किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने त्यस प्रकारको सहुलियत कर्जा सुविधाका लागि बैंकलाई ब्याज तिर्न मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड विनियोजन पनि गरेको थियो । तर उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेन र विनियोजित बजेट रकम फ्रिज गयो ।
‘सबै प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन बुझाएको ४ महिनासम्म फाइल थन्काए तर कर्जा दिएनन्,’ गोदावरीका किसान दीपबहादुर सिंहले भने, ‘सरकारले आकर्षक नारा मात्रै ल्याउँछ तर कार्यान्वयन गर्दैन ।’ बैंकका निर्देशक रानाभाटले सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि लकडाउनका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाए ।
बैंकले २५ प्रतिशत पेस्की मागेको थियो । तर कार्यविधिमा पेस्की दिने उल्लेख थिएन । मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७७ संशोधन गरेपछि वैशाख पहिलो साता कृषि विकास निर्देशनालयले ४५ लाख र पशु सेवा निर्देशनालयले ३० लाख रकम ब्याजबापतको रकमका लागि पेस्की उपलब्ध गराएको बैंकले जनाएको छ ।
उक्त सहुलियत कर्जा योजनाका लागि आवेदन आएका २ सय ५० जनामध्ये ३ किसानलाई भने बैंकले कर्जा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । ‘प्रदेशको सहुलियत कर्जा योजनाअन्तर्गत ३ जना किसानलाई ८८ लाख ६८ हजार ऋण उपलब्ध गरायौं,’ निर्देशक रानाभाटले भने, ‘लकडाउन भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो ।’
बैंकले २०७८ पुस २३ सम्मका लागि सम्झौता भएको भए पनि पेस्कीबापत उपलब्ध गराएको रकम फिर्ता मागेको जनाएको छ । ‘साउनदेखि नै काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो,’ निर्देशक रानाभाटले भने । आर्थिक वर्षको अन्तिममा चापाचाप हुन्छ ।’ बैंकको सुदूरपश्चिम निर्देशनालयअन्तर्गत सामान्य कर्जा साढे ८ प्रतिशतमा प्रवाह गर्ने गरेको भए पनि संघ सरकारको योजनाअनुरूप कृषि कर्जा साढे ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइएको बैंकले जनाएको छ । ‘२ अर्ब बढी संघको सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराएका छौं,’ निर्देशक रानाभाटले भने, ‘महिला कृषकलाई साढे २ प्रतिशत र अन्य कृषकलाई साढे ३ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर सुरु भएकाले प्रदेशको योजना मात्र कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको धारणा छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज अवस्थीले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूलाई कार्यक्रम पठाइएको जनाए।
