काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने छन्। त्यसपछि विपक्षीका निवेदकले बहस गरेपछि अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने/नदिने बारे निर्णय हुने छ।
आफूमाथि छानबिन गर्ने जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको वैशाख ६ गतेको इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने पक्षमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई वैशाख १३ गते (आज) छलफलमा बोलाउन समेत आदेश दिएको थियो।
चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन्।
कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन्।
