काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका हुन् ।
उनले सरकारले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी गरेको तथ्यांक ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धतालगायत अन्य राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकहरूको प्रगति मापनमा सहयोग पु¥याउने बताए । उनले जनगणनाको तथ्यांकबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सहज हुने बताए ।
