काठमाडाैं । विवेकशील साझा पार्टीभित्रको विवाद फेरी निर्वाचन आयोग पुगेको छ। रवीन्द्र मिश्रले गत कार्तिक ११ गते केन्द्रीय कमिटिको जुम वैठक बोलाइ पार्टीको विधान परिवर्तन गरेको थिए। उक्त वैठकको माइन्युटमा किर्ते गरि रवीन्द्र मिश्र पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएर पाण्डे पक्षको आरोप छ। उक्त किर्ते माइन्युटलाईनै निर्वाचन आयोगले सदर गरिदिएको थियो। सदर गरेपछि मिलन पाण्डेपक्षले पुनः निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो गल्ति सच्याउन निवेदन हालेको थियो। उक्त निवेदन हालेपछि निर्वाचन आयोगले रवीन्द्र मिश्र पक्षसँग स्पष्टिकरण सोधेको छ।
मिलन पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाण नपुगेको र दुइ तिहाइ नरहेको किर्ते दस्ताबेजमाथि छानविनको माग गर्दै निर्वाचन आयोग र अदालत जाने बताइसकेको छ।
भएको के थियो भने, पार्टीमा विवाद थियो। विवादकै बीच रवीन्द्र मिश्रले केन्द्रिय कमिटिको वैठक जुम मार्फत बोलाइएको थियो। उनले विधान संसोधन गरेर सबै शक्ति आफुमा केन्द्रिकृत गर्न र आफ्नो राजनैतिक दस्ताबेज कुनै छलफल बिना पारित गर्न जुममै आग्रह गरे। जुममा केन्द्रिय सदस्य आउने जाने हुँदै थियो। केहि फर्जी नाम सहित ( जस्तै: जुम वैठकमा ‘विवेकशील साझा पार्टी’ नाम गरेको आइडी ) सदस्य आएका थिए। जुममा जसले जसको नाम राखेर पनि छिर्न मिल्ने हुँदा यो विवाद सुरु भएको हो। साथै, दुइ तिहाइ नपुगेपनि रवीन्द्र मिश्रले केहि व्यक्तिहरुको नाम जबर्जस्ति राखेको खुल्न आएको छ। यहि शिलशिलामा मिलन पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगमा निम्न तर्क सहित निवेदन हालेको थियो, र सोहि निवेदन अनुरुप रवीन्द्र मिश्रलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको हो।
मिलन पाण्डे पक्षका प्रवक्ता हरिश भट्टले निर्वाचन आयोगले आफ्नो गल्ति स्वीकार गर्दै निर्णय सच्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘विवेकशील साझा पार्टी राजनैतिक रुपमा साउन १० र कानुनी रुपमा कार्तिक १० गते फर्कने छ। अर्थात्, पार्टीमा विगत केहि महिनामा भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु बदर हुनेछन् र विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७४ ( पहिलो संसोधन ) अनुसार पार्टी चल्ने छ।’ भट्ट थप्छन्- “जसरी चितवनमा १०-१५ जनाले ताली बजाउदा हालले पारित गरियो भनेर केपी ओलीले निर्णय गर्न खोजे, त्यसरीनै यहाँ पनि जुममा सदस्यहरुलाई बोलाएर माइक अफ गरेर आएका, नआएका सबैको समर्थन छ भनि रवीन्द्र मिश्रले आफ्नो दस्ताबेज पारित गरे”
पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरेका तर्क निम्न छन्-
१) एकीकरणको सम्झौतापत्र, पार्टीको विधान र केन्द्रीय कमिटिको सर्वसम्मत निर्णय अनुसार वैठक बोलाउने अधिकार सयुक्त रुपमा अध्यक्ष र संयोजकलाई छ। तर, संयोजकको सहमतिमा वैठक बोलाउने प्रस्तावलाई लत्याएर एकल निर्णयमा अवैधानिक वैठक कार्तिक ११ गते बोलाएको छ।
नोट:
-
“पार्टीको प्रथम महाधिवेशन सम्मको लागि कायम रहने गरी केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय अध्यक्ष र केन्द्रीय संयोजक रहनेछन् र दुवैको आपसी समझदारीमा पार्टीको काम कारबाही सञ्चालन गर्ने छन्।” [दफा २० (१०)]
