सरकारको नीति छ, कार्यक्रममा कुनै योजना छैन !
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना कार्यक्रम र योजना नसमेटी सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने भए पनि उल्लेखनीय योजना नै सार्वजनिक गर्न नसकेको हो, जसको स्वयं सांसदहरुले पनि आलोचना गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको छ । बाह्य तथा आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ भने सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरु देखाएका छन् ।
संसदमा अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा सांसदहरुले संसद् संचालन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न गरेका थिए । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठलगायत केही सांसदहरुले क्यालेन्डर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए, जुन प्रस्तावलाई बहुमत सांसदले अस्वीकार गरे । तालिका अनिवार्य भएको भए अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै गरिएको सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायी प्रणाली (पीईएफए) संस्थागत र सुचारु हुने सांसद श्रेष्ठको तर्क छ । उक्त प्रणालीमार्फत् ७ महिना अघि नै बजेट बनाउने कामको थालनी सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले पनि बजेटका लागि कम्तीमा ७ महिनाको पूर्व समय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयमा अहिले करिब–करिब सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर छापिनुपर्ने अवस्थामा छ । र, केही दिनमै बजेट छापिन्छ । त्यसो भए हामीले यत्रो दिन किन छलफल गरेको ? समय व्यर्थ किन फालेको ? किनकि, यसभन्दा पहिले पनि हामी यसै गथ्र्र्यौं, श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै,’ उनले भने, ‘यो तरिकालाई हामीले बदल्नुपर्छ, बदलौँ । बदल्न सकिन्छ ।’
यस्तै, कात्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राखेर खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने, मंसिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र एक महिना छलफल गरेर पारित गर्ने प्रस्ताव उनले गरेका थिए । त्यस्तै, पुसमा संसद्बाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन पाउनुपर्ने, माघमा मन्त्रालयबाट कार्यक्रमसहित त्यो विषय फेरि संसद्मा आउनु पर्ने अनि, अर्थ समितिलगायत अरू विषयगत समितिमा पठाएर बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट सुरू गर्नुपर्ने सांसद थापाको जोड थियो ।
अर्कोतर्फ रास्वपाका अर्का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्ताबेज भएको जनाएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डमा मात्रै अल्मलिएको टिप्पणी गरे । उनले नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा र महत्त्वकांक्षाको कसीमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम अझ राम्रो ल्याउन सकिने उल्लेख गरे । ‘परम्परा धान्नलाई ल्याइएको दस्ताबेज हो । र परम्परा धानिएको पनि छ,’ वाग्लेले भने, ‘नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्वाकांक्षा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौं होला ।’
उनले नीति तथा कार्यक्रममा विकासको साझा रणनीति ‘डिरेल’ भएको दाबी गरे । जेठमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र माघमा चुपचाप घटाउने गरिएको भन्दै यसपालि यथार्थपरक बजेट ल्याउन उनले सरकारलाई आग्रह पनि गरे । त्यसैगरी पूर्वाधारको मोडलमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटहरु अविश्वसनीय हुनुको कारण के पनि हो भने जेठमा सुन्निएको, अविश्वसनीय बजेट बनाउने, अनि माघमा चुपचापसँग साइजमा लिएर आउने । तसर्थ यसपालि यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह गर्छु । पूर्वाधारकै मोडलमा पनि हामीले पुनर्विचार गर्नुप¥यो । पूर्वतयारी, लागत, सञ्चालको मोडालिटी इत्यादिमा हामीले नयाँ शिराबाट बहस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । सांसद वाग्लेले नीति, नियत र क्षमतामा टेकेर यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जघाउने खालको बजेट आउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिए ।
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा विशेषगरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने योजना हुनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिँदै आएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित र आयातमुखी छ । कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने, स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि र रोजगारी सृजना जस्ता क्षेत्रमा सरकारले ठूलो फेरबदल हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपने आवश्यकता पनि छ । तर, यो सरकारले पनि त्यो अपेक्षालाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको देखिँदैन । जनधारणा साप्ताहिक
