काठमाडौँ । सरकारले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। चार वर्षदेखि संसदमा अड्किएको विधेयक पास गर्नुको साटो सरकारले फिर्ता लिने भएको हो।
२०७५ साउनमा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तीन वर्षसम्म छलफल गरेर संसदमा प्रतिवेदन पुर्याएपछि सरकारले आकस्मिक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। एक मन्त्रीका अनुसार बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्रीले विधेयक फिर्ताका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
दलहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढाउन खाँडले धौडधुप गरे पनि सरकार विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो। नागरिकता विधेयकका लगभग सबै विषय टुंगिए पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिता पाउने अवधिका बारे दलहरुबीच मत भिन्नता थियो।
समितिले विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा बनाएको उपसमितिले वैवाहिक अंगिकृत नागकिरता सात वर्षपछि पाउने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलले असहमति राखेपछि तत्कालीन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बहुमतबाट पारित गर्न प्रस्ताव गरे पनि बैठक नै स्थगित गरेकी थिइन्।
पछिल्लो समय विधेयक पारित गर्ने कोसिस भए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने अवधिबारे मतभेद भएपछि सरकार विधेयक नै फिर्ता लिएको हो।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले सातै वर्ष राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो भने कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा अहिलेकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए।
सत्तामा हुँदा सात वर्षे प्रावधानको पक्षमा उभिएको एमाले पछिल्लो समय भने सत्ता गठबन्धनको औपचारिक पोजिसन आएपछि मात्रै आफ्नो धारणा राख्ने बताउँदै आएको थियो। अहिलेको कानुनअनुसार वैवाहिक अंगिकृत नगारिकता विवाह लगत्तै लिन सकिन्छ।
नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले ३४ वटा बैठक गरेको थियो। त्यस्तै सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले ९ वटा बैठक गरेको थियो। विधेयकलाई टुंग्याउन राज्यको लाखौँ खर्च भएको छ।
विधेयक फिर्ता भएसँगै चार वर्षसम्म संसदले गरेको मिहिनत खेर गएको छ।
उता हजारौँ व्यक्तिले विधेयक पास नहुँदा नागरिकता लिन सकेका छैनन्। विशेष गरी जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अवस्था छैन।विधेयक फिर्ता भएपछि संभवत सरकारले संसद अविधेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनेछ। तर यसअघि केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
