– हरिप्रसाद पाण्डेय
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको इतिहास अध्ययन गर्दा खासै पुरानो देखिदैन । १०४ वर्षे राणा शासनकालमा प्रधानमन्त्रीले गरेको आदेश निर्देशन कानून सरह लागु हुन्थ्यो । आफूलाई मनपरेको व्यक्तिलाई सयौं बिघा जमिन विर्ता दिने, मठमन्दिरको नाममा जग्गा दिएको र भूमिहिन सुकुम्बासी प्रताडित जीवन जीउन बाध्य भएको इतिहास साँक्षी छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो । सुकुम्बासीहरूले बसोवासको लागि जग्गा पाउने ठूलो आशा भरोशा गरेका थिए, तथापि नेपाली जनताको त्यो पीडामा मलम लगाउने कार्य हुन सकेन ।
पञ्चायती शासनकालमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको नाममा शक्तिशाली आयोग गठन भयो । यो आयोगले तत्कालीन ७५ जिल्ला स्थित ३६ नगरपञ्चायत र ४ हजार १५ गाउँपञ्चायत क्षेत्रभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने प्रचारप्रसार ग¥यो । केन्द्रीयस्तरमा सहायक मन्त्रीस्तरको सुविधा पाउनेगरी अध्यक्ष र सचिवस्तरको सुविधा पाउनेगरी सदस्यहरूको नियुक्ति गरियो । यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा राजनीतिक व्यक्तिको अध्यक्षतामा वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो । यो आयोगले प्रत्येक जिल्लामा सुकुम्बासीको गलतलिने कार्य ग¥यो । तर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीन लगत तयारहुन सकेन । बिघौंबिघा जमिन भएका जग्गाधनीले समेत आफुले भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गा भन्दै आफ्नो नाममा दर्ता गराउन निबेदन दिएका थिएँ । वास्तविक भूमिहिन सुकसुम्बासीको पहिचान हुन सकेन । जग्गा पाउनु पर्ने सुकुम्बासीहरू अत्यन्तै थोरैले सामान्य जग्गा पाएँ । केही आसेपासे तथा कार्यकर्ताहरूले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा हताएका थिएँ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुकभरका भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै २०४७ मार्गमा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । यो आयोगले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई के कसरी व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना मात्रै बनायो अन्य कुनै ठोस कार्य गर्न सकेन । २०४८ मार्गमा कृषि मन्त्री शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । यो आयोगले १ हजार २ सय ७६ घरपरिवारलाई २ हजार २ सय ९६ बिघा जग्गा वितरण ग¥यो । २०५१ साल मार्गमा ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ५८ हजार ३ सय ४० घरपरिवारलाई २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जमिन वितरण ग¥यो । अहिले सम्मकै सवै भन्दा धेरै ऐलानी जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने यो पहिलो आयोग हो । तथापि अधिकांश जग्गा आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई वितरण गरेको आरोप त्यतीबेलै राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरका सञ्चार माध्यमहरूबाट सुनिएकै हो ।
नेपाल सरकारले पटक पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग भन्दै जुन राजनीतिक दल सरकारमा छ, त्यही राजनीतिक दलका नेताहरू मध्येबाट अध्यक्ष र कार्यकर्तालाई सदस्य बनाई राजनीतिक नियुक्ति दिदै आएको देखिन्छ । यसबाट केही समयको लागि आफ्ना कार्यकर्ता थामथुमगर्ने कार्यलाई सवै राजनीतिक दलहरूले निरन्तरता दिदै आएको यथार्थलाई कोही कसैले पनि नकार्न सक्दैनन् । यसै अनुरूप २०५४ सालमा बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा फेरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । यो आयोगले ३ सय ५२ बिघा जमिन ८ सय ८६ घरपरिवारलाई वितरण ग¥यो । २०५५ सालमा तारणीदत्त चटौतको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ७ हजार ३६ बिघा र २०५८ सालमा मो.अफताव आलमको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ९ हजार ४ सय ५३ बिघा जग्गा वितरण ग¥यो ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली शुरुवात भयो । २०६४ चैत्रमा भएको संविधान सभाको निर्वाचन समयमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताले अब कुनैपनि किसिमका पीडाको अनुभूतिगर्न कहिल्यै पर्ने छैन् । यस्तै अनेकौं सस्तो लोकप्रियनारा अगाडि सारेर चुनाब जितेको सर्वविदितैछ । तर नेपाली जनताले कहिल्यैपनि शान्तिको शास फेर्न भने पाएनन् । सस्तो लोकप्रियनारा नारामै सीमित रह्यो । गतबिगतको जस्तै सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई ललीपप बाढ्ने कार्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनिएको सरकारले पनि छोडेन । २०६६ साल मार्गमा गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समास्या समाधान आयोग गठन भयो । यो आयोगले पनि विगतको इतिहासलाई निरन्तरता दिदै ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जमिन ३० हजार ४ सय ५८ घरपरिवारलाई वितरण गरेको तथ्यांक अघिसार्दै मुलकमा ठूलो परिवर्तन गरेको हौवा पिटाउन पछि नपरेको होइन ।
