यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारले दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा १० वटा प्राथमिकताहरु राखिएको छ । ती प्राथमिकताहरु प्राथमिकता हुनसक्दैनन् भन्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले सरकारी बजेटले राखेको प्राथमिकताको ठाउँमा अरु नै कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्दै निम्नानुसारका ९ कार्यक्रमहरुलाई अगाडि सार्नु भएको छ ।
१. आगामी आर्थिक वर्षभित्र खाद्यबस्तुमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने,– कृषि उत्पादकत्व बृद्धि, कृषिभूमिको चक्लाबन्दी, कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण, राष्ट्रिय बजारको संरक्षण र आत्मनिर्भरताको सुनिश्चितता गर्न नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यबस्तु कुनै पनि मुल्यमा आयात नगर्ने,
२. सबै राजमार्गहरुमा दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्ने,– अहिले सडक दुर्घटनाबाट सबभन्दा धेरै नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दुर्घटना नहुने सुनिश्चितताका लागि सडक मर्मत तथा सुधार, राजमार्ग प्रहरीको स्थापना र खतरायुक्त सडकमा हरेक २ कि.मी.मा राजमार्ग प्रहरीपोष्ट स्थापना, राजमार्गका हरेक ५ कि.मी.मा सिसि टि.भी जडान, गति प्रतिवद्धताको पालना र मादक पदार्थ सेवनलाई कडाइका साथ प्रतिवन्ध तथा नियम उल्लघंन गर्ने सवारी चालक र चालक सहयोगीहरुलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था,
३. सीमापार तस्करीको अन्त्य गर्ने,– नेपाल–भारतको सम्पूर्ण खुला सिमाना बन्द गर्ने, सिमावर्ती २२ जिल्लाहरुमा थप दुई छोटी भन्सार सहितका नाका स्थापना गर्ने, आवजायी गर्ने जो कसैका निम्ति पासपोर्ट व्यवस्था र नाकामै प्रवेश अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था, यो महत्वपूर्ण कामका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गर्ने तथा जिम्मेवार बनाउने र यो बललाई अरु कामबाट मुक्त गर्ने,
४. वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्ने,– अबदेखि कार, जीप, बस, ट्रक सहित सबै वाहनहरु विद्युत उर्जाबाट संचालन हुने मात्र आयात गर्ने, त्यस्ता साधनहरु नेपालमै एसेम्बलिङ गर्ने, क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालित हुने वाहनहरु एक वर्षभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्ने, सबै शहरहरुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने,
५. भ्रष्टाचार उन्मुलन अभियान संचालन गर्ने,– वि.स. २०४७ देखि अहिलेसम्म सरकार संचालनमा संलग्न कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति, निजामति प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सबै तहका न्यायालयका पूर्व न्यायधिशहरु संवैधानिक परिषदका उच्च पदस्थ अधिकारी र ठूला घरानाका व्यक्तिहरुको सम्पति छानविन गर्ने, दोषी ठहर हुनेमाथि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया चलाउने,
६. शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने,– छात्रवृत्ति प्राप्त गरी विदेश जाने बाहेक अरु कसैलाई पनि विदेशमा शिक्षा आर्जन गर्न जाने अनुमति नदिने, उच्च माध्यमिक स्तरको शिक्षामा सि.टी.इ.भि.टी अध्ययन र तालिम अनिवार्य गर्ने, त्यसरी शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले अधिकृत तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्ने,
७. गुण्डागर्दी समाप्त गर्ने,– गुण्डागर्दीको परिभाषा गर्ने तथा कडा कारबाही गरी गुण्डागर्दी अन्त्य गर्ने,
८.भेदभाव, छुवाछुत र हिंसा अन्त्य गर्ने,– कुनै किसिमको जातिपाति, भेदभाव, छुवाछुतको व्यवहारलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्दै अन्त्य गर्ने, त्यस किसिमको व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने,
९. लागु पदार्थ सेवन तथा जुवातास बन्द गर्न अभियान संचालन गर्ने,
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपरोक्त ९ प्राथमिकताहरु समावेश गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयनमा उत्रने हो भने पिडीत जनताको संरक्षण हुनेछ, बेरोजगार अन्त्यको शुरुवात हुनेछ र सिंगो मुलुक समृद्धि उन्मुख समाजको दिशा तर्फ अगाडि बढेको अवस्था देखिनेछ । सरकारको लोकप्रियता सगरमाथाको उचाइमा पुग्नेछ । आगामी ५ वर्षमा नेपाल राष्ट्रलाई विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको पंक्तिमा उभ्याउन सकिनेछ । त्यसपछि नेपाली समाज संविधानले मार्गदर्शन गरेको समृद्ध समाजवाद निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा यही महिना १५ गते अर्थमन्त्री माननीय प्रकाश शरण महतले करिब ४ घण्टा पढ्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तु गर्नुभयो । घण्टौ लगाएर प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्य मैले सिंगो दिन लगाएर अध्ययन गर्न सकें । मैले यो बजेटलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणका आधारमा समर्थन गर्दै विभिन्न सुझावहरु सहित आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ।
