विवादित नागरिकता विधेयकविरुद्ध राष्ट्रपतिकोमा डेलिगेसन बढ्दै / बिधेयक होला त फिर्ता ?
काठमाडौं / सरकारले ल्याएको नयाँ नागरिकता विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरु राष्ट्रिय हितविपरीत भएको भन्दै अहिले सार्वजनिक रुपमा नै त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको विधेयक फिर्ता गरिनुपर्ने र त्यसमा राखिएका विवादित प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, बौद्धिक समाज, विज्ञ तथा विश्लेषक र जनमानसले समेत माग गरेका हुन् । विधेयक प्रमाणीकरण भए राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गतिविधि बढ्ने, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र अस्तित्व र वास्तविक नेपालीको हकहित लगायतका विषय जोखिम पर्ने उनीहरुले जनाएका छन् ।
एक साताअघि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित पाँच वामपन्थी दलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ मा राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरु रहेकोले यसप्रति राष्ट्रपतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिक अध्ययन कार्यदलले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरीकन संघीय संसदमै फिर्ता पठाइदिनका लागि राष्ट्रपतिलाई भेटेरै आग्रह गरेको कार्यदलका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले जनाए । क्षेत्री समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको टोलीले पनि विवाह गरेर नेपाल भित्रिने विदेशीलाई निश्चित समयावधिको प्रतीक्षाबिना नै तत्काल राजनीतिक अधिकारसहितको अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने माग गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि सार्वजनिक मञ्चहरुबाट नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न थालेका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन अहिले विवादित भएको छ । नेपालजस्तो भारतसँग खुला सीमा जोडिएको र बिहेबारी भएको मुलुकमा यस किसिमको व्यवस्था संवेदनशील देखिन्छ । सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यसपटक एमालेले त्यही व्यवस्था कायम राख्न संशोधन प्रस्ताव हाले पनि सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत रहेको संसदले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
विधेयकमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने भनिएको छ । बाबु विदेशी नै रहेको ठहर भएमा वंशजको नागरिकता कायम नरहने र बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता फिर्ता बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता दिइने भनिएको छ । यस्तै किसिमका अन्य प्रावधानहरु पनि अहिले विवादमा परेका छन् ।
नयाँ विधेयकमा राखिएका विवादित प्रावधानहरुले दुई ठूला जनसंख्या भएका ठूला मुलुकका बीचको नेपालको सानो भूगोल, पर्याप्त जनसंख्या, कमजोर आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीको अवस्था आदि समस्या झनै बढ्ने र जनसांख्यिक अतिक्रमणबाट रैथाने नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । कुनै पनि देशको नागरिकता नीति भौगोलिक परिस्थितिका साथ साथै राष्ट्रिय परिस्थिति र छिमेकी देशहरुको सम्बन्ध र उनीहरुको नागरिकता नीतिले निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले र नागरिकता नीति विदेशीको हकमा पारस्परिकताको आधारमा तय गरिनुपर्ने भएकाले यसरी मात्र नेपालको नागरिकता नीति बनाउन विज्ञहरुले माग गरेका छन् । विगतमा एकमुस्ट रुपमा नागरिकता वितरण हुँदा थुप्रै गैरनेपालीले नागरिकता पाएको र अहिलेको संविधानले विदेशीहरुलाई सजिलै नागरिकता लिन बाटो खोलिदिएकोले संविधानका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरु नै नेपाललाई फिजीकरण गर्नको लागि पर्याप्त हुने उनीहरुले तर्क गरेका छन् ।
यसबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वार्थका लागि शासक वर्गले घुँडा टेके राष्ट्र कमजोर बन्ने बताउनुभएको छ । सांसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको टोलीसँग उहाँले यसो भन्नु भएको हो । ‘राष्ट्रको हित सबैको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । संविधानको धारा ११३ (३) मा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अरु विधेयकमाथि पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएका बाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारवाही मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था भएकाले आफ्नै स्वविवेकमा एक पटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्नसक्ने देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
