आउँदो साउन १ देखि लागू हुने गरी कैदीबन्दीले रासनभत्तास्वरुप प्रतिदिन रु ८० रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिदिन रु ६० पाउँदै आएकामा उक्त रकममा २० प्रतिशत वृद्धि गरी रु ८० बनाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिनुभएको छ ।
“कैदीबन्दीको प्रतदिन रु ६० र ७०० ग्राम चामल दिँदै आएकामा त्यसलाई ३३ प्रतिशत वृद्धि गरी प्रतिदिन रु ८० कायम गरिएको छ”, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “अर्थबाट सहमति प्राप्त भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष साउनको पहिलो दिनबाटै उनीहरूले रकम प्राप्त गर्नेछन् ।”
उहाँका अनुसार अब सबै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमासमेत गरिनेछ । सरकारले विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको सीपलाई उपयोग गर्ने नीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ ।
उनीहरूको सीपलाई उपयोग गरी उद्यमशीलता विकासमा लगाउन कार्यविधि तर्जुमाका क्रममा रहेको गृहमन्त्री खाणले बताउनुभयो । “उनीहरूले पनि क्षमताअनुसार सीप सिकुन् र उत्पानदमा प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य रहेको छ”, गृहमन्त्रीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार कारागारमा फोटोसहितको परिचयपत्र लागू गर्ने कार्य सुरु भएको र जैविक विवरणसहितको कैदीबन्दी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थापनका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गृहमन्त्री खाणले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको हकमा दुई वर्ष कम गरी ६८ वर्ष कायम गरिएका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दूरदराजमा रहेका, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको ७० वर्ष नलागे पनि उत्पादनमा खासै भूमिका नहुने, रोजगारमूलक काम नहुने र स्वास्थ्यस्थिति कमजोर हुने खाना, नानासमेत नपाउने र रोगव्याधिको सामान गर्नुपर्ने भएकाले ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको प्रष्ट्याउनुभयो ।
नागरिकको सुरक्षा, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण, शान्तिपूर्णरुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपराध नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालयले कार्य गर्दै आएको छ ।
यसका अलावा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भाव कायम गरी समुन्नत समाज निर्माणमा गृह मन्त्रालयको भूमिका रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गृहअन्तर्गत कूल रु एक खर्ब ८५ अर्ब तीन करोड ४५ लाख बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोततर्फ रु एक खर्ब ८० अर्ब ४६ करोड ७५ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ रु एक अर्ब २६ करोड २० लाख र वैदेशिक अनुदानतर्फ रु तीन अर्ब ३० करोड ३० लाख विनियोजन भएको छ ।
त्यसमध्ये वैदेशिक सहायतातर्फ वैदेशिक ऋणअन्तर्गत विनियोजन रकममध्ये रु ९६ करोड ७९ लाख रकम विपद् प्राधिकरणमार्फत विपद् व्यवस्थापनमा खर्च हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विपद्सँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि सरकारले एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत एक खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड बजेट छुट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चोरी नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन, सीमासुरक्षा चौकी व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रमका लागि रु २१ अर्ब ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गृहमन्त्री खाणले अध्ययागमनका सेवा स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउने काम तीव्ररुपमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
विपद् प्रतिकार्यमा सरकार पूर्ण तयारी
मनसुनजन्य प्रकोप व्यवस्थापनमा आवश्यक प्रबन्ध गरिएको गृहमन्त्री खाणले सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले बेमौसमी वर्षबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिन छ अर्ब बढी माग गरिएकामा रु एक अर्ब मात्रै उपलब्ध भएकाले उपलब्ध रकम प्रदेशगतरुपमा रकम निकासा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य तथा सम्भावित प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रतिकार्यका लागि जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको गृहमन्त्री खाणले जानकारी गराउनुभयो ।
आपत्कालीन बन्दोबस्तीका सामग्री माग भएअनुसार जिल्लामा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको तथा खोजतलास, उद्धार, आधारभूत सामग्री व्यवस्थापन तथा उद्धार हेलिकप्टरसमेत तोकिएका ठाउँमा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सकलाई समेत विपद् प्रभावितको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई उपत्यकाका दुई स्थान र सातवटै प्रदेशमा तालिमप्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सडक विभागबाट सकडको आपत्कालीन अवस्थाका लागि २१८ वटा उपकरण सडक तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सरकारले प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
निहारिकाको मागप्रति सरकार गम्भीर
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले निहारिका राजपुतले २७ गतेदेखि बच्चासहित सत्याग्रहमा बसिरहेको जानकारी दिँदै उहाँको मागका बारेमा गृहमन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
बलात्कारबाट जन्मिएको बच्चाको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने, बच्चाको लालनपालनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, अदालतमा रहेको मुद्दाको छिटो पेशी तोक्नुपर्ने र आरोपीविरुद्ध सुरुआतबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्नेलगायत माग रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख सुदीप गिरीलगायत अधिकारी पुगेर घटनाबारे बुझेको र आजमात्रै गृह मन्त्रालयको टोलीलाई पठाएर संवाद अघि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले राजपुतको मागका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले सदनमा पूरक प्रश्नमार्फत निहारिकाको विषयमा गम्भीर हुन र उहाँको माग तत्काल सम्बोधन गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यस्तै सांसद पार्वता डिसी चौधरी र पार्वतीकुमारी विशुन्केलेसमेत निहारिकाको न्यायका लागि पहल गर्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण : १०७ जनाको डिएनए परीक्षण
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरू खगराज अधिकारी, डा सुर्यप्रसाद पाठक, योगेशकुमार भट्टराई, गिरिराजमणि पोखरेल, प्रेम सुवाल, लक्ष्मी परियार, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, डिला सङ्ग्रौला पन्त, यशोदा गुरुङ सुवेदी, राजेन्द्रकुमार राई, पूर्णकुमारी सुवेदी, मीना सुब्बा, महेश बस्नेत र गजेन्द्रबहादुर महतले गृहमन्त्रीसमक्ष पुरक प्रश्न राख्नुभएको थियो ।
सांसदहरूले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र धेरै मानिस अनुसन्धानको दायरामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उक्त घटनाका सम्बन्धमा ६३१ जनासँग सोधपुछ भइसेको र कूल १०७ जनाको डिएनए परीक्षण गरिसकिएको बताउनुभयो । त्यति गर्दासमेत दोषी पहिचान नभएको गृहमन्त्री खाणले बताउनुभयो । यस्ता घटनामा डिएनए परीक्षण नै उपयुक्त हुने भए पनि १०७ जनाको परीक्षणमा समेत पत्ता नलागेको तर अनुसन्धान भने जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
