सबैलाई निषेध गर्दै ओलीको एक्लै हिड्ने रहर !

– निमकान्त पाण्डे

डबल नेकपाको आन्तरिक पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । वर्ग शत्रुसँग भन्दा बढि दुश्मनी दुई अध्यक्षका गुटहरु बीच भइरहेको छ । एकले अर्को गुटलाई नैतिक र चारित्रिक रुपमा खुइल्याउनु पर्ने केही बाँकी नरहने गरी खुइल्याइ सकिएको छ । पार्टीका दुवै अध्यक्ष कस्ता हुन् भन्ने कुरा त्यस पार्टी भन्दा बाहिरबाट कसैले भनि रहनु पर्ने अवस्था अव छैन । दुवै अध्यक्षहरु महाभ्रष्ट हुन् भन्ने कुरा दस्तावेजमा लिपीबद्ध भइसकेको अवस्थाले सत्तासीन पार्टी अव एक भइ रहला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

वर्तमान सरकारका विरुद्धमा पार्टी भित्रैको आरोप मात्र नभएर सदन र सडकमा समेत सरकारको विरुद्धमा आवाज गुञ्जायमान भइरहेको छ ।  ओली नेतृत्वको सरकार यति अलोकप्रिय भइरहेको छ कि अव अलोकप्रियताको  सिमा नै छैन जस्तो लाग्न थालेको छ । नागरिकका तर्फबाट आउने कुनै पनि आलोचनात्मक टिप्पणीलाई ओलीले सिधै प्रतिवाद गर्ने गरेका छन् । नागरिकका पक्षमा सरकारले काम गर्न नसकेपनि नागरिकले त्यसलाई चुपचाप सहनुपर्ने र आलोचनात्मक चेत राख्नै नहुने आशय सरकारको देखिन्छ । जसका कारण नागरिकका माग वा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई जसरी पनि पेलेर वा बन्देज लगाएर अघी बढ्ने नीति ओली सरकारले निरन्तर अबलम्बन गर्दै आइरहेको छ ।

वर्तमान व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको जामा लगाइएको छ ।  यस्तो भड्डा संस्कार भएको राजनीतिलाई लोकतन्त्र भनेर लोकको खिल्ली उडाउनु निरर्थक हो । लोकतन्त्रको  सुन्दर पक्ष भनेको त लोकको हितका निम्ति हुने शासन व्यवस्था हो । वर्तमान ओली सरकारले लोकको हितमा के काम गरेको छ ? जनताका भावनालाई सुन्ने र त्यसलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्ने काम सरकारले गर्ने हो भने लोकतन्त्रको सबै भन्दा सुन्दर पक्ष त्यही हुनेछ । देशमा राणा शासन हुँदै पञ्चायती व्यवस्था र राजाको प्रत्यक्ष शासनसम्मका अलोकप्रिय शासन पद्धतिहरुसँग लडेर आएका नेपाली जनतालाई कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेर पनि जनहितमा काम गर्न नसक्नु नालायकीपन नै हो । ओली सरकारलाई यो भन्दा तुच्छ शब्दमा सम्बोधन गर्ने आवश्यकता छैन ।

जनताका गुनासा र भावना सुन्न नसक्ने सरकारलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भनेर कसरी भन्ने ? लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन्, शासक भनेका जनताका सेवक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पनि जनताको हितमा सरकारले काम गर्नु पर्दछ । वर्तमान व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिए पनि जनताको हितमा  काम गर्न सकिदैन भने यस्तो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक आवरणमा सजाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । जनताको आवश्यकता के हो ? जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कै लागि व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा जनताले बलिदानी दिएका हुन् । लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका लागि हजारौँ जनताले किन बलिदानी दिएका हुन् ? यो प्रश्नलाई आजको सत्तासीनहरुले आपैmसँग सोध्न सक्नु पर्दछ ।

राणा शासनका बेला जनतालाई शिक्षा दिक्षा दिनुहुँदैन र उनीहरुका विरुद्ध कसैले बोल्न हुँदैन भनियो, पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक माग राख्ने अधिकारबाट जनतालाई बन्चित गरियो, राजतन्त्रका बेला पनि राजाभन्दा ठूलो कोही हुँदैन, जनता रैतीकै स्थानमा बस्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत रोक लगाइयो । यी सबै किसिमका व्यवस्थाबाट आजित भएरै जनताले लोकतन्त्रको विकल्प खोजेका हुन् । आज जनताले आफूलाई लागेको कुरा भन्न र आफूले परिकल्पना गरेजस्तो व्यवस्थाको माग गर्न पाउँदैनन् भने यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न सकिदैन । कतिपय राजनीतिक दलहरुले जनताका यिनै र यस्तै मागलाई साथ दिन खोज्दा राज्यबाट प्रतिबन्ध लागेको छ । जनताले सुनाउन खोजिरहेका विषयलाई सरकारले सहजै ग्रहण गर्ने हो भने जनताको प्रतिनिधित्व गरेर कुनै अर्काे दलले जनताका मागका लागि आन्दोलित हुनु पर्ने आवश्यकता रहने थिएन । परन्तु सरकारले सत्तासीन दलभित्रैकै निर्देशनलाई समेत सुन्न नचाहेर अगाडि बढ्ने अभ्यास गरिरहेको अवस्थाले पार्टीभित्र समेत  आन्तरिक कलह बढेर गएको छ ।