-
२०७७ मङ्सिर २४ र २०७७ पौष ४ गते बसेको पार्टी बैठकले लिएका केही निर्णयहरू, जसको अद्यावधिक निर्वाचन आयोगमा यस अघि नै गरिसकिएको छ, देहाय अनुसार छन् ।
(क) “प्रस्ताव नम्बर ३ उपर छलफल यस बैठकले केन्द्रीय तहमा संयोजक रहने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै आगामी महाधिवेशनसम्म कायम रहने गरी केन्द्रीय अध्यक्ष र केन्द्रीय संयोजक रहने निर्णय गरियो ।” [२०७७ मङ्सिर २४ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णय]
(ख) “प्रस्ताव १ उपर छलफल गरी गत मङ्सिर २४ गतेको केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय अध्यक्ष र केन्द्रीय संयोजक आगामी महाधिवेशनसम्म रहने गरी गरिएको निर्णयअनुसार यस केन्द्रीय समितिको बैठकले संयोजक रवीन्द्र मिश्रलाई केन्द्रीय अध्यक्ष र मिलन पाण्डेलाई केन्द्रीय संयोजकमा नियुक्त गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो । केन्द्रीय अध्यक्ष र केन्द्रीय संयोजक दुवै कार्यकारी भूमिकामा रही पार्टीको नेतृत्व गर्ने र बैठकमा एजेन्डा तय गर्दा र बैठक बोलाउँदा आपसी सहमतिमा गर्ने समेत निर्णय गरियो ।”[२०७८ पौष ४ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णय]
२) दुइ पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दा, पहिलो महाधिवेशन अघि पार्टीमा यस्तै दुरघटना नहोस् भनेर सोचेर बुझेर छलफल गरेरै गरिएको सहमति लत्याएर रवीन्द्र मिश्रद्वारा एकल वैठकको आवहान अवैधानिक र अराजनैतिक छ।
३) पार्टीको विधानमा कुनै पनि दफामा वैठक जुम मार्फत वा अनलाइन गर्न पाउने व्यवस्था छैन। नेपालको प्रचलित कानुनले सामान्यतयाः सबै क्षेत्र खुलेको अवस्थामा जुम वैठकलाई मान्यता दिँदैन। तसर्थ, उक्त वैठकको माध्यम आधिकारिक छैन। पार्टीमा विवाद रहेको बेलामा अनि विधान संसोधन गर्ने, एकीकरणको मर्म विपरित निर्णय गर्ने र पार्टीको विचारनै परिवर्तन गर्न बोलाइएको वैठक जुम माध्यम हुन सक्दैन।
४) रवीन्द्रजीले वैठकको माइन्युट बुझाउदा कुनै पनि सदस्यको हस्ताक्षर छैन। सबैको सहमति छ भनेर अध्यक्ष आफ्नै मात्र हस्ताक्षर छ। आफ्नै पार्टीको हकमा पनि अघिल्ला वैठकहरू हेर्ने हो भने हामीले महत्वपूर्ण निर्णयमा माइन्युटमै हस्ताक्षर गराएका छौँ। कोही केही कारणले उपस्थित हुन नसक्दा इमेल गरेको प्रमाण निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। तर, यसपालि पार्टीलेनै अपनाउदै आएको नजिर बिपरित आयोगलाई किर्ते दस्ताबेज बुझाइएको छ।
५) विधान परिवर्तनका निम्ति दुई तिहाइ छ भनेर प्रस्तुत गरिएको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लिखित नामहरु किर्ते छन्। कतिलाई त आफ्नो नाम राखिएको समेत जानकारी पाएका छैनन्। फेरि, जुममा उपस्थित भनेर जे जतिको नाम निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिएको छ, ती सबैको ती प्रस्तावमा सहमति छ त ? मिटिंगमा उपस्थितिनै सहमति हो त ? भन्ने कुरा पनि हस्ताक्षर वा अन्य केही प्रमाण नहुँदा एकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जुममा उपस्थित भएका प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको स्क्रिनसटलाई छेडखानी गर्न पनि सकिने भएकाले अन्य थप दस्ताबेजीकरण विना त्यसलाई मात्रै प्रमाण मानी निर्णय गर्नु प्रचलित कानुन तथा स्थापित अभ्यासको विपरीत छ। आयोगले त्यति कमजोर धरातलमा टेकेर किन त्यस्तो निर्णय गऱ्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ। आशा छ आयोगले आफ्नो निर्णय सच्याउने छ।
