनिक नक्शाको समर्थनमा  सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता एकतावद्ध रुपमा एक ठाउँमा उभिएका छन् ।  संबिधानको दोश्रो संशोधनबाट निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सासहित परिवर्तन भएसंगै यसलाई संबैधानिक रुपमा संस्थागत गरिएको  छ । संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकारको दृढता र सक्रियताको समर्थन गर्ने ।

–नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धी तथा त्यसपछि सन् १८१६ दिसम्बर, १८६० र १८७५का सन्धीहरुबाट निर्धारण भएको हो । सुगौली सन्धीको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको नेपालको पश्चिमी सीमा काली (महाकाली) नदी हुने भनिएकोलाई परिवर्तन गर्ने गरी दुई देशबीच त्यस यता कुनै पनि सन्धी या सम्झौता नभएको कुरा स्पष्ट  छ । राष्ट्रहरु बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धित देशहरुबीच स्वीकृत औपचारिक सन्धीहरुबाट मात्र निर्धारित हुने, अन्य कुनै कुराले यसलाई प्रभावित गर्न नसक्ने र कुनै राष्ट्रको एकपक्षीय निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुन नसक्ने  ।

–शुरुमा नक्सामा एकपक्षीय हेरफेर गर्दै र सन् १९६० को दशकदेखि सुरक्षा उपस्थिति कायम गर्दै काली (महाकाली) नदी पूर्वका नेपाली भू–भागहरु लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अनाधिकृत नियन्त्रण गर्दै आएको भारतले उक्त भूभागहरु समेत समेटेर सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्नु सुगौली सन्धीको अक्षर र भावनाविपरीत त थियो नै, सुस्ता र कालापानी क्षेत्र दुई देश बीच सुल्झिन बाँकी रहेको समस्या भनी भारत स्वयंले स्वीकारेको मान्यताको विरुद्ध पनि थियो । दुई देशका वीचका समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट पटक–पटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने, तर एकपक्षीय रुपमा नक्शा प्रकाशित गर्ने  भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रुपमा गंम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न  भयो । नेपाल सरकारले तत्कालै वक्तव्यमार्फत भारतीय कदमप्रति विरोध जनायो, कूटनीतिक नोट पठाएर औपचारिक रुपमा प्रतिवाद गर्नुका साथै समस्या समाधानका लागिआग्रह ग¥यो ।

देशभित्र यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरियो । गतःवर्ष मङ्सिर–पुस महिनामा सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले सरकारद्वारा चालिएका कदमहरुको दृढ समर्थन गर्दै यस विषयमा निर्माण भएको राष्ट्रिय एकताको बलमा सीमा समस्याको कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न र नेपालको भूभाग समेटेर नक्शा प्रकाशन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।

–नेपालको पटक–पटकको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै, सिङ्गो विश्व कोरोना महामारीका विरुद्ध कठोर लडाइँ लडिरहेको विषम परिस्थितिमा भारतले गत मई ८ मा नेपाली भूभाग हुँदै लिपुलेक जोड्ने कथित सडकको उद्घाटन ग¥यो । नेपाल सरकारले उक्त कदमको तत्काल प्रतिवाद ग¥यो । हाम्रो पार्टीले उक्त भारतीय कदमले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको भन्दै भत्र्सना ग¥यो । यस विषयमा सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै गतः जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको वास्तविक सीमासहितको  राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा  प्रकाशित ग¥यो । उक्त

नक्शालाई नेपालको निशाना छापमा समेट्न सरकारले संसद समक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । संघीय संसदको दुबै सदनबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ ।

–स्थायी कमिटीको यो बैठक नेपालको नयाँ नक्शा प्रकाशन र यस प्रयोजनका लागि संविधान संशोधनसहितको ऐतिहासिक निर्णयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । यस काममा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछ । संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर सर्वसम्मत रुपमा निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्शा राख्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सङ्घीय संसदका सबै माननीय सदस्यहरुमा धन्यवाद र वधाइ ज्ञापन गर्दछ । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, सचेतना, जागरण तथा जनमत सिर्जना गर्दै अनुकूल परिस्थिति निर्माणमा योगदान गर्नु हुने सीमाविद्हरु, यस विषयका जानकार र अभियन्ताहरु, सञ्चार माध्यम एवं सबै देशभक्त नेपाली जनतामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

–यस सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराई–मधेसमा बस्ने नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना प्रतिविम्बत भएको छ र राष्ट्रियताको जग थप सुदृढ भएको छ । यस क्रममा अभिव्यक्त  राष्ट्रिय एकताको अमूल्य पुँजीलाई आगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउँदै लैजानु पर्दछ । यसै एकताको जगमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कौशलका साथ भारतसँग वार्ता गर्नुपर्दछ र नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभागहरुमा नेपालको प्रशासनिक–राजनीतिक लगायत सबै प्रकारको हकभोग स्थापित गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ । सिङ्गो पार्टी यस सम्बन्धमा सरकारले चाल्ने आगामी कदमहरुमा दृढताकासाथ खडा हुनेछ ।

–नेपाली जनता पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र लाभका मान्यतामा आधारित सुमधुर, समस्यारहित र विश्वासयुक्त नेपाल–भारत सम्बन्धको पक्षमा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुनः  छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यहरुको सम्मान गर्न, सुगौली सन्धी अनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान गर्दछ । विगतमा सुल्झिन बाँकी सबै समस्याहरुको समाधान गरेर मात्र एक्काइसौं शताव्दी सुहाउँदो नयाँ सम्बन्धको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्दछ ।’