काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली कमजोर हुन्थे भने उनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला भएलगत्तै राजीनामा दिन वाध्य हुन्थे । नैतिकताको प्रश्न उठाएर उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएपनि नदिने अडान लिएका छन् । जुन संसदको विघटनको कदम चाले त्यही संसद ब्युँतिएपछि त्यसको सामना गर्छु भने ।
ओलीनिकट सचिवालय सदस्य समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । उनले ओलीले राजीनामा नदिने र संसदको सामना गर्ने बताएका छन् । यसबाट पनि ओली संसदीय प्रक्रियामा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने रणनीतिका साथ तयारी अवस्थामा छन् ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँग नैतिकताको न पनि नभएको बताएका छन् । ओलीले संसद पुनःस्थापना भएपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएकोले नैतिकता नभएको तर्क गरेका छन् । तर, कानुनले नैतिकताको विषय भन्दा कानुनी विषयमा ध्यान दिन्छ । अब ओलीलाई हटाउन वैधानिक रुपमा नफुटेको नेकपा संसदीय दलको बैठकबाट हटाउन सक्नुपर्छ कि त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाबारे कुनै निर्णय नदिएकाले वैधानिक रुपमा एक अवस्थामा छ । सभामुख सहित नेकपाको १७४ सिट छ । प्रचण्ड र माधव समूहको ९३ र ओली समूहको ८१ सांसद संख्या छ । संसदीय दलमा अंकगणितको खेल हुँदा ६ जना यताउता हुँदा अवस्था फरक आउनसक्छ ।
प्रचण्डले ओलीलाई ससदीय दलबाट हटाइसकेको तर्क गरेका छन् । यो विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । तर, कानुनले अझै पनि ओलीलाई नै नेकपा संसदीय दलको नेता देखेको छ । नेता नहुँदो हुन् त उनी प्रधानमन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त भइसक्थे । त्यसैले अब निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयको भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
ओलीले संसदीय दलको मुख्य सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर आफू निकट विशाल भट्टराईलाई बनाइसकेका छन् । यसमा पनि उनको आफू अनुकूलको कदम चाल्ने उद्देश्य देखिन्छ । ह्वीप जारी गर्दा मुख्य सचेतकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले उनले विशाल भट्टराईलाई बढाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन खोज्दा ह्वीप जारी गर्ने उद्देश्यबाट ओलीले रणनीति चालिसकेका छन् । संसदीय दलमा ओलीलाई अल्पमतमा पार्न नसक्ने हो भने प्रचण्ड र माधव नेपालका सामु पार्टी विभाजन गर्नुबाहेकको विकल्प नहुन पनि सक्छ । अन्यथा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मान्ने वाध्यकारी अवस्था आउनसक्छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रचण्डको पक्षमा निर्णय दिएमा मात्र अवस्था फरक आउनसक्छ । ओली पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता दुवैबाट हट्नुपर्ने हुन्छ । तर, फरक निर्णय आएमा अवस्था फरक हुन्छ ।
ऋषि कट्टेलले दायर गरेको नेकपा दर्ताविरुद्ध दायर मुद्दाको २० फागुनमा आउने फैसलाले पनि राजनीतिलाई नयाँ मोड दिनसक्छ । कट्टेलको पक्षमा फैसला आएमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतने अवस्था आउँछ । त्यतिबेला ओली अहिलेभन्दा कम प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको संसदीय दलको नेता भएपनि मजबुत हुनपुग्छन् । यसकारण पनि ओली फेरि शक्ति सञ्चय गर्ने आत्मविश्वासका साथ बढेको देखिदैछन् । ओलीले राजीनामा नदिएर संसदको सामना गर्छु भन्नुभित्र विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको आँकलन पनि हुनसक्छ ।
