राजतन्त्रकालका गृहमन्त्रीको भन्दा फरक चरित्र देखाउँ कमरेड बादल !

18

-निमकान्त पाण्डे

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले फेरि यसपटक पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपामााथि निर्मम भएर प्रस्तुत हुन र निस्तेज पार्न आक्रामक निर्देशन जारी गरेका छन् । प्रहरी दिवसका दिन प्रहरी मुख्यालयमा गृहमन्त्री थापाको त्यो अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । गत वर्ष पनि सुर्खेतमा सुरक्षाकर्मीहरुको बृहत भेला आयोजना गराएर ‘विप्लव समूहमाथि निर्मम भएर लाग्न’ गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिनु भएको थियो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विगत एक वर्षका दौरानमा सुरक्षाकर्मीहरु माथि वा अन्य कुनै पनि सर्वसाधारण वा राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्तिहरुमाथि  कुनै किसिमको हिंसात्मक गतिविधि गरेको पाइएको छैन । बरु सरकारको ज्यादतिले सिमा नाघेको छ ।

स्वयम् गृहमन्त्री थापा लगायत अहिले मुलुकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरू पनि कुनै बेला सशस्त्र आन्दोलनमा थिए ।  तत्कालीन सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले हतियार उठाएका थिए । सशस्त्र संघर्षले मुलुकमा नयाँ व्यवस्था ल्यायो, राजतन्त्र फाल्यो । तर जनताले के पाए र देशले के पायो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । जनताका समस्या ०५२ साल पहिले भन्दा अहिले झनै विकराल अवस्थामा छन् । अहिलेको जस्तो डामाडोल अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियता पनि गृहमन्त्री थापाहरुले हतियार उठाएर सशस्त्र युद्ध घोषणा गर्ने बेला अवश्य थिएन । सबै जनताले हक अधिकार उपभोग गर्न पाउने, भ्रष्टाचार, बेथिति लगायतका विसंगति र विकृतिहरूको अन्त्य हुने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जग बलियो बन्ने सपना गृहमन्त्री थापाहरुले  थालनी गरेको जनयुद्धमा देखाइएको थियो । आजका सत्तासीनहरुले ०५२ सालमा जेजस्ता जनजिविका र राष्ट्रियता सम्बद्ध विषयहरु उठाएर सशस्त्र युद्धको थालनी गरेका थिए ती विषयहरु आज यथावत छन् र तिनै बिषय आज विप्लव नेतृत्वको नेकपाका राजनीतिक नारा बनेका छन् । जन जिविका र राष्ट्रियताका समस्याहरु समाधान गर्नतिर नलागेर समस्याहरु उठाउने राजनीतिक शक्तिलाई नै दमन गर्नेतर्पm सरकारको नीति बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । साँच्चै भन्ने हो यो अवस्था निर्दलीय तानाशाही अवस्थाको पुनरावृत्ति नै हो । निर्दलकालका कमल थापाकै पथमा पाईला चाल्ने हो भने भन्नु केही छैन । हैन तपाईले मार्क्सबाद पढ्नु भएको हो र देशको स्वाधीनता र जनताका अधिकारबारे सामान्य जानकारी छ भने बिप्लव जस्ता जनताका आवाज बोकेर बिद्रोह गर्नेहरुलाई निस्तेज बनाउन सुरक्षा बलको दुरुपयोग हैन तपाईले पढेको मार्क्सबादको ज्ञान सदुपयोग गर्नुस् । किन सक्नु भएन तपाईले यातायातको सिण्डिकेट भत्काउन ? किन हात झिक्नु भयो ३३ किलो सुन काण्डबाट ? किन सक्नु भएन वाईडबडि विमान खरिद काण्डको पर्दाफास गर्न ? किन सक्नु भएन बिदेशी लुटेरा कम्पनी एनसेलले ठगि गरेको ७२ अर्ब रुपैंया अशुल गर्न ? किन चुप हुनुहुन्छ निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारालाई कार्वाही गर्न ? किन बनाउनु भयो  बालुवाटार जग्गा काण्डका नायक पात्रलाई देशको अर्थमंत्री ? किन सामन्त  जमिन्दारको जस्तै हाली मुहाली बढ्यो देशमा एउटा अपराधी यती गिरोहको ? यस्ता अपराधहरुलाई निस्तेज पार्नुस् बादल कमरेड ! अपराधीहरुलाई जेल हाल्नुस् ! बिप्लवहरु आफै एजेण्डाबिहिन हुनेछन् ! हैन भने तपाईको प्रचण्डपथ कमल थापापथतर्फ उन्मुख भैरहेको छ भन्ने कुरामा सचेत भै हाल्नुस् !

