काठमाडौं। एमसीसीका विज्ञ गुरु भट्टराईले उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरुले विकास अनुदानमा राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै विज्ञ भट्टराईले भने, “उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरुको कामै विकास अनुदानमा राजनीति गर्नु हो । बाहिर बाहिर भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने, भित्रभित्रै ज्वाइँ पालिएर बसेका रहेछन् । भए नभएका कुरा गरेर एमसीसीलाई कागजको बाघ बनाएर भ्रम छरेका छन् । यो के तमासा गरेको ? नेपाली जनतालाई मजाक बनाउने ? एमसीसी साँच्चै राष्ट्रघाती हो भने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले जनतासँग कान समातेर उठबस गर्नुपर्छ ।”
केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन एमसीसीको बदनामी सुरु भएको पनि उनले औंल्याए । पूर्व रेल्वे प्रमुख भट्टराईले थपे, “म एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर राजनीतिक नेताहरुले २०१७ सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको एमसीसीलाई आन्तरिक लुछाचुँडीको मामला बनाए । एमसीसीलाई माध्यम बनाएर केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने प्रपञ्च गरे । २०१७ मा हस्ताक्षर गर्ने बेला माओवादी र कांग्रेस नै थिए सरकारमा । कृष्णबहादुर महराले फातिमा सुमारसँग दूतावासमा अन्तिम रुप दिएको होइन ? त्यतिबेला यहाँका बुद्धिजीवी कहाँ थिए ? मिडियाले डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्यो भनेर ठूलठूला अक्षरमा लेखेका होइनन् ?”
इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने संस्था संसारमा कहीँ पनि नभएको उनले दाबी गरे । भट्टराईले भने, “इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेको के हो ? इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने संस्था नै छैन संसारमा । यस क्षेत्रमा २२, २४ मुलुक द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्नका लागि रणनीति बनेको हो । पहिले सैन्य गठबन्धनमा को को देश सदस्य छन्, मलाई बताउनुस् । कसले भन्यो ? कहिले भन्यो ? नेपालको जमिन अमेरिकाको स्वामित्वमा हुन्छ भनेर कसरी भन्न सकेको ?”
बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि स्याल हुइयाँ बनेको बताए । उनले भने, “विदेशीले प्रस्टसँग लेख्छन् । त्यसमा इफ र बटका कुरा हुँदैनन् । इन्टलेक्चुअल पोपर्टी भनेको के हो ? टावर बनाउने, सडक सुधार गर्ने कुरामा के बौद्धिक सम्पत्ति हुन्छ र ?अमेरिकाले बिजुलीको टावर लिएर जाने होइन, गिदी उखेलेर जाने पनि होइन । एसीए नेपालको वर्षको दुई चोटि लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ भन्नु अर्घेल्याइँ हो र । एमसीए नेपालमा करोडौं खर्च भइरहेको छ, त्यो कसले लेखापरीक्षण गरिरहेको छ ? एसीए नेपालको बोर्डमा को छ ?”
एमसीसी चीन र भारतको मामला नभएको विज्ञ भट्टराईले बताए । उनले थपे, “चिनियाँ राजदूत यान्छीले पोहोर एमसीसी नेपालको आन्तरिक मामला भनेकी होइनन् ? एमसीसीमा कहाँ हस्तक्षेप गरेको छ चीनले ? एमसीसीका नाममा चीनलाई खान आए चुप लागेर बस्ला ? चीनको ठेक्का हामीले लिनुपर्दैन । चीनको मात्र होइन, यो भारतको विषय पनि होइन । उसले एमसीसीको पक्ष या विपक्षमा किन धारणा बनाउनुपर्यो ? नेपाललाई ज्वाइँलाई टीका लगाएरजस्तो गरी ५५ अर्ब आउँदै छ । अहिलेका विरोध सबै पैसा खान नपाएर हो । उसले अंकुश राखेको छ । ५ वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्छ ।”
