–निमकान्त पाण्डे
स्थानीय तहको निर्वाच भयरहित बन्न सकेन । कतिपय ठाउँहरुमा भएका हिंसात्मक झडपहरुले मतदाताहरुलाई अन्य ठाउँहरुमा पनि प्रभावित गर्नु स्वाभाविक हो । जसको कारण मतदाता सूचीमा उल्लेखित मतदाताहरुको संख्या १ करोड ७७ लाख भएपनि ५२ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले स्पष्ट गर्दछ कि निर्वाचनप्रति जनतामा उत्साह देखिएको छैन । उत्साह देखिनु र भय देखिनु फरक कुरा हो । कतिपय उत्साह नभएर मतदानमा गएका छैनन् भने कतिपयले हिंसाको भयका कारण पनि मतदानमा जान पाएका छैनन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्वाचन आयोगले ध्यान पु¥याउन सकेन । जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको घोषणा गर्नु मात्र निर्वाचन आयोगको उद्देश्य देखियो ।
निर्वाचन आयोगले कतिपय ठाउँहरुमा मतपत्र नै स्पष्ट गराउन सकेको पाइएन । खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो वेवसाइटमा दुई थरिका नमूना मतपत्रहरु राखेर अन्यौला सृजना गरिदियो । महानगरपालिकाका उमेदवारहरुलाई दिइएका चुनाव चिन्हहरु नै उल्लेख नगरेर नमूना मतपत्र तयार गरिएका थिए । यसले गर्दा मतदाताहरुमा उमेदवारहरुका चुनाव चिन्ह पहिचान गर्न नै असहज भएको पाइयो । यो जानकारी निर्वाचन आयोगले पाउँदा पाउँदै पनि सच्याउने काम गरेन । दलका उमेदवारहरुले आफ्ना स्थापित चुनाव चिन्हहरु मात्र उल्लेख भएका नमूना मतपत्रहरु मतदाताहरुका घर—घरमा पु¥याएको देखियो । निर्वाचन आयोगको त्रुटीले गर्दा नयाँ चुनाव चिन्ह पाएका उमेदवारहरुको प्रचार जनताका बीचमा पुग्न पाएन । निर्वाचन आयोगले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यो पनि रह्यो ।
निर्वाचन आयोगले मतदानका क्रममा कतिपय नेताहरुका तस्विरहरु मतदान गर्ने क्रममा खिच्न दिएको र कतिपय उमेदवारहरुलाई त्यो अनुमति नदिएको गुनासो पनि सुनियो । यो पक्षपात लोकतन्त्रमा किन ? सामन्तवादमा जस्तै असमान व्यवहार लोकतन्त्रमा किन देखाइयो ? यो पक्षपात हो कि होइन ? मतदाताहरुलाई यस्तो व्यवहारले प्रभावित गर्छ कि गर्दैन ? निर्वाचन आयोगले यो सवालमा पनि गम्भीर त्रुटी गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको सबै उमेदवारहरुको अधिकार समान हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले ठूला भनिएका दलहरुका उमेदवारहरु र स्वतन्त्र उमेदवारहरु बीचमा फरक व्यवहार गरेको महसुस गरियो । यस्तो व्यवहारले सामन्तवादी व्यवस्थाको निरन्तरतालाई नै संकेत गरेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले राष्ट्रियताको मुद्दालाई कमजोर बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले यसतर्पm सचेतता देखाउन सकेको छैन । राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएका उमेदवाहरुले प्रचारका क्रममा प्रयोग गरेका सवारी साधनहरुलाई अवरोध गर्ने, व्यानर र झण्डाहरु निकालेर फाल्न प्रहरी खटाउने जस्ता कामहरु पनि गरेको पाइयो । यस्तो कामले निर्वाचन आयोगको निश्पक्षता देखिदैन ।
