–निमकान्त पाण्डे
प्रधानमंत्री केपी ओलीले डबल नेकपालाई फुटाएर एमालेलाई आफू अनुकूल बनाउने कसरत गरिरहेका छन् । सरकारमा आफ्नो बर्चस्व बनाईसकेका छन् । सरकारी निकायहरुमा ओलीको प्रभाव जवर्जस्त रुपमा स्थापित भएको छ । यता सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएको डेढ महिना पुग्न लाग्यो, सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्पm प्रधानमन्त्री ओलीको चासो देखिदैन । गत फागुन २१ गते सरकार र विप्लवपक्षबीच तीन बुँदे सहमतिपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण मुलधारको राजनीतिमा आएको भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मञ्चबाटै भन्नु भएको थियो । सहमतिको तेस्रो बुँदामा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र कारागारमा रहेका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख छ । तर यो बुँदा कार्यान्वयनतर्फ प्रम ओलीको चासो पाइएको छैन ।
सत्तामा आईपरेको संकटलाई टार्न केपी ओली आफ्नो नेतृत्वको सरकारका तर्पmबाट कैलाली घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिसकेको बुझिन्छ तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरुको रिहाई र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियातर्फ सरकारलाई चासो छैन । पाँचजना केन्द्रीय सदस्यसहित एक सय १४६ जना नेता र कार्यकर्ताहरु अझै पनि जेलमै रहेको अवस्था छ । आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरुलाई रिहाई गर्न नेकपाका महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै दुईपटक आग्रह गरिसकेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ । तर पनि सरकारले बन्दी रिहाई र मुद्दा फिर्ता लिने सवालमा आनाकानी गर्न थालेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरु चिढिन थालेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुबाट पनि नेकपाको नेतृत्वलाई सरकारसँग गरेको सम्झौताप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी आउन थालेको पाइन्छ । यो अवस्थाले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । तर ठीक यसैबेला प्रधानमंत्री केपी ओलीले अमेरिकी सैन्य योजनासँग जोडिएको एमसीसीलाई संसदबाट पास गराउने बिषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्ता टिकाउने नयाँ खेल थालनी गरेको सन्देश दिएका छन् — खुल्ला समारोहमा सभामुखका विरुद्ध एमसीसीलाई छलफलमा नराखेको भनेर । प्रम ओलीले आफू बिरुद्धका सबै खेलहरुलाई सामान्यीकरण गरिरहेका छन् । तर ओली बिरोधी सबै दलहरु ओली विरुद्ध संगठित हुनु त टाढाको कुरा भयो, अव प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा देखिन थालेका छन् । उनीहरुले समेत जेलमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका राजनीतिक बन्दिहरुको रिहाईबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
सरकारले जेलमा रहेका नेकपाका नेता÷कार्यकर्ता छोड्न गरिरहेको ढिलाईलाई लिएर नेकपाका महासचिव विप्लवकै विरुद्ध आलोचना शुरु भईसकेको छ । ओलीले राजनीतिक रूपमा वार्तामार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको जस पाएपनि सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिला गरेकोले ओलीप्रति विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
दश वर्षे जनयुद्धलाई निर्णायक बनाउने काममा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका विप्लवलगायतका नेताहरुले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनालाई नाराको रुपमा अंगिकार गरेका छन् । उनीहरुले उठाएको नारा बेठीक छैन भन्ने कुरा संसदीय व्यवस्थाभित्र देखापरिरहेका संकटहरुले स्पष्ट गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको लोकप्रियताको लागि संविधानमै गन्तव्य समाजवाद उल्लेख छ । तर संसदीय व्यवस्था आपैmमा समाजवाद विरोधी व्यवस्था हो भन्ने कुरा राजनीतिको कखरा पढेकाहरुले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो ।
वैज्ञानिक समाजवाद वर्तमान संसदवादी राजनीतिक दलहरुका निम्ति अवश्य पनि स्वीकार्य हुने छैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । समाजवाद भन्ने शब्दलाई संविधानमा समेटेर जनतालाई झुक्याउने संसदीय राजनीतिको भ्रमबाट जनता अव स्पष्ट हुँदै छन् । संसदीय राजनीतिक अभ्यासका क्रममा नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाई बहुमतका साथ सत्तामा पु¥याउँदा पनि सरकारले देश र जनताका लागि कुनै गतिलो काम गर्न सकेनन् । यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ—संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवादमा पुग्न सकिदैन ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् राजनीतिक मिशनका साथ गरिएको हत्या अभियोगमा चौध वर्ष जेल सजाय भोगेका व्यक्ति हुन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट समस्याहरुको समाधान नदेखिएपछि राजनीतिक निर्णयका साथ बल प्रयोगको बाटो अवलम्बन गरेको थियो । त्यसलाई राजनीतिक उद्देश्यका साथ अपनाइएको बाटो भन्न नसकिने अवस्था छैन । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसहित पाँचजना केन्द्रीय सदस्यहरु जेलमै रहेका छन् । नेकपाका नेता ओलीलाई ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल टावर आक्रमण र विस्फोटमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो । अदालतबाट सफाइ पाए पनि प्रहरीले उनलाई अर्को आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । जेलमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूमध्ये हेमन्तप्रकाश ओली प्रमुख नेता मध्येमा शीर्ष हुन् । नेता ओली विरुद्धको अभियोग अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्था हो । अन्य अभियोगहरु नेता र कार्यकताविरुद्ध जति पनि लगाइएका छन् । ती सबै बनावटी मुद्दाहरु रहेका छन् । त्यसैले पनि रिहाई कुनै कानुनी व्यवधान हुने अवस्था छैन । राजनीतिक निर्णयका साथै रिहाई गर्न सकिने विषयमा सरकारको उदासिनताले सरकारको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ । तीन बुँदे सम्झौता गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेपछि बन्दीहरुलाई सम्झौता अनुसार रिहाई नगरिदा सरकार आफ्नै निर्णयलाई कार्यान्वयन स्वतन्त्र छैन भन्ने शंका पनि उत्पन्न हुन्छ । के बन्दीहरुलाई रिहाई गर्न ओली सरकारलाई कुनै शक्ति केन्द्रको आदेश आवश्यक परेको होइन भने रिहाई गर्न विलम्ब नगरियोस्, आगे सरकारलाई चेतना भया !
