काठमाडाैं । २८ राजनीतिक दलको स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिह्न सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगर सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी फागुन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी भएको र यसले नागरिक हक अधिकारको समेत उपेक्षा गरेको ठहर गर्दै सङ्घर्ष समितिले मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगरले सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रको थप अध्ययन गरी आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बारेमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउनुभयो। १. आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, २. उन्नत लोकतन्त्र पार्टी ३. एकीकृत शक्ति नेपाल, ४. गान्धीवादी पार्टी नेपाल ५. जनजागरण पार्टी नेपाल, ६. जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, ७. जनमत पार्टी (ज. पा.), ८. जनसमाजवादी पार्टी नेपाल ९. नेकपा (समाजवादी), १०. नेपाल आमा पार्टी, ११. नेपाल जनता पार्टी १२. नेपाल दलित पार्टी , १३. नेपाल परिवार दल, १४.नेपाल विवेकशील पार्टी, १५.नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, १६. नेपाल समाजवादी पार्टी, १७. नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), १८. नेपाल सुशासन पार्टी , १९. नेपाली काँग्रेस (वी. पी.) २०. नेपाली जनता दल २१. बहुजन समाज पार्टी, २२. नेपाल मौलिक जरोकिलो पार्टी, २३. राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, २४. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, २५. विवेकशील साझा पार्टी, २६. समाजवादी पार्टी, २७. नेपाल सर्वदलीय सङ्घीय परिषद् २८. सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