छिमेकी देश भारतले नेपालको भूभाग कालापानी क्षेत्रको सीमा अतिक्रमण गरेको छ । त्यो क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकेको छैन । सीमा अतिक्रमणप्रति छिमेकी देशका विरुद्ध जनता आन्दोलित पनि भएका थिए । जनताको चासोको विषयलाई सम्बोधन नगरेर सरकारले मञ्चन गरेको चुनावलाई जनताले एककिसिमको नौटंकी ठान्नुपर्ने अवस्था छ । जसरी पनि चुनाव गराउनु पर्ने राजनीतिक दलहरुको आग्रह र निर्वाचन आयोगले त्यो आग्रहलाई पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहेजस्तो गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको नौटंकी गरियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पनि चुनाव हुनेछ । ती चुनावहरुमा पनि अतिक्रमित भूभागमा चुनाव हुने सम्भावना देखिएको छैन । यसले गर्दा निर्वाचन आयोग मात्र नभएर स्थापित ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा निराशा बढिरहेको पाइन्छ । दलहरुप्रतिको यो निराशाले जनतामा विकल्प सोच्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । यसैकारण नै दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवाहरुको लहर बढेको छ र जनताको रोजाईमा पनि स्वतन्त्र उमेदवारहरु नै परेका छन् । यसरी स्वतन्त्र उमेदवारहरु निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्दाको परिणाम भयावह पनि हुन सक्दछ । हुन त राजनीतिक दलका नेताहरु पनि विदेशी शक्तिका गोटी बनेका छन्, तथापि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सचेत कार्यकर्ताहरुले खबरदारी पनि गरिरहेका छन् । तर स्वतन्त्र उमेदवारलाई लगाम लगाउने कुनै निकाय नहुने भएकाले विदेशी शक्तिको खेलौना बन्ने खतरा कायमै रहन्छ ।
स्थापित राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा वितृष्णा बढेपछि स्वतन्त्र उमेदवारका रुपमा शक्ति केन्द्रहरुले आफ्ना कठपुतली निर्माण गर्ने अवसर पाउने गर्दछन् । केही वर्ष पहिले युक्रेनमा हास्यव्यंग्य कलाकार बोलोदिमिर जेलेन्स्कीले राष्ट्रपति पदमा जित हासिल गरेको तथ्यबाट पनि हामी सचेत बन्न जरुरी छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले जनता यदि स्थापित राजनीतिक दलबाट अत्यधिक आजित भएमा विकल्प खोज्छन् भन्ने प्रष्ट सन्देश यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा आएको छ ।
संसदवाद भनेको जनतालाई उल्लु बनाउने व्यवस्था हो भन्ने कुरालाई यस पटकको स्थानीय तहको चुनावी परिणामले झनै पुष्टि गरेको छ । वर्तमान संसद र त्यसबाट गठित सरकारबाट जनताले अपेक्षाअनुसार विकास पाउन सकेका छैनन् । न्यायालय असफल भएको छ । संसद असफल भएको छ, सुरक्षा निकाय अविश्वसनीय भएको छ, स्थानीय सरकारहरु विगत पाँच बर्षमा भन्दा फरक कार्यशैलीमा जाने आशा गरिएको छैन । जनतामाथि करको भार थोपरिएको छ । चुनावमा दिइएका आश्वासनहरू केही पनि सम्बोधन गर्न तर्फ सरकारको ध्यान छैन । जनताको दैनिक जीवनयापनका विषयमा अधिकांश दलहरुको ध्यान पुगेको छैन । जनता संकटबाट गुर्जिरहेका छन् । संकट थपिदै गइरहेको छ । व्यापार घाटा चुलिएको छ, महंगी बढिरहेको छ, बेरोजगारी व्याप्त छ । यो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने ? राजनीतिक दलहरुको कुनै योजना छैन । विदेशी शक्तिसँग अनुदान लिने, कर्जालिने र बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने अवस्थाले अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । छिमेकी देश श्रीलंकाको अवस्थातर्पm हामी उन्मुख छौं, सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