अहिले पनि मुलुकमा श्रम बेचेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका जनता अन्याय र अत्याचारबाट थप समस्याग्रस्त भएका छन् र पिल्सिएका छन्  । दैनिक रुपमै आत्महत्या गर्न बिवस भैरहेका छन् । जनताका हकअधिकारका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हतियार उठाएर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिँदै आएको भए पनि हतियार उठाएर हिंसात्मक युद्ध शुरु गरिसकेको घोषणा गरेको छैन । तर सरकार सम्हालेका तपाईहरु युद्धको वातावरण बनाइरहनु भएको छ । जनजिविका र राष्ट्रियता सम्बद्ध समस्याहरु  समाधान गर्नेतर्पm सरकारले गम्भिरता नदेखाउने हो भने कुनै पनि बेला हतियार उठ्न सक्ने र देशमा फेरि हिंसात्मक द्वन्दको वातावरण विकसित हुने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक समस्याहरु देखाएर युद्धको तयारी गरिरहेको राजनीतिक शक्तिलाई दमन गरेर तह लगाउँछु भन्ने हठ राज्यतर्पmबाट देखाइनु अवश्य पनि बुद्धिमानी होइन । सरकारले अभिभावकत्वको भूमिकामा आपूmलाई प्रस्तुत गर्नसक्नु पर्दछ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठाएका विषयहरु अराजनीतिक छन् भने सरकारले त्यो स्पष्ट साथ भन्न सक्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले धेरै पहिले देखिनै आवाज उठाउँदै आएको हो । एक खर्वको नजिकको राजश्व एउटा मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले राज्यलाई ठगी रहेको स्पष्ट छ । यो सवालमा राज्यले उचित कदम चाल्ने हो भने  वादल वा अरु कसैले पनि राजनीतिक रुपमा पतन नै हुने गरी सुरक्षा निकायलाई उत्तेजित बनाउने अभिब्यक्ति दिनु पर्ने अवस्था अवस्य पनि आउने थिएन ।

मोवाइल सेवा प्रदायक विदेशी कम्पनी एनसेलले नेपालमा सेवा प्रारम्भ गर्दा १० करोड मात्र लगानी गरेको हो । यो कम्पनीले ७२ अर्व रुपैया नेपाल सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । १० करोडको लगानीबाट शुरु गरेको मोवाइल सेवा व्यवसायले  राज्यलाई नै ७२ अर्व कर तिर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ भने त्यस कम्पनीले कति लुटेको होला ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यो रकम कुनै वस्तु उत्पादन गरेर वा कुनै व्यापार, व्यवसाय गरेर आर्जन गरिएको रकम होइन । यो रकम नेपाली जनतालाई मोवाइल प्रयोग गरे वापत कम्पनीले आर्जन गरेको भनेपनि जनताबाट कानुनी आवरणमा लुटेको धन हो । जनताबाटै लुटेको धन बापतमा राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर समेत नतिरेर राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चुनावी खर्च दिएर कर तिर्नबाट छुटकारा पाउने उसको दावी नै सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले यस्ता लुटेरा विदेशी कम्पनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा सरकारले ल्याउन नसक्नु १० वर्षसम्म  रक्तपात गरेर सत्तामा पुग्नेहरुलाई लज्जावोध हुनु पर्ने होइन र ?

