— राज्यलक्ष्मी शाक्य
अमेरिकी डलरको साम्राज्यलाई विस्थापित गर्न पछिल्लो समय चर्चामा आएको क्रिप्टो, भर्चुअल हाइपर फण्ड, बिटक्वाइनलगायतका प्रणालीहरु व्यवहारमा धेरै प्रचलनमा आइसकेका छन् । क्रिप्टो तथा विटक्वाइनले नेपालमा कानुनी मान्यता पाएको छैन । विश्वका कतिपय मुलुकमा भुक्तानी प्रणालीको माध्यमका रूपमा यसको कारोबार भइरहेको छ । सुरुमा यसको उद्देश्य व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कारोबारलाई सेटलमेन्ट गर्ने रहेको थियो भने अव यसको उद्देश्य अमेरिकी डलकार विस्थापन नै देखिन पुगेको छ । यही कारणले गर्दा यो प्रणालीको विरुद्ध अमेरिका आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ ।
यो कारोबारलाई सम्पत्तिका रुपमा विस्तार गरिएपछि र यसमा लगानी गर्दा धेरै प्रतिफल पाइन थालेपछि यस्को व्यापकता पैmलिएको छ र लोकप्रिय पनि बनेको छ । अहिले विभिन्न प्रलोभन देखाएर यसप्रति मानिसलाई आकर्षित गर्न थालिएको छ । यस्तो कार्य नेपालमा पनि दैनिक बढ्दो छ । नेपाली पनि यसमा फस्ने जोखिम देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले भने सर्वसाधारणलाई सजग रहन आह्वान गरेको छ ।
यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले माघ महिनाभित्र दुई पटक सार्वजनिक सूचना र एक पटक सचेतनामूलक सूचना निष्कासन गरिसकेको छ । सरकारका अन्य प्रशासनिक निकायले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी नियमनमा ल्याउने प्रयास पनि जारी छ ।
विश्वमा व्यापक रुपमा फस्टाउँदै गएको डिजिटल करेन्सीलाई नेपालमा पनि कानुनी नियमनमा ल्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । डिजिटल करेन्सीका माध्यमबाट कारोबार नगर्न÷नगराउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, भन्सार विभागका साथै सबै वाणिज्य बैंकहरु लागिपरेका छन् । तर पनि यसको व्यापकता रोकिएको छैन ।
सिंगापुरको क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १.४५ प्रतिशत जनसंख्याको क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी छ । ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताको विषयमा हालै नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा नेपाल पनि समेटिएको थियो । नेपालमा ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना क्रिप्टो प्रयोगकर्ता रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ ९ गते सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी तथा भर्चुअल करेन्सीले कानूनी मान्यता नपाएको भन्दै कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको छ । छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाई भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र विभिन्न कोषमा लगानी गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सूचना जारी गरेको थियो ।
‘भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित हाइपर फन्डजस्ता कोषमा लगानी गर्न र जोसियल, क्राउड वान, सोलम्याक्स ग्लोबलजस्ता पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने÷गराउने गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले सो सम्बन्धमा यस बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रुपमा भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीले कानूनी मान्यता नपाएकाले उक्त कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, पूँजी पलायन हुने भन्दै कारोबारमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको केही दिनपछि बैंकर्स संघले क्रिप्टोकरेन्सी र भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ मार्केटिङ कारोबार नगर्न, नगराउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । नेपालभित्र वा बाहिरबाट पनि नेपालीले त्यस्तो कारोबार गर्न नहुने संघले स्पष्ट पारेको थियो । यस्तो कारोबार गैरकानुनी हुनुका साथै सर्वसाधारण ठगिने र अवैध तरिकाले पुँजी पलायन हुने भएकाले सचेत बन्न संघले आग्रह गरेको छ । ‘नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राका रुपमा क्रिप्टो भर्चुअल करेन्सीले मान्यता नपाएको सन्दर्भमा क्रिप्टो र भर्चुअल तथा नेटर्वक मार्केटिङलगायत गैरकानूनी वित्तीय औजारमा आबद्ध भई कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरिई स्वदेशी पुँजी पलायन हुने सम्भावना रहन्छ,’ संघको सूचनामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित सबै मोबाइल एप्लिकेशन बन्द गर्न निर्देशन दिएको थाहा भएको छ । अनलाइन सञ्जाललगायत भर्चुअल माध्यमबाट नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध, डिसेबल गर्ने तथा कालोसूचीमा राखिदिने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध भएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको छ । ‘त्यस्ता अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायत गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित वेबसाइट र एप, अनलाइन सञ्जाललगायत भर्चुअल माध्यम नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध, डिसेबल तथा कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पनि यस्तो कारोबार रोक्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पटक–पटक विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै नेपालमा बिटक्वाइन तथा डिजिटल करेन्सी जस्ता कारोबार फस्टाउँदै गएकोले नेपालको पुँजी पलायन भएको भन्दै आएका छन् । शर्माले यस्तो कारोबार नियन्त्रण गर्नका लागि सबै निकायलाई लागिपर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
तर यसैबीच भारतमा भने क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मल सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२२ को बजेटद्वारा भारतले आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने घोषणा गरेकी छन् । भारतको केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आफ्नै डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको सीतारमणले जनाएकी छिन् । भारतमा यस्तो करेन्सी २०२३ को सुरुवातसम्म लन्च गरिसक्ने गरी तयारी भइरहेको बुझिएको छ । डिजिटल करेन्सीले भारतीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने अर्थमन्त्री सीतारमणको दावी छ ।
बजेट भाषणको क्रममा सीतारमणले कुनै पनि भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिको स्थानान्तरणमा ३० प्रतिशतको दरले कर लाग्ने जानकारी गराइएको छ । नेपालमा के गर्ने ? सरकार अन्यौलमा छ, व्यवसायीहरु दुविधामा छन् । निर्देशिततन्त्रको दूर्दशा भइरहेको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
