—प्रीति रमण
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बन गर्नु नै एक किसिमको कारबाही नै हो । कारबाही गरिसकेपछि छानबिनको नौटंकी निरर्थक हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार न्यायिक आयोग गठन गरिएको पनि भनिएको छ । तर के विषयमा आरोपित गरेर निलम्बन गरिएको हो ? के विषयमा छानविन हुने हो भन्ने कुरा नै जानकारीमा आएको छैन । आरोपित हुने व्यक्ति गभर्नरलाई सफाईको मौका समेत नदिएर एकै पटक निलम्बन गरिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नियतमा शंका पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ४ मा नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ । यस्तो कानून प्रयोग गर्दा विवेक पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ । पदमुक्त हुने काम गभर्नरले के गरे ? त्यो नै खुलाइएको छैन । के विषयमा छानबिन हुने हो ? जानकारी छैन । अर्थमन्त्रीको सनकमा यो काम भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ ।
सरकारले ऐनको दफा २३ अनुसारको जाँचबुझ समिति बनाएको छ । उक्त समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने भनिएकोछ । उक्त समितिले गभर्नरलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकादेखि आरोपसम्ममा छानबिन गर्दै पदमुक्त गर्ने कि नगर्ने भनी निर्णय दिने भनिएको छ । यदि आरोपित गभर्नर निर्दोष सावित भए भने उनीमाथि दिइएको मानसिक तनाव र अपमानको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? र क्षतिपूर्ति बापतमा के दिने ? यो गम्भी विषय हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनिएको मुलुकमा यस्तो राणाकालीन न्यायाप्रकृया कुनै पनि दृष्टिकोणले ठीक मान्न सकिदैन ।
हुन त राष्ट्र बंैक र अर्थमन्त्रालयबीचको विवाद यो पहिलो पटक भएको भने होइन । यसअघि दुई गभर्नरहरू विवादमा तानिएर पुनर्बहाली पनि भएका छन् । गभर्नरहरु तिलक रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई सरकारले पदमुक्त गरेपनि अदालतको आदेशले पुनःस्थापित भएका थिए । ती दुवैमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । तर हालका गभरर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले सूचना चुहाएको र सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ । यसरी भएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०६६ मंसिर ५ गते एउटा नजिर नै निर्माण गरेको अवस्था छ । सर्वोच्चको उक्त नजिर अनुसार कसैलाई आरोप वा अभियोग लगाउनुपर्दा त्यस्तो आरोप वा अभियोगअनुसारको काम गरेको हो होइन भनी सफाइको प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट भनिएको छ । तर यसपटक गभर्नर अधिकारी माथि कारवाही गर्दा सफाईको प्रमाण पेश गर्ने मौका समेत नदिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको नजिरको उल्लंघन गरेको छ ।
तत्कालीन गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले आफूलाई अनयासै कारण र आधार नखुलाई पदमुक्त गरेपछि दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू बलराम केसी र मोहनप्रसाद सिटौलाको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा विजयनाथ भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ दिलाइएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०६५ माघ २ को निर्णय अनुसार २०६६ माघ १७ सम्म गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको अवस्थामा बीचमै २०६६ साउन ९ का दिन आफू बहाल रहेको पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गरेर आफ्नो हक हनन् गरेको भन्दै गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । क्षेत्रीलाई २०६६ साउन ११ गते अवकाश पत्र थमाइएको थियो । उक्त अवकाश पत्रमा पदबाट पदमुक्त गर्नुको आधार र कारण उल्लेख नगरिएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नक्कल माग गर्दा दिन इन्कार गरिएको भन्दै क्षेत्रीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
करिब ६ महिनासम्म गभर्नर पदमा कायम रहने आफ्नो अधिकार खोसिएकाले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको उनको जिकीर थियो । तर, सर्वोच्चले क्षेत्रीको तर्क भन्दा मन्त्रिपरिषद्ले भट्टराईलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा गठन भएको समितिको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतले भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि पदमुक्त गर्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेर्दै फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटमा सरकारको नाममा ६ बुँदे निर्देशात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो ।
गभर्नरको पदलाई संगठनको कर्मचारीको पद मान्न मिल्दैन तर, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आपराधिक अभियोजनमा सफाइ पाएपछि पुनः पदमा बहाली हुने अधिकार हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थामा भर पर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सम्बन्धित सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा वा अन्य सम्बन्धित कानुनमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएकोमा सक्षम अदालतबाट सफाइ पाएमा पुनः पदमा बहाल गरिने र निलम्बन अवधिको तलब भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिने गरी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएको छ भने मात्र सफाइ पाउने कर्मचारीले स्वतः पुनर्बहालीको हक प्राप्त गर्ने फैसलामा भनिएको छ । यदि, कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने पुनर्बहाली गर्ने हक प्राप्त गर्न नसक्ने उक्त फैसलामा भनिएको छ ।
बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको हकमा यो फैसला जोडेर हेर्दा उनको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनी स्पष्ट लेखिएको छ, उनीमाथि नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएर दोषी ठहर भएको छैन । निर्दोष भएमा पुनर्बहाली हुने देखिन्छ । त्यस्तै, उक्त नजिरको प्रकरण १३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा कसैले सफाइ पाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने÷नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत स्वविवेकको कुरा भएकाले कर्मचारीको अधिकारको कुरा नहुने भनिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएको व्यक्तिलाई देहायका अवस्थामा अभियोग लागेको व्यक्ति दोषी नठहर्ने भनी निर्देशात्मक आदेश पनि तत्कालीन समयमा जारी गरिएको थियो । जारी गरिएका छ वटा निर्देशन यस प्रकार छन् ः—
१) अधिकारै नभएको निकायले भ्रष्टाचारको अपराधको अनुसन्धान गरी कानुनी त्रुटि भएको÷गरेको, २) अधिकारै नभएको निकायले अभियोग लगाई मुद्दा चलाइ कानुनी त्रुटि भएको÷गरेको, ३) हदम्याद नाघी मुद्दा दायर गरी कानुनी त्रुटि भएको÷गरेको, ४) अधिकारै नभएको अदालतमा मुद्दा दायर गरी अधिकारै नभएको अदालतले मुद्दा हेरी कानुनी त्रुटि गरेको÷भएको, ५) अधिकारै नभएको व्यक्तिले मुद्दा हेर्दा कानुनी त्रुटि गरेको÷भएको, ६) कानुनले हेर्न नहुने मुद्दा हेरी छिनी कानुनी त्रुटि गरेको÷भएको ।
उक्त फैसलामा संलग्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले गलत कार्य गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आउनुको कारण नै गभर्नरलाई बलियो र पूरा कार्यकाल काम गर्न दिने उद्देश्यले ल्याइएको न्यायाधीश केसीको बुझाइ छ । तर, ऐनलाई टेकेर केही पनि विवाद बाहिर नआएको अवस्थामा खाली आफू अनुकूल काम गरेन भन्ने इगो राखेर छानबिन समिति बनाएर निलम्वन गर्ने कार्य गर्न नहुने उनको भनाई छ । यसरी पार्टी र नेता अनुसार गभर्नर चलाउने हो भने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने निश्चित छ । साथै अराजकताले पनि मलजल पाउने अवस्था विकसित हुनेछ, त्यसैले गभर्नर प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको भूमिका शंकाको घेरामा छ, देशको केन्द्रिय बैंक यो हालतमा पुग्नु भनेको व्यवस्थाको असफलता ठहर हुन्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
