चुनाव घोषणापछि सरकार र संसदले गरेका सबै काम अबैधानिक ठहर हुन सक्ने दाबी !
काठमाडौं / प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नागरिकता विधेयक र संसदको कार्यकाल लगायत विषयले देशमा संवैधानिक संकट बिकसित भएको छ । संसदको निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म पनि सांसदहरुको कार्यकाल सकिएको छैन भने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट कसरी प्रमाणीकरण होला भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ, यसले देशमा संवैधानिक संकट देखिएको हो ।
संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार पनि संसदको कार्यकाल पाँच वर्षे हो । तर, यदि सरकारले चुनाव घोषणा गरेको अवस्थामा भने सांसदको कार्यकाल स्वतः अन्त्य हुनुपर्नेमा सरकार भने संसद लम्ब्याउने चलखेलमा लागेको थियो ।
सर्वत्र विरोधपछि सरकार आफ्नो कदमबाट पछि हटेको त छ, तर निर्वाचन घोषणासँगै अन्त्य हुनुपर्ने संसद अझै चालु नै छ । अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस भई चुनाव प्रचारप्रसारमा अहिलेकै सांसदहरु लागिसकेका छन् । राज्यबाट तलबभत्ता पनि बुझ्ने र अर्को निर्वाचनका लागि त्यही तलबभत्ता प्रचारप्रसारमा लाग्ने अनियमितताको पराकाष्ठा हो, जसलाई अहिले सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा जान पाइने यो व्यवस्था विश्वका अन्य मुलुकहरुमा छैन, न त नेपालको संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी संसदलाई उपयोग गर्ने मनसायका साथ अन्त्य गर्न नचाहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले संसदको अन्त्यमा र निर्वाचनको मुखमै आएर नागरिकता विधेयक ल्याउने कदमले पनि संवैधानिक संकट देखिने भएको छ । सरकारले पहिलो पटक संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको विधेयक पुनः संसदमा नै फिर्ता भएको थियो । विधेयकमा धेरै प्रावधान विवादास्पद भएको र राष्ट्रको हितमा नरहेको उल्लेख गर्दै पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले निर्देशन दिएकी थिइन् ।
तर, सरकारले भने उक्त विधेयकलाई हुबहु नै संसदबाट पारित गरेर पुनः राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ । तर, राष्ट्रपतिले भने हालसम्म विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिसकेकी छैनन् । विशेषगरी गरी चुनवको मुखमा विदेशी नागरिकलाई सहज हुने गरी नागरिकता वितरणको व्यवस्थासहित आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने बुद्धिजीवीहरुले सुझाव र दवाव दिंदै आएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सेनाका पूर्व उच्च पदाधिकारीसँगको छलफलमा पनि उनीहरुले तत्काल विधेयक पारित गर्न नहुने नत्र यसले राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अस्तित्वमा नै असर गर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसकारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी अहिले नै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेमा सहमत छैनन् । राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगरेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने विषयले पनि संवैधानिक संकट देखिने निश्चित जस्तै छ ।
सरकार भने जसरी पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरी कानुनी स्वरुप दिनुपर्ने अडानमा छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले निर्वाचनको मुखमै आएर नागरिकता विधेयक जसरी पनि प्रमाणीकरण गर्न खोज्नु शंकाको विषय रहेको र यसमा विदेशी चलखेल पनि रहेको विश्लेषकहरुले जनाउँदै आएका छन् । विगतमा पनि यसै गरी विधेयक ल्याएर नागरिकता वितरण गर्दा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको र यसले निर्वाचनमा पनि ठूलो फेरबदल गरेको उदाहरण नै छ । यो निर्वाचनअघि पनि नागरिकता वितरण हुने हो भने निर्वाचनमा त यसको असर पर्ने नै छ, भविष्यमा मुलुक नै सिक्किमीकरण हुनसक्ने चेतावनी बुद्धिजीवीहरुको छ ।
सरकारले विधेयकलाई संसदको अन्त्यमा विवादास्पद हुनेगरी ल्याउनुको सट्टा आगामी निर्वाचनबाट आउने संसदलाई सुम्पनु उचित हुने देखिन्छ ।
नयाँ संसद र सरकारले नै आवश्यक गृहकार्य गरेर सर्वसम्मतिमा यो विधेयकलाई अघि बढाउन सक्छ । अर्कोतर्फ निर्वाचनको घोषणासँगै यो सरकार कामचलाउ भइसकेको छ । कामचलाउ सरकारलाई मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन घोषणासँगै अब यस्ता निर्णयहरु गर्नुको सट्टा निर्वाचनलाई कसरी सफल, धाँधलीरहित बनाउने भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक हुन्थ्यो ।
सरकारले नागरिकता विधेयकलगायत विषयमा अडान कायमै राख्दा राष्ट्रपतिबाट पनि कुनै अप्रिय र कठोर कदम आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । केही दिनअघिसम्म राष्ट्रपतिले पुनः विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दा हुने कानुनी जटिलताबारे कानुन व्यवसायीहरुसँग राय पनि लिएकी थिइन् । यस्तै, उनले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा सम्म दिने विषयमा पनि सरसल्लाह भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यता सरकार भने राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेमा उपराष्ट्रपतिबाट भए पनि विधेयक पारित गराइछाड्ने अडानमा देखिएको छ । संसदको अन्त्यसँगै सरकार र राष्ट्रपतिबीचको असमझदारीले पनि मुलुकमा संवैधानिक संकट आउनसक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
