काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि विवादित बनेको नागरिकता विधेयकलाई टुंग्याउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र टुंग्याउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरुको सहयोग लिने बताए।
नागरिकताको विषय धेरै संवेदनशील र दूरगामी असर गर्ने भएकोले राजनीतिक रुपमा आमसहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। उनले यसबारेमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु र पार्टी अध्यक्षहरुलाई जानकारी गराइने पनि बताए।
उनले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘सदनमा भएको अवरोधका कारणले पनि अवरोध खुल्ला र यसलाई व्यापक छलफल गरौँला भन्ने र छलफलको वातावरण बनिसकेपछि यसमा सहमति जुट्ला भन्ने हाम्रो प्रतीक्षा थियो। तथापि अहिले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने क्रममा र टुंग्याउने सन्दर्भमा छलफल गम्भीरतापूर्वक प्रारम्भ गरेका छौँ। पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरु र पार्टी सभापतिहरुलाई हामीले यसबारेमा जानकारी गराउनेछौँ र सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुसँग हाम्रो आग्रह छ, नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने कुरा हामी सबैको साझा दायित्व हो। साझा दायित्व पूरा गर्न सबैको धारणा, सहयोग र आवश्यकता आवश्यक छ।’
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जन्मसिद्ध नागरिक र अंगीकृत नागरिकलाई सबैभन्दा बढी समस्या भइरहेको बताए। उनले नागरिकता नपाउँदा राज्यका सेवा, सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री बडुले नागरिकताको विषय धेरै पेचिलो बन्दै गएको र यो विषय दलीय सहमतिमा लगेर तत्काल टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘यसलाई धेरै ठूलो विवादको विषय बनाएर अहिले हामी जानुभन्दा पनि सबै पार्टीहरुको शीर्षस्थ क्रममा फेरि पनि यसलाई छलफल गरेर एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढाउँदा मात्रै विवादरहित हुन्छ। अन्य विषय फेरि छलफलमा नै लैजाउँला। निर्विवाद ढंगले मात्रै यसलाई टुंग्याउँ। विवादरहित बनाउँ।’
मन्त्री बडुले धेरै समय नागरिकहरुलाई नागरिकताबिहीन बनाउनु नहुने भन्दै यसको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ सालको साउनमा दर्ता भएर छलफलमा नै रहेको छ।