नेपाल जस्तो विषम प्राकृतिक मनोरमयुक्त राष्ट्रको बृहत्तर विकास गर्न मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले अन्तरमन देखि साच्चिकै चाहेका हुन भने ठूला ठूला सपना नदेखौं सानो मुलुक सिंगापुरको जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास १०–१५ वर्ष भित्रै गरेर नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । नकी २–४ कट्ठा ऐलानीपर्ति जग्गा एक घरपरिवारलाई दिएर ठूलो सपना देखाउदै राजनीनिक अभिष्ट पुरा गर्ने जस्तो घृणीत कार्यले उभो लाग्न सक्दैन । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बाहनामा विगत २८ वर्षमा १५ वटा शक्तिशाली भनिएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको देखिन्छ । जसमध्ये २०५४ जेष्ठमा चन्दा शाह, २०५६ मार्गमा गंगाधर लम्साल, २०५७ मा सिद्धराज ओझा, २०६४ मा कैलास महतो, २०६८ माघमा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ अषाढमा शारदाप्रसाद सुवेदी, २०७३ चैत्रमा गोपाल दहितको अध्यक्षतामा गठित आयोगले एक कट्ठा जमिन सम्म पनि बितरण नगरेर खाली तलब, भत्ता लगायत आयोग सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक खर्चको व्ययभार बढाउने कार्य गरेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको इतिहासमै दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारले २०७७ बैशाखमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । यो आयोगमा पनि विगत जस्तै अध्यक्षलाई राज्य मन्त्री सरहको सुविधा र सदस्यहरूलाई सचिवस्तरको सुविधा , प्रत्येक जिल्लामा गठन गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षलाई सहसचिव सरहको सुविधा, सदस्यहरूलाई उपसचिव सरहको सुविधा दिनेगरी कार्यविबरण तोकीयो । २०७८ असार सम्म ३ सय १९ स्थानीय तहमा भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ समेत कूलजम्मा ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ घरपरिवारको लगत संकलन भएको सञ्चार माध्यमबाट सुनियो । गतविगतको जस्तै एउटा राजनीतिक दलको सरकार बाहिरिएर अर्को राजनीतिक दलको सरकार सत्तामा पुग्ने वित्तिकै राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने जस्तो अदुरदर्शी कार्य गर्दै अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगलाई नब गठित सरकारले २०७८ श्रावणमा खारेज ग¥यो । उक्त आयोग यथावतै राख्ने माग गर्दै आयोगका अध्यक्षले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अब न्यायपालिकाको अन्तिम फैसला शिरोधार्य हुनेछ ।
पञ्चायती शासनकाल देखि हालसम्म गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको गतिविधि नियाल्दा आयोग कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनेको देखियो । जग्गाको नाप, नक्सा, इकाई, नबुझेका व्यक्ति आयोगका पदाधिकारी भएँ । जग्गा वितरण समाधान होइन रोजगारी प्रदान गर्नु स्थायी समाधान हो भन्ने कुनैपनि सरकारले बुझन सकेन । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सकिएको छैन् । जग्गा वितरणको नाममा निर्वाचनमा भोट बैंक बनाउने राजनीतिक अभिष्ट पुरागर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । सुकुम्बासी आयोगहरू राजनीतिक दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । गैर सुकुम्बासीलाई जग्गा वास्तबिक भूमिहिन मुकदर्शक भएको देखियो । भूउपयोग नीति र कृषि नीति प्रभावकारी हुन सकेन । जग्गा महंगीदै गएकोले सुकुम्बासी कहिल्यै घट्दैनन् । सवै राजनीतिक दललाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग राजनीनिक रूपले गठन गर्दा कामकाज हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट थाहछ । तथापि कार्यकर्ता थामथुमगर्ने भर्तिकेन्द्र चाहिएकोले बाध्यताबस गठन गर्दै आएका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने हो भने आयोग पनि ऐन बनाई स्थायी रूपमा कानूनत गठन विधि उल्लेख गर्नुपर्छ । यो पङतिकारले प्रत्येक जिल्लामा तपसिल बमोजिमको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग स्थायी रूपमा गठन गर्ने प्रस्ताब प्रस्तुत गर्दछ ः
(प्रत्येक जिल्लामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन विधि )
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख — अध्यक्ष
प्रमुख मालपोत अधिकृत — सदस्य
प्रमुख नापी अधिकृत — सदस्य
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत —सदस्य, (समवन्धित स्थानीय तहको)
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी सदस्य–सचिव ।
सरकार जतिसुकै परिवर्तन भएपनि यो आयोगले निरन्तर रूपमा आफ्नो कामकाज गरिरहने भएकाले वास्तबिक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरेर जग्गा उपलब्ध गराउदै जान्छ । तबमात्र सुकुम्बासी समस्या सदासर्वदाको लागि अन्त्य हुन्छ । राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रको अवस्था रहदैन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
(लेखक नेपाल सरकारको पूर्व उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
