उनले सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि अरबौं लगानी गर्नुपर्ने भएको बताए । मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तरोन्नती गर्नका लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरे । सरकारले सन् २०२६ सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनु पर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।
उनले परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादन मुलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गरे । मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र वाह्य ऋण गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको बताए । सरकारले यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले ऋण भुक्तानी गर्नुपरेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताए ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने भएको हुँदा सरकारका दुईवटा उद्देश्यहरु रहेका छन् । एउटा कम विकसित मुलुकलाई स्तरोन्नती गर्ने कुरा गरेका छौं, जसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । अर्बौंको लगानी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजेटमा छुट्टिने पुँजीगत तथा समग्र खर्च जति छ, त्यो खर्चले मात्रै हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं । हामीले २०२६ सम्ममा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ । उत्पादन मुलक नभएर सामान्य परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ । अहिले सरकारले परियोजनाको आधारमा ऋण लिने र परियोजना आफैले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी ऋण लिँदा त्यसको भार जनतामा पर्दैन । परियोजनाले नै ऋण तिर्नसक्छ । त्यस्तो गर्दा हाम्रो पुँजी, पूर्वाधार र जीडीपी समेत योगदान गर्ने गरी ऋण दिनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको छ ।’
उनले भने, ‘अहिले नेपालको आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब र वाह्य ऋण ९ खर्ब करिव ८५ अर्ब रहेको छ । १७ खर्ब ३७ अर्ब अहिले ऋण रहेको छ । यो वर्ष नै सरकारले ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुत्तानी गदैछौं । त्यसले पनि अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालू खर्च वितीय व्यवस्थामा व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । यो वर्ष नै ऋण तिर्न पालो परेको रहेछ । हाम्रो जीडीपीमा योगदान गर्ने गरी र देशलाई विकाशोन्मुख देशमा विकसित गर्नको लागि ऋण लगानीको आवश्यक छ ।’
त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए । उनले त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरु बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताए । सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको बताए ।
सचिव मरासिनीले भने, ‘विगतमा सार्वजनिक ऋण हेर्ने छुट्टै निकाय थिएन । अहिले छुट्टै निकाय स्थापना गरेर काम गरिरहेका छौं । अहिले मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी नीतिहरु बनाउँदैछौँ । भएका दुईवटा ऐनभन्दा पनि एउटै ऐनबाट काम गरौं भनेर दुईवटा ऐनलाई मर्ज गरेर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक ल्याएका हौं । अहिले छुट्टाछुटै तीन तहको सरकार भएकाले संघिय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन पाउनेछ ।’
‘त्यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नीति बनाएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपरेको छ । हाम्रो ऋण बजारमा विभिन्न खालका धितोपत्रहरु दोस्रो बजारमा लैजानुपर्ने छ । त्यसको माग बढेको छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । अहिले सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकार साँची बसेर ऋण दिने अवस्था छैन । सरकार ग्यारेन्टी वसेर ऋण तिर्न क्षमता विश्लेषण नै नगरी ऋण मागेकै भरमा सबैलाई ऋण लिन दिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भएकाले यसलाई कडा बनाउनु आवश्यक छ ।’
सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । सरकार ग्यारेन्टी वसेर ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ऋण मागेकै भरमा सबै सावैजनिक संस्थानलाई ऋण लिन दिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भन्दै उनले यस्तो व्यवस्थालाई कडा बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।
