प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएलगत्तै गृह र अर्थ मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । निर्वाचन आयोग त झन तयारीमा जुट्ने नै भयो ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले अदालतको फैसला नआउँदासम्म निर्वाचन तयारी रोक्न गरेको आग्रहलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । अदालतको रोक्ने आदेश नदिदासम्म तयारी रोक्ने आधार नभएको आयोगले बताएको छ ।
सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो ।
सरकार र आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी तयारी अगाडि बढाए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
अर्को प्रस्तावित निर्वाचनको प्रमुख चुनौती सत्तारुढ नेकपा विवाद पनि हो । नेकपा अब एक रहने अवस्था पनि छैन र फुटेर दुई पार्टी पनि बनेका छैनन् ।
निर्वाचनका लक्षित कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै पूरा गर्न नेकपा पूर्ववत् एक भएर आउनुपर्छ वा औपचारिक प्रक्रियाबाट विभाजित नै हुनुपर्छ । नेकपा अहिलेकै जस्तो एक पनि नहुने र विभाजित पनि नहुने अवस्था लम्बिइरहे त्यसले निर्वाचन पनि नहुने अवस्था आउँछ ।
नेकपामा अहिले प्रष्ट रुपमा दुई गुट छ । सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको समूहले चुनाव तयारीको आह्वान गरिरहेको छ ।
आन्दोलनमा रहेको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी मात्रै गरेका छैनन्, निर्वाचनको तयारी रोक्न आयोगलाई दबाब दिएका छन् ।
अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालसहितको टोली सोमबार आयोगमा पुगेर तयारी रोक्न दबाब दिएका हुन् ।
नेकपा फुटिसके पनि कानुनी रुपमा कुन पार्टीको नाम के हुने भन्ने मान्यता पाएको छैन । आयोगमा एउटै नेकपा छ तर आयोगलाई एउटै पार्टीको लेटरहेडबाट अलग–अलग पत्राचार भइरहेका छन् । त्यसको असर दुई सातापछि आयोगमा देखिनेछ र समग्र निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावित बन्नेछ ।
आयोगले वैशाखको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर त्यसमा भाग लिन इच्छुक दलका लागि माघ १५ गतेबाट दल दर्ताको समय दिँदै छ ।
संविधानले नै हरेक निर्वाचनपूर्व दल दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले दिएको समयभित्र दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका दलले मात्रै आगामी चुनावमा भाग लिन पाउने छन् ।
नेकपा विवादले एउटा किनारा नलिएको अवस्थामा दल दर्ता गराउन ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्ष आयोगमा पुग्ने छन् तर दुवैले नेकपा र सूर्य चिह्नकै दाबी गर्नेछन् ।
एउटै नामबाट दुई दल दर्ता गर्न मिल्ने कुरा भएन । विवादको निरूपण नभईकन कुनै एउटालाई मात्रै आयोगले दर्ता गरिदिने अवस्था पनि रहँदैन । चुनावलाई समस्याको सुरुवात त्यहीँ हुनेछ ।
चुनाव राजनीतिक खेल हो । यसका खेलाडीहरू राजनीतिक दल हुन् । खेलाडी नभईकन गेम हुँदैन । चुनावमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ ।
आयोग भने विवाद निरूपण गरेर मात्रै चुनावी तयारीमा होमिन चाहेको देखिन्छ । पछि सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जाने आदेश दिएमा चुनावी तयारीको दबाब आयोगमाथि बढ्ने र त्यसले नेकपा विवाद टुंग्याउन समयकै अभाव हुनेछ ।
उता चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेको ओली समूहले पनि त्यसको सहज वातावरण बनाइदिएको छैन । ओली समूहले पार्टी नफुटेको र आफूहरू संस्थापन रहेको दाबी गरिरहेको छ ।
पार्टीको विवाद निरूपणका लागि दुवैमध्ये कुनै पनि पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४४ लाई टेकेर निवेदन दिनैपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजित गर्न सकिने बाटो दिएको छ ।
ऐनको दफा ३३ (२) ले कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने प्रावधान छ । ऐनको यस दफाले संसदीय दल नभएको वा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा के गर्ने कुनै परिकल्पना गरेको छैन । तसर्थ त्यस दफाको प्रयोग गरे दल विभाजन गर्न सकिने अवस्था छैन । अभियान टाइम्सबाट
