त्यस बेला सचिव पुष्करले कागज अभाव हुन नदिन प्रम कार्यालयले सबै सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो । कागज ल्याउन कसले अड्काएका छन्, निजीलाई दिँदा र जनकबाट छपाउँदा राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारी निकाय जानकार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हामी निजीलाई भन्दा आफ्नै निकाय जनकबाटै पुस्तक छपाइ गर्ने विषयमा निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ, निजीले दबाब दिँदैमा उसलाई दिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक झाले सबै तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी बिक्री वितरण गर्न जनक शिक्षा सक्षम रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निजीबाट छपाइ गर्दा पुग्ने अनि जनकले छपाइ गर्न नसक्ने विषय झुटो भएको ठोकुवा गर्नुभयो । ‘केही महिनासम्म ठेकेदारको कारण कागज अभाव भएको थियो,अब त्यस्तो हुँदैन, हामी आउँदो शैक्षिकसत्रको लागि आवश्यक पुस्तक छपाइ गर्न सक्षम छौं’ –उहाँको दाबी थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र कागज अभावको कारण समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्नेमा ढुक्क हुन सकेको छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले विगत जस्तो आगामी शैक्षिकसत्रमा पुस्तक अभाव हुन नदिन जनकले सबै विकल्प अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले पनि जनकबाटै सबै छपाइ होस् भन्ने सोचेका छाैं, तर कागज अभाव भएमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुग्ने बातावरण बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले जीटूजी होस् वा अन्य सबै विकल्प अपनाएर जनकशिक्षाबाटै पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पुस्तक नपुग्ला कि भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छांै, कुनै समस्या आए प्रम कार्यालय जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ ।’ सचिव पुष्करले जस्तोसुकै विकल्प अघि सारेर भएपनि वैशाख १ गतेभित्र सबै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले पछिल्लो समयमा कागज अभाव नभएको बताउनुभयो झण्डै २ करोड ५० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न करिब ८ हजार टन कागज आवश्यक पर्छ । नियमित रूपमा कागज आउन थालेपछि २४ सै घण्टा मेसिन सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रबन्ध सञ्चालक झाले हालसम्म करिब ४० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ पूरा भएको जानकारी दिनुभयो । ‘२४ सै घण्टा ५ वटा मेसिन सञ्चालन गरेर वैशाख १ गते सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउँनेछौं’ –उहाँको भनाइ थियो । केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०८० को लागि ३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय साउनमै गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म निजीलाई कति कक्षासम्मको छपाइ स्वीकृति दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।
