पुल्चोकको मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्राका क्रममा भएका सरकारी ज्यादति लगत्तै यही भदौ २७ गते का दिन सरकारले खोकनाका संस्कृतिप्रेमी नेवार समुदायमाथि चर्को दमन शुरु गरेको छ । सरकारले निषेधाज्ञा आदेश गरेर जनतालाई घरभित्र थुनेर खोकनाको ऐतिहासिक खुदोल फाँटमा प्रस्तावित फास्ट ट्रयाकको जिरो किलोमिटर निर्माण गर्ने क्रममा पुल बनाउन सुरु गरेपछि स्थानीय विरोध प्रदशर्नमा उत्रिएका थिए । नेपाली सेनाले रातारात कानुन मिचेर काम गरिरहेकाले स्थानीयबासी ’खोकना बचाऔं, सेभ खोकना, नो स्मार्ट सिटी’ लेखेको मास्क लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । संस्कृतिको संरक्षणका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासीहरुलाई दमन गर्दै घर बाहिर ननिस्कन आदेश गरेर जबरजस्ति गर्ने काम भएको छ ।
वडा सदस्य ज्ञान भक्त डंगोलले अहिलेको संविधानले वडाको प्रतिनिधिका रुपमा यस स्थानको प्रधानमन्त्री सरह आपूm नै भएको नाताले स्थानीय सरकारको समन्वय विना सेनाले पनि केही गर्न पाउँदैन भनेर प्रतिकृया जनाएका छन् । तर सेनाको जनविरोधी गतिविधिले जनतालाई उत्तेजित बनाउने काम भएको छ । डंगोलले यस्तो व्यवहार हेर्दा हामी चुपलागेर बस्ने अवस्था नरहेको प्रतिकृया दिएका छन् । यस्तो अवस्था श्रृजना भएको खण्डमा खोकनाका स्थानीय जनताका साथमा आपूmहरु लाग्ने र सबै जनप्रतिनिधीहरुले सामुहिक रुपमा राजीनामा दिएर संघर्षमा उत्रर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
खोकनाको अन्न भण्डारका रुपमा रहेको कुदेश, खुदोल हुँदै सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने घोषणा गरेदेखि स्थानीयबासीहरुबाट त्यसको विरोध भइरहेको छ ।
खोकना र बुंगमती हुँदै काठमाडौं(तराई (मधेश) द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)सँगै १३२ केभिए विद्युत प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, नयाँ स्याटलाइट शहर, वाग्मती कोरिडोर, काठमाडौँ तराई रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति छ । यस्ता विकासका कामहरु निश्चय पनि स्वागतयोग्य हुन् । तर यस्ता विकासका कामहरु कस्का लागि गरिदै छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले यसतर्पm ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । कुनै पनि क्षेत्रको विकासले सबभन्दा पहिला त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ कसरी पुग्न सक्छ भन्ने सोचाई सरकारले बनाउनु जरुरी हुन्छ । आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा र सम्पत्तिसमेत माथि स्वामित्व हरण हुने सम्मलाई सहन तयार भएका स्थानीय जनतालाई त्यस बापतमा के उपलब्धी हुने हो ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले आपैm खोज्नु पर्दछ । फास्ट ट्रयाकका कारण बुंगमती, खोकना, कुदेश र सिकाली मन्दिरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सभ्यताहरुका साथै उपत्यकाकै खेतीयोग्य जमिन मासिने स्पष्ट छ । यस बापतमा स्थानीय जनताले के पाउने ?
विशेषतः उपत्यकाबासीले घर बनाउने बेलामा एउटा सानो कुरा नमिल्दा पनि यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर नियम देखाएर जनताको घर भत्काउने जस्ता कार्य भइरहेका छन् ।
बास्तवमा वर्तमान सरकारको पक्षमा आज भन्दा साढे दुइ बर्ष अगाडिको चुनावमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो सरकारबाट केही आशा पलाएको थियो । तर अहिले सरकारको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट आन्दोलन पनि शुरु भइरहेको छ । सरकारले देशलाई आन्दोलनमय बनाउन खोजिरहेको आभास हुन्छ । जनता आन्दोलनमा उत्रिएपछि विदेशी शक्तिको इशारामा दमन गरेर नरसंहार गर्ने योजनामा ओली सरकार लागिरहेको त छैन ? स्वाभाविक रुपमा जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
विकाश संसारका हरेक मानव समुदायलाई चाहिन्छ । विकास विना कुनै पनि सभ्य समाजको निमार्ण गर्न सकिदैन । समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा अभैm पनि पूर्व—पश्चिम मेचि देखि महाकालीसम्म राम्रो सडक बन्न सकेको छैन । र राजमार्गसँग विकटका गाउँहरु जोडिन समेत सकिरहेको अवस्था छैन । जसका कारण विकट गाउँका मानिसहरु विरामी भएमा एउटा जीवन जलका अभावमा विरामीहरु मर्ने गरेका छन् । गतिलो तथा सुगम बाटोको अभाव भएकाले नेपालका विकट जिल्लाहरु रोल्पा, रुकुम, प्यूठान, हुम्ला, जुम्ला, बाजुरा, दैलेख, बंझाग, कालीकोट, डोल्पा, डोटी, डैलेख लगायतका अंधिकाशं जिल्लाका जनताहरु स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चारका अभावका अझै पनि सास्ति भोगिरहेका छन् । ती जनताको सुविधाको लागि सडक निर्माणतिर सरकारको ध्यान किन जादैन ? त्यसैले सरकारले बुझ्न जरुरी छ, विकास स्थानीय जनताका लागि हुनु पर्दछ नकि शहरबासी र विदेशीहरुका लागि मात्र ।
– जनधारणा साप्ताहिकबाट
