काठमाडौं । ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) जेठ १ (सोमबार)देखि लागु हुँदैछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरी जेठ १ बाट कार्यान्वयनमा आउने जानकारी गराएको थियो।
यो सँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइललाई एमडीएमएस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ। प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइ भन्सार कार्यालयमा जाँच पास भएका मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले सरकारको ‘निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७’ बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने जानकारी दिएको छ।
साथै, प्राधिकरणले नेपालभित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गरेरमात्र खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। मोबाइल आयातकर्ता-विक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिइ प्रधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइलमात्र खरिदबिक्री गर्नुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले २०७७ जेठ १० मा निजी झिटीगुन्टासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार विदेशबाट आएका नेपालीले बोकेको पहिलो मोबाइलको दर्ताका लागि निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने, दोस्रोका लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिने र दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याए जफत गर्ने व्यवस्था थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद बैठकले यो व्यवस्था संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार यसअघि विदेशबाट फर्किँदा एउटामात्र मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै अब वैदेशिक रोजगारीबाट आउने व्यक्तिलाई दुई मोबाइलको प्रज्ञापनपत्र निःशुल्क जारी हुनेछ।
एमडीएमएस प्रणाली अवैध ढंगबाट हुने मोबाइल बिक्री वितरण रोक्न र राजस्व दायरामा ल्याउन अघि सारिएको परियोजना हो। २०७९ पुस १५ बाट पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको यो प्रणाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा स्थगित भएको थियो।
