काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन सकेनन् । उनले संसदमा बिश्वासका लागि गरेकाे प्रस्ताव उपस्थित साँसदकाे बहुमतले अस्वीकार गरिदिएकाे सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरेका हुन्।
संसदमा उपस्थित संख्या २३२ जना रहेको थियो। पक्षमा ९३ मत मात्र पाएका छन् भने विपक्षमा १२४ मत रहेकाे थियाे । मत दिन्न भन्नेमा पक्षमा १५ मत परेको छ।
विश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने ह्वीप जारी गरे पनि एमालेका २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिश्वासकाे मत प्राप्त नगरेमा मार्ग प्रशस्त गर्ने बताएका छन् । संसदमा बिपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नहरूकाे जवाफ दिँदै उनले यस्ताे धारणा राखेका हुन् ।
संविधानको धारा १०० को १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’, उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ उल्लेख छ । अब नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्नेछ ।
अब के हुन्छ
याे सरकार पदमुक्त भएपछि संविधानले नयाँ सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेकाे छ ।
संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, त्याे नभए सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र त्याे पनि नभए कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकारकाे अवधारणा संविधानमा रहेकाे छ । अबकाे राजनीति यिनै प्रकृयामा अगाडि बढ्ने छ ।