वर्तमान सरकार सबैलाई  निषेध गर्दै अगाडि बढ्ने सोचमा पुगिरहेको छ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको सवालमा एकमना निर्णय गर्न पाउने गरी अध्यादेश जारी गरिएको घटनाले पुष्टि गरिरहेको छ ।

दुई बर्ष पहिले ओली सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संविधानको व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै सरकारले उक्त दलमाथि प्रतिबन्ध लगायो । विप्लव नेतृत्वको दलले अघी सारेका माग भनेको जनताको अधिकार, उनीहरुले गरेका अपेक्षा र राज्य र जनताबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयहरु नै रहेका छन् । उनीहरुले यस्ता राजनीतिक र प्रत्यक्ष रुपमा सुशासनसँग सम्बन्धित मागहरु  शान्तिपूर्ण रुपमा  उठाउँदा समेत सरकारबाट सुनुवाई नभएपछि कतिपय ठाउँमा हिंसात्मक आगजनीका घटना पनि भए । राजनीतिक मागहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सुनुवाई नभएपछि हिंसा र तोडफोडका घटनाहरु राजनीतिमा स्वाभाविक रुपमा मानिन्छन्,  जुन सत्तासीन दलले विगतमा अभ्यास गरेका कृयाकलाप हुन् । आफूले गर्दा ठीक अरुले गर्दा बेठीक ठान्ने प्रवृति राजनीतिक मान्न सकिदैन ।

हालै  राजावादीहरुले हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना जस्ता माग सहित सडक  आन्दोलन गरिरहेका छन् । राजावादीहरुले जनताका  मागहरुलाई भन्दा आफ्ना मागहरुलाई महत्व दिएका छन् । साथै नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । कांग्रेसको आन्दोलन पनि जनताका  आवश्यकतातर्पm लक्षित  देखिएको छैन । राजावादीहरुकै जस्तो कांग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीलाई सत्तामा कसरी पु¥याउने र कसरी लुटको साम्राज्य कब्जा गर्ने भन्नेमै  आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेको छ ।  तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनताका नैसर्गिक अधिकारका कुरा उठाएको छ भने  भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही माग गरिरहेको छ ।  सरकारले जनताका अधिकारलाई सम्वोधन गर्ने र भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्ने अभियानलाई ध्यान दिने हो भने कुनै राजनीतिक दलका नारामा साथ दिन  जनता सडकमा लामबद्ध हुन जाने अवस्था अवश्य पनि रहनेछैन । राजनीतिक दललाई  प्रतिबन्ध लगाएर समस्या समाधान गर्ने कि जनताका आवश्यकतालाई सम्वोधन गरेर सरकारको पक्षमा जनतालाई आकर्षित गर्ने ? रोजाई सरकार सञ्चालकहरुको हो ।

निषेधको राजनीतिले सरकारलाई  जनपक्षीय बन्न दिदैन  ।  जनपक्षीय बन्नका निम्ति जनताका आवश्यकतालाई ध्यान दिनै पर्छ ।  जनताका आवश्यकता के हुन्  भन्ने कुरा  राजनीतिमा जीवन विताएकाहरुले  सरकार चलाइरहेको अवस्थामा अरुले  सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन तर  सरकारले  जनताका कुरा नसुनेर विदेशी शक्ति केन्द्रहरुका कुरा सुन्ने र उनीहरुकै स्वार्थ र निर्देशनमा  काम गर्ने  कार्यशैली अपनाइरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गर्दै अगाडि बढ्ने खोज्ने हठले गन्तव्यमा पु¥याउँदैन भन्ने उदाहरण नेपालकै विगतको अभ्यास हेरे पुग्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध गर्दा देशले १७ हजार नागरिकको बलि चढाउनुप¥यो । प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदा राजतन्त्रसमेत सदाका लागि विदा हुनप¥यो । राणा शासन र पञ्चायतले पनि त्यही नियती भोगेका थिए । त्यसैले राजनीतिक आन्दोलनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु राज्यसत्ताकै लागि दुभाग्र्यपूर्ण हुन जान्छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । राज्य भनेको कुनै एउटा व्यक्तिको स्वार्थमा चल्ने निकाय होइन । राज्यले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै किसिमका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर वर्तमान सरकारको गतिविधिले त्यसलाई स्वीकार गरेको पाइदैन । जुन हामीले भन्ने गरेको २१ औँ शताब्दीको लोकतन्त्रको मर्म विपरित हो ।

राज्यले अहिले ज–जसलाई प्रतिबन्ध लगाउने र निषेध गर्ने काम गरिरहेको छ, त्यस्ता सबै शक्तिहरु भोलि एकजुट भई सरकारको विरुद्धमा लागेभने त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउला ? इतिहासबाट शिक्षा लिँदै यसतर्फ सरकार सञ्चालकहरु सचेत हुन आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक सरकारको काम भनेको देशलाई स्वाधीन अर्थतन्त्रका रुपमा विकसित तुल्याउने, शासन व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने र जनताका आवाजलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने हो । सरकार जिम्मेवार सरकारकै रुपमा प्रस्तुत हुँदा त्यसले मुलुक र सत्ता सञ्चालकलाई पनि फाइदा हुन्छ र त्यस्तो सरकार लोकप्रिय पनि बन्न सक्दछ । निषेधको राजनीतिले कसैलाई पनि शुखी र सफल बन्न दिँदैन । यसतर्फ राज्य सचेत बन्न जरुरी छ ।  आगे सत्तामा रहेका अहंकारीहरुलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट