–प्रीति रमण
मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर अहिले एक समूह आन्दोलनरत छ । स्थानीय सामन्ती साहूबाट पीडित भएका उनीहरु केन्द्र सरकारसमक्ष न्यायको गुहार माग्दै काठमाडौं आएका हुन् । घरगाउँकै स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले आवाज नसुनेपछि बाध्य भएर उनीहरु यहाँ आउनुपरेको हो । पीडितहरुको यो समूहका व्यक्ति कसैको घर साहूले हडपेका छन् भने केहीको खेतबारी नै । कुनै समय बाध्य भएर ऋण लिएका उनीहरु त्यही ऋणको चर्को ब्याजको कारण घरखेत गुमाउन बाध्य भए । ऋण रकम जति तिरे पनि कहिल्यै सकेन । साहूले विभिन्न बहाना बनाएर ऋण रकम बाँकी रहेको भन्दै दुःख दिइरहे । आफ्नो पीडा कसैले नसुनेपछि अन्तिममा सरकारले भने पनि सुन्ला भनेर काठमाडौं आएका उनीहरुमाथि नै अहिले लाठी बज्रिएको छ । गत सोमबार मात्रै काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा प्रहरीको दमनका कारण केही आन्दोलनकारी घाइते पनि भए । विगतमा पञ्चायत कालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक सरकारको मागको क्रममा तत्कालीन सरकारबाट यस्तै दमन हुँदै आएका थिए । सामन्तको शासन मानिने पञ्चायतकाल, राजतन्त्र यो देशबाट समाप्त भए पनि अहिले पनि त्यही शासनशैली कायम रहेको उदाहरण हो, मिटरब्याज पीडितमाथि सरकारको दमन ।
मिटरब्याज पीडित शान्तिवाटिका सिंहदरबारअगाडि भद्रकालीमा गएर धर्नामा बस्न जाने योजनामा थिए । तर, प्रहरीले त्यहाँबाट जान नपाइने भन्दै बल प्रयोग गरेको हुँदा झडप भएको पीडितहरूले जनाएका छन् । झडपलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहोराको प्रयोग गरेको थियो । त्यति मात्र नभई प्रहरीले उपचारका लागि अस्पताल लैजाने भन्दै नियन्त्रणमा लिएर प्रदर्शनीमार्गस्थित महेन्द्र पुलिस क्लब परिसरमा राखेर यातना दिएको पीडितको गुनासो छ । प्रहरीको यो ज्यादती त्यही पञ्चायती शैलीलाई झल्को दिएको छ । सरकारले पहिले गरेका सम्झौता पालना नगरेको र नयाँ सहमति पनि फितलो भएको भन्दै मधेसका विभिन्न २० जिल्लाका सयौं मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका थिए । ११ दिनको पैदलयात्रापछि गत साता बर्दिबासबाट हिँडेर काठमाडौं आएका पीडितहरूसँग सरकारले गत चैत १८ सहमति पनि गरेको थियो । तर, त्यो सहमति फितलो भएको भन्दै मिटरब्याज पीडितले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यसअघि सरकार र पीडितबीच पाँच बुदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने जनाइएको थियो । त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने पनि सहमति भएको छ । यससँगै अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कामलाई कसूर कायम गर्ने गरी अघि बढाइएको कानून संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत सहमति भएको थियो । तर, मिटरब्याज पीडितको भने अदालती प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र मिटरब्याजीका लिखत खारेजीलगायत माग गरेका छन् । तर, यो कानूनी विषय भएकाले सहमति हुन नसकेको सरकारी पक्षले जनाउँदै आएको छ । अदालतले गरेका फैसला र अदालती प्रक्रियाका विषमा आफूहरूले कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने सरकारको भनाइ छ । पीडितहरूले भने सबै अदालती प्रक्रिया टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट लिखत नै खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राखी आफ्नो जग्गाको पुर्जा नै लिएर जाने अडान राखेका छन् ।
पीडितहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागारमा रहेकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीको सम्पति छानबिनलगायत माग राखेका छन् । तर, सरकारले यी विषयमा फास्ट ट्र्याकमा समाधान गर्नुपर्नेमा अहिले पीडितहरुमाथि नै ज्यादती थालेको छ, जुन अति नै निन्दनीय छ । जनताको अन्तिम आशाको केन्द्रविन्दु भनेको सरकार नै हो । त्यसैले मधेशका विपन्न, दलित वर्ग जो सामन्ती साहूबाट पीडित छन्, उनीहरु सरकारलाई गुहार माग्न आएका हुन् । राज्यले चाहेमा यसमा द्रुत गतिमा काम हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउन जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
