प्रचण्डद्वारा सम्मेलन वा महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन धमिलो अक्षरमा भए पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। मेरो सरोकारको विषय नहुँदानहुँदै पनि मार्क्सवादी विद्यार्थीको हैसियतले केही भन्न मन लाग्यो।
पहिलो, दस्तावेजको पृष्ठ १२ मा राजतन्त्रको अन्त्यलाई नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मौलिकता र विशेषता भनिएको छ। मार्क्सवादी दार्शनिक मान्यताअनुसार कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तन क्रान्ति हुनको लागि त्यहाँको आर्थिक आधार र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन आएको हुनु पर्दछ। तर यहाँ राजा रहँदा र हट्दा ती कुनै पनि कुरामा रत्तिभर परिवर्तन आएको छैन। सबै यथावत छन्। त्यसैले यो दिल्लीको अगुवाइमा भएको राजनैतिक परिघटनामात्र हो। यद्यपि यसको पृष्ठभूमिमा हजारौं होनहार नेपालीहरुको बलिदानको मूल्य जोडिएको छ र वंशानुगत शासन प्रणालीको अन्त्य हुनु सकारात्मक कुरा पनि हो। तर क्रान्ति होइन।
दोस्रो, पृष्ठ ३१ मा वर्तमान संविधानलाई गतिशील भन्दै नेपाली सार्वभौमिकताबाहेक सबै प्रावधान संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ भनिएको छ। त्यस्तै पृष्ठ ३३ मा बुर्जुवा वर्ग यो क्रान्तिलाई बुर्जुवा क्रान्तिकै सीमाभित्र कैद गर्न चाहन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढाउन चाहन्छ, जसको निम्ति अहिलेको संविधानले ‘सैद्धान्तिक, राजनैतिक, संवैधानिक र क़ानुनी आधार प्रदान गरेको छ’ भनेर भनिएको छ। यही प्रसंगलाई जोड्दै पृष्ठ ३५ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताको कारण आज नेपालमा शान्तिपूणर् प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ भनिएको हो।’
यो भनाइ न्यून चेतना भएका कार्यकर्ताहरुलाई झुक्याउन वा उनीहरुको मगज भुट्न त प्रयोग हुन सक्ला तर थोरै पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयमा जानकार कार्यकर्ताहरुले यो कुरा पचाउने छैनन्। किनकि यो अवधारणा कुनै नयाँ नभई आजभन्दा सय वर्ष अगाडि नै जर्मनीको कम्युनिस्ट नेता कार्ल काउत्स्कीले लेनिनसँग भएको समझदारीविपरीत अपनाएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसदवादमा लगेर विसर्जन गर्ने बाटो हो। लेनिनले त्यसका विरुद्ध गद्दार काउत्स्की भनेर पुस्तिका नै निकाल्नु भयो। पछि गएर युरोपका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि संसदीय भासमा फसेपछि उक्त संसदवादी नीति युरो कम्युनिज्मको नामले परिचित भयो। यसका अनुयायी कांग्रेसका प्रदीप गिरी जस्ता व्यक्ति पनि छन्।
तेस्रो, दस्तावेजको अनगिन्ती ठाउँमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, हिन्द प्रशान्त रणनीति, नवउदारवाद, वित्तीय पुँजी, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति पदावली प्रयोग गरेर तिनको विरोध गरिएको छ। तिनका प्रतिनिधि पात्रहरुबारे दस्तावेज मौन छ। तर विडम्बना अन्तिममा पुगेर एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर पास गर्ने कुरा गरिएको छ। आफूले बोलेको कुराको ध्वनि शान्त हुन नपाउँदै प्रचण्ड बुर्जुवाहरुसामु गएर आफू पुँजी बजारको विरोधी नभएको भनेर लम्पसार पर्न पुगेको सबैले देखेकै कुरा हो। यस्तो बहुरुपी नेताको कुन रुपलाई वास्तविक मान्ने हो छुट्याउन अप्ठ्यारो छ। हामी सबैले बुझेको त केमात्र हो भने कम्युनिस्टले छलछाम गर्दैनन् स्पष्ट हुन्छन्।
चौथो, देशमा भएका राजनैतिक शक्तिहरुको विश्लेषण अमूर्त तवरले गरिएको छ। पृष्ठ ३७र३८ मा पाँच दलको गठबन्धनलाई समाजवादको आधार तयार पार्ने संयुक्त मोर्चा बताइएको छ। पाँच दलको चरित्र देख्दा यो कुरा एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई पनि पचाउन गार्हो पर्छ। खासमा सरकारमा र चुनावी गठबन्धनमा आउन सक्नेलाई अग्रगामी र बाँकीलाई पश्चगामी भन्न खोजेको भान हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूरै न्यूनीकरण गरेर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।
अन्त्यमा, समग्रमा मूल्यांकन गर्दा दस्तावेजले पार्टीलाई कम्युनिस्ट नीतिबाट अलग्याएको छ। नीतिगत रुपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिग्भ्रमित पारिसकेपछि व्यक्तिलाई दिग्भ्रमित पार्न त गार्ड र गाडी नै काफी छ भन्ने प्रचण्डलाई राम्रो थाहा छ। यही लाइनमा पार्टी जाने हो भने खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थामा तिकडम गर्दै अघि बढ्दै गरेर सत्ता रसास्वादन त प्राप्त हुनेछ तर देश र जनताको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ।
-लेखक तत्कालीन नेकपा(माओवादी) को जनवर्गीय संगठन नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनका अध्यक्ष हुन्।
