गुटगत राजनीति र सत्ता स्वार्थले गर्दा संसदवादी दलहरुको भाँडभैलो नेपाली जनताले स्पष्ट देख्न पुगे काछन् । गुटगत राजनीति र सत्ता स्वार्थ कै कारण दुई तीहाईको संसदीय हैसियत बनाएको डब्बल नेकपा अहिले विभाजित बनेको छ । गत आइतवार २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त डब्बल नेकपाको हैसियत पुरानै अवस्थामा फर्कादिएको छ–नेकपा-एमाले र नेकपा-माके । अदालतले नेकपाको नाम अव श्रृषि कटेलको नाममा कायम गरीदिएको छ । नेपालको नीर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत कतिसम्म स्वतन्त्र छन् भन्ने यो फैसलाले देखाएको छ । ढिलो गरिने न्याय अन्त्यमा अन्याय नै हो भन्ने कानुनवादीहरको भनाइ अहिले प्रमाणि भएको छ ।
गत नीर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको नेकपा(एमाले र नेकपा(माकेको अहम्ताका अगाडि श्रृषि कटेलको आवाजलाई ती दुवैले सुनेर पनि नसुने झै गरे र नेकपा(एमाले र नेकपा(माकेको गठवन्धनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) नाममा दर्ता गरिदिए । त्यसका विरुद्ध उतिवेलै श्रृषि कटेलले आफ्नो नामको दर्ता भएको पार्टी अरुलाई दिन मिल्दैन भन्दा तत्कालिन नीर्वाचन आयोगले उनको भनाइ सुनेन । नेकपा(एमाले र नेकपा(माकेको गठवन्धन मैमत्त भएर नेपालको राजनीतिमा हिंडयो । स्वतन्त्र भनिने सर्वोच्च अदालतले श्रृषि कटेलको फाइलाई थन्काइदियो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यही फाइललाई ओलीका लागि फाइदाजनक हुने गरी फैसला सुनाइदिएको छ । रुपमा यहाँ श्रृषि कटेलको पार्टीप्रति न्याय गरेको देखिएको छ, जो सही हो तर सारमा अदालतको यो फैसला नेकपा-एमाले खासगरी केपी ओलीका पार्टीभित्रका हनुमानका लागि उत्तम बनाइदिएको छ । केपी ओलीका पार्टीभित्रका विरो धीहरु खासगरी माधव नेपाल, भिम रावल, झलनाथ खनालआदिका लागि तत्कालका निम्ति केपी ओलीको तानाशाही नेतृत्व स्विकार गर्नुको विकल्प छैन । केपी ओलीको सेटिंग नीर्वाचन आयोग देखि सर्वोच्च अदालतसम्म कसरी बलियो गरी मिलाइएको रहेछ, स्पष्ट भएको छ । संसद पुनस्र्थापना र तर संसदीय व्यवस्थाको भाँड भैलो यति मै सकिने अवस्था छैन ।
संसदमा भएका अन्य राजनीतिक दलहरु–नेका, जसपाआदिका पार्टीहरु नी यस्तै भाँड भैलोमै रुमलिएका छन् । यी भाँड भैलोका सबै सरोकार वालाहरुलाई कसैलाई पनि देश र जनताको चीन्ता छैन, केबल छ त के कसरी सरकारमा जाने, देशको ढुकुटीमा आफू र आफनो कार्यकर्ताले हालीमूहाली गर्ने नै रहेको छ ।
बढदो महंगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, हत्या हिंसा, बलात्कारका घटनाले आक्रान्त नेपाली समाज अन्यौलमा छ । उनीहरु चाहन्छन् संसदीय व्यवस्थाको यो भाँड भैलो सदाका लागि समाप्त होस । तर के स्पष्ट हो भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्प संसदीय व्यवस्थाबाट यो सम्भव छैन । फेरी तत्काल यसका विरुद्ध विद्रोहको ज्वारभाटा आइहाल्ने परिस्थिति नी बनेको छैन । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका लागि विभिन्न पक्षहरुबाट फरकफरक प्रस्तावहरु आइरहेका छन् । कसैले जनमत संग्हका कुरा उठाइरहेका छन् भने कसैले यसका अन्तका लागि विद्रोहको ज्वारभाटा ल्याउने भनिरहेका छन् । के स्पष्ट हो भने संसदवादी
दलहरुबीचको अन्तरविरोध र व्यवस्थामाथिको यो आएको संकटको समाधान यही संसदीय व्यवस्थाभित्रको सरकारमा व्यक्तिको अदलाबदलीबाट सम्भव छैन ‘ । र यो संकटको समाधान कुनै अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी राजनीतिको आवश्यकता छ । नेपालका चार राजनीतिक पार्टीहरुले संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढने राजनीतिक कार्यदिशा अगाडि सारेका छन् । उक्त कार्यदिशाको प्राप्तीको उपाय के भन्नेमा स्पष्टता देखिएको छैन ।
यही मोर्चाको एक घटक विप्लव नेतृत्वको पार्टीले सरकारसँग तीन बूँदै सहमति गरेर आफूमाथिको प्रतिवन्धलाई हटाउन सफल भएको छ र उसले अगाडि सारेको कार्यदिशा संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबीचमा गरिने जनमतव्दारा निर्कोलका कुरा गरिरहेको छ । सुन्दा एकदम लोकतान्त्रिक पद्धती त देखिन्छ तर यो मार्ग कसरी कार्यान्वयन होला र नेपालको संविधान २०७२ले लेखेको समाजवाद भन्दा यो कसरी फरक हुने छ बहसको आवश्यकता छ । फेरी ओली र नेपाली काँग्रेस, जसपाजस्ता संसदवादीहरुले के यस्तो जनमत संग्रहमा रुची राख्लान, एउटा बलियो विद्रोहको सम्भावनाव्दारा दवाव सृजना नगरी यो सम्भव देखिदैन । नेपाली विशिष्टतामा अधारित सशस्त्र जनविद्रोहको तैयारी विना भनिने र गरिने सम्झौताबाट त्यही सरकारमा सहभागिताको त सम्भावना हुने छ, सिक्किमको जनमत संग्रहबाट पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले पाठ सिक्नु आवश्यक छ । विद्रोहलाई केन्द्रमा राखेर सबै देशभक्त,प्रगतिशील, वामपन्थी तथा परिवर्तनकारी शक्तिहरुको व्यापक एकता र त्यसको जगमा आन्दोलनको आधाबेहरीको विकल्प देखिदैन । अन्यथा सबै परिवर्तन खासमा परिर्वतन नभई केवल धोका ठहर्ने निश्चित छ । [email protected]