६) सहमति छ भनेर प्रस्तुत गरिएकामध्ये केहि सदस्यले उक्त निर्णयमा आफ्नो नाम बुझाइएको थाहा पाएपछि, आफ्नो सहमति नरहेको केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराइसक्नुभएको छ। सो को प्रमाण र जानकारी निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको छ। अन्य केहि केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि हामीलाई माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरिएको र आफुलाई उक्त निर्णयबारे कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको छ। तसर्थ, सम्पूर्ण निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको केन्द्रीय सदस्यहरुको जाँचबुझ गरिन जरुरी छ।
७) उक्त दिन निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक केन्द्रीय सदस्यको संख्या १३० हो। तर, आधिकारिक रुपमा राजिनामा नदिएको केन्द्रीय सदस्यहरु ( जस्तै: गण्डकी प्रदेश प्रमुख महेश भण्डारी। उहाँले राजिनामा दिएको प्रमाण पेश गर्न माग गरिएको छ। ) समेत राजिनामा आएको भन्दै आफै केन्द्रीय सदस्यको संख्या १२४ भनियो।
८) कार्तिक ११ गतेको वैठकको माइन्युट बुझाउने क्रममा रवीन्द्र मिश्रले बुझाउनुभएको जुम वैठकको स्क्रिनसटको दृश्यमा बढीमा ८४ जना मात्र देखिन्छ। ती ८४ जना मध्ये पनि एउटा उपस्थिति ‘विवेकशील साझा पार्टी’ को नाममा देखिन्छ, जसलाई सदस्यको रुपमा गणना गर्न सकिँदैन। स्क्रिनसतको एउटा भाग मात्र राखिएको हुँदा त्यस्ता अरु धेरै पनि हुन सक्छन्। केहि केन्द्रीय सदस्य नाम दोहोरिएका छन्। उहाँले उक्त दावीमा भनेकै र प्रस्तुत गरेकै तथ्य अनुरुप पनि ८४ जना उक्त दिन निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक रहेका १३० केन्द्रिय सदस्यको दुइ तिहाइ होइन। दुइ तिहाइका निम्ति ८७ जना चाहिनेमा उहाँले प्रस्तुत गरेको दावीलाई नै हेर्दा पनि दुइ तिहाइ संख्या पुगेको देखिन आएन। विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७४ ( पहिलो संसोधन ) को दफा ५७.१ बमोजिम दुइ तिहाइ सदस्यले मात्र पार्टीको विधान संसोधन गर्न सक्ने हुँदा रवीन्द्र मिश्रले पेश गरेको संसोधित विधानले प्रथम दृष्टीमा नै अमान्य हुने देखिन्छ।
९) अतः रवीन्द्र मिश्रले एकल रुपमा पेश गरेको कागजातका आधारमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो अभिलेख अध्यावधिक गर्न नमिल्ने देखिएको हुँदा मिति २०७८/०७/१७ को अध्यावधिक गर्ने आयोगको निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्न र दलको साविक विधानको व्यवस्थालाई नै मान्यता दिन अनुरोध हामी निर्वाचन आयोगमा पुनरावेदन दिएका छौं।
१०) आशा छ, हामी अदालत जानुपर्ने अवस्था आउनेछैन र आयोगले यो गल्ति सच्याउने छ।
