काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको आधार सहकारी भएको बताएका छन्।
ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा भएको चौथो ललितपुर साकोस समिटको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी पहिलो माध्यम बन्नुपर्ने बताए। सहकारीमार्फत् अधिकतम पुँजी प्रयोग गरी आर्थिक विकासमा जोड दिन आवश्यक भएको उनले जनाए ।
सहकारीमा विकृति, विसंगति भित्रिएको भन्दै निराकरणका लागि सहकारी अभियान र राज्य चनाखो हुनुपर्ने उपराष्ट्रपनि पुनको भनाइ छ। ‘सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउन संघहरुको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने। सहकारीमा विकृति रोक्न नियमन तथा अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। सहकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके यसैका माध्यमबाट द्रूतगतिमा आर्थिक विकास सम्भव हुने उनले बताए। सहकारीले आर्थिक असमानता अन्त्य गर्ने उनको धारणा छ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री फम्फा भुसालले सहकारी समाजवादको आधार भएको बताइन्। संगठित भएर सामूहिक ढङ्गले व्यवसाय गर्ने भएकाले सहकारी व्यवसायको महत्त्व अझ चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ।
समाजमा सहकारीले रचनात्मक काम गरेको भए पनि केही बदमासी र खराबीका कारण यस क्षेत्र बदनामी हुन पुगेको उनले बताइन्। सहकारी क्षेत्रले निक्षेप पनि बढीमा लिएर कर्जामा पनि बढी लिएको भन्दै अब उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउन निक्षेप तथा कर्जा दुवैमा ब्याज घटाउन सुझाव दिइन्। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहकारी अपरिहार्य भएकाले सहकारीले अर्थतन्त्रमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताइन्। राज्यले १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरे पनि अझै कम गरेर उद्यमशीलतामा जोड दिएका थिए ।
कृषिमा ६८ प्रतिशत जनता आश्रित भए पनि वर्षेनी दुई खर्बभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु दु:खद् भएको मन्त्री भुसालले बताइन्। सहकारीमार्फत् उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन उनले निर्देशन दिइन्। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिएको उनले जनाइन्।
जलविद्युतमा सहकारीको लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। सहकारीले जलविद्युतमा लगानी बढाएर बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोक्न सकिने बताइन्। ‘अब सहकारीले जलविद्युतमा लगानी गर्दै विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘हरेकको घरमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरेर ४२ अर्बको एलपी ग्यासको आयात रोक्न सकिन्छ।’
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयातले अर्थतन्त्र धराशायी हुनुका साथै वातावरण प्रदूषित भएकाले अब विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको बताए। ‘अनुगमन गर्ने अधिकार राज्यलाई मात्र छ,’ उनले भने, ‘संघहरुले नियमन गर्न खोज्नु उपयुक्त छैन।’
रजिष्ट्रार अधिकारीले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न छलफल भइरहेको बताए। बजारको विश्लेषण गरेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिने उनले बताए। रजिष्ट्रार अधिकारीले आर्थिक विकासमा सहकारीलाई हिँडाउन ‘भिजन पेपर’ निर्माण गर्न लागिएको जनाए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई अब्बल बनाउन आवश्यक भएको बताए । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहकारी अग्रपङ्क्तिमा आउनुपर्ने उनले जनाए ।
ललितपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईले संघले हरेक तीन/तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दै आएको बताए। सहकारीले पनि कम्तीमा छ/छ महिनाभित्र वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न सके सहकारी पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सघाउ पुग्छ,’ उनले जनाए ।