मुलुकमा अझै पनि द्वन्द्वको खतरा टरिसकेको छैन । जनताका आवश्यकता पुरा नभएसम्म, देशमा बेथिति र लूटको राजनीति रहेसम्म सडक आन्दोलन हुनु , सशस्त्र आन्दोलन हुनु, मान्छे मारिनु र विस्फोटका घटना हुनु सामन्य मानिन्छन् । युद्द कसैका लागि पनि प्रियकर हुँदैन । अझ यति लामो गृहयुद्ध झेलेर आएका हामी नेपाली जनताले फेरि त्यस्तो युद्धको दिन दोहोरिएको देख्नु नपरोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । नेपाली जनताका चाहनाअनुसार सरकारले विकास र निर्माणका कामहरुलाई ध्यान नदिँदा, भ्रष्टाचार रोक्न पहलकदमी नलिँदा र दलाल नोकरशाही व्यवस्थालाई अँगाल्दा जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । त्यही असन्तुष्टिलाई नेतृत्व लिने प्रयास विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्दै आएको छ । सरकाले विप्लवलाई दमन गर्ने कि विप्लवले उठाएका देश र जनतासँग सरोकार रहने विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै विप्लवलाई सम्वादमा ल्याएर देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने ? रोजाइ सरकारमा विराजमान महाशयहरुको हो ।

युद्धकालमा बादल र बिप्लवबीच आपसी मतभेदहरु पनि भएका हुन सक्दछन् । त्यस्ता मतभेदहरु युद्धकालमै सकिएका हुन् भन्ने भावनाका साथ काम गर्नु जरुरी हुन्छ । जनताका आवाज उठाउँदा आपूmहरुका टाउकाको मूल्य समेत तोकिएको सन्दर्भलाई सम्झना गर्दै आज ती जनताका आवाज उठाउनेहरु आफ्नै सहकर्मी हुन् भन्ने कुरा छातीमा हात राखेर सम्झन सक्नु पर्दछ । दमनले कसैलाई फाइदा हुँदैन, सम्वाद नै सबैभन्दा उपयुक्त अस्त्र हो । सम्वादले ठूला—ठूला युद्धहरुलाई पनि थान्को लगाएको छ । दमन हैन सम्वादको ढोका खोल, यदि नेपाल सरकार विदेशी शक्तिहरुको निर्देशनमा सञ्चालित छैन भने नेपाल र नेपाली जनताका आवश्यकता हिंसा, दमन र अशान्ति होइन, सम्वाद र शान्ति हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । शान्तिका निम्ति जनतालाई आवश्यक पर्ने के हो ? १४ वर्ष जेल बसेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको देश र १० वर्ष जनताकै निम्ति हतियार उठाएर युद्धको नेतृत्व गरेको व्यक्ति गृहमन्त्री भएको देशमा अरुले सिकाउनु र सम्झाउनु अवश्य नपर्ला !

विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि बढ्दै जाँदा सरकारले उसलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएर नेता र कार्यकर्ताहरुलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । आजको राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका नेता र कार्यकर्ताहरु जेलमा बस्नु पर्ने अवस्थाले वर्तमान लोकतंत्र दलाल नोकरशाही सामन्त र साम्राज्यबादीहरुको स्वार्थका लागि लम्पसार छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी काम गरिन्छ भने जनता सत्ताको पक्षमा हुन सक्दैनन् ।

 राजनीतिक आस्थाका वन्दिहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले रिहाइ गर्न पटक–पटक आदेश गरिरहँदा पनि अदालतको आदेश सरकारबाटै अवज्ञा भइरहेको छ । यो स्थितिले देश सरकारबाटै अराजकतातर्पm उन्मुख हुने खतरा देखिन्छ । सरकारले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्छ भने जनताले त्यो अदालतको आदेश किन मान्ने ? गृहमन्त्री थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रति निर्मम बन्न सुरक्षा अंगहरूलाई निर्देशन दिएबाट देश कता जाँदैछ भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । दोषी देखिए पछि कानूनी दायरामा लिनु र कानून बमोजिम कारवाही गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर सुरक्षा निकायलाई निर्ममता साथ प्रस्तुत हुन र राजनीतिक शक्तिलाई निस्तेज पार्न युद्द उन्मादी निर्देशन दिने काम गणतन्त्रका गृहमन्त्रीलाई कत्ति पनि सुहाएन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका गृहमन्त्री राजतन्त्रकालका गृहमन्त्री भन्दा फरक रहेको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नु पर्दछ । ताकि तपाईको सिको भोलिका दिनहरुमा गृहमंत्री बन्न आउने नयाँ पात्रलाई जनपक्षीय मार्गदर्शन बनोस् , आगे तपाईलाई चेतना भया ! –जनधारणाा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here