धेरै विद्वानहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु समेतको सहयोग लिई मेहनत गरेर तयार गर्नुभएको ९१ पेजको नीति कार्यक्रम र ४४ पेजको अनुसूची समावेश बजेट वक्तव्यलाई एकसरो पढ्नैका निम्ति पनि घण्टौ लाग्नु स्वभाविकै हो । कुनै पनि बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने सबै विषयहरु यो बजेटमा पनि छुटेको जस्तो लाग्दैन । आफ्नो बुद्धिविवेकले भ्याएसम्म कुनै कसर नराखी समृद्ध भाषामा उल्लेख भएको यो बजेटमा नराम्रो भन्न पर्ने केही भेटाउन सकिएन । तर आम्दानी खर्चसहितको यो दस्तावेजको महत्व त्यसवेला उजागर हुनेछ जब एक वर्ष पछि कार्यान्वयन भएको देख्न सकिनेछ । बजेटमा उल्लेख भएका सबै कार्यक्रमहरु आगामी ५ वर्षमा पनि पुरा हुनसक्ने अवस्था मैले देख्दैन । तर पनि जे जति कार्यान्वयन हुनेछन् ती नेपाली जनताकै पक्षमा रहनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ । बजेट वक्तव्यमा ६ वटा उद्देश्यहरु, १० वटा प्राथमिकताहरु र ३८२ कार्यक्रम तथा अनेकौं नीतिहरु रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति कुल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ । त्यसबाट चालु खर्च रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात कूल बजेटको ६५.२० प्रतिशत विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी पुँजीगत अर्थात विकास निर्माण तर्फ रु ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात १७.२५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्था तर्फ अर्थात किस्ता र व्याज आदि तिर्न रु ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात १७.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
कूल बजेटको सबभन्दा ठूलो हिस्सा राज्य संचालनमा रहेका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासित सम्बन्धित राष्ट्रसेवकहरुको तलवभत्ता आदिमा खर्च देखाइएको छ । जुन यथार्थ सत्य हो । यसमा घटाउन सकिन्न क्षमता हुँदा बढाउने हो । वित्तिय व्यवस्थापनमा पनि घटाउन सकिन्न । बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशीक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोडको अनुमान गरिएको छ । यसो गर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड नपुग देखिन्छ । त्यसलाई पुर्ति गर्न वैदेशीक ऋण २ खर्ब १२ अर्व ७५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाट पनि नपुग रु २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान गरिएको छ । आज अगाडिका सरकारहरुले पनि यस पटकको जस्तै घाटा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । अधिकांश बजेटहरुले अनुमान गरेका वैदेशीक सहायता, बैदेशीक ऋण तथा आन्तरिक ऋण कहिल्यै पनि पूर्ण रुपले प्राप्त भएका छैनन् । तर चालु खर्च जसरी पनि पुरा गर्नैपर्छ र त्यसका निम्ति पुँजीगत खर्च घटाउनुको विकल्प देखिन्न । आज अगाडि बजेट ल्याउँदा सुन्नेहरु सबै खुशी हुने, आर्थिक वर्ष सकिदा जनता सबै निराश हुने अवस्था सृजना हुने गरेको छ । यस पटकको बजेटले पनि एक वर्ष पछि सबै नेपाली जनतालाई निराश तुल्याउने भन्दा अरु केही गर्नेछैन । यस्तो अवस्थामा आगामी एक वर्षभित्र खर्च नगरे पनि हुने, काम चल्न सक्ने जस्ता पक्षहरुमा बजेट विनियोजन गर्न हुन्न थियो । त्यसो गरेर लोकप्रियता हासिल हुन्छ कि भन्ने ठानेर होला एकदमै जोडबल लगाएर अनेकौं शिर्षक राखेर तथा हरेक कार्यक्रमका सार व्यक्त हुनेगरी सिंगारिएका नाराहरु पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समिक्षा सही किसिमले गरेको छ । समग्र आर्थिक सूचांकहरु नकारात्मक रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात २÷३ महिनाभित्रका केही सूचांकहरु सकारात्मक देखिएको उल्लेख गरिएको छ । अहिले वास्तवमा बुद्धी पु¥याउन नसक्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष विगतको भन्दा धेरै अफ्ठेरोमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेटमा राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरु छन् नराम्रा कसैले भन्न सक्दैन । उद्देश्यहरु आदर्शवादी छन् तिनलाई इन्कार गर्न कसैले सक्दैन । प्राथमिकताहरु १० वटा छन् तर कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिन्न । वास्तवमा प्रस्तुत गरिएका प्राथमिकताहरु प्राथमिक स्तरका नै होइनन् ।
इमान्दारी साथ भन्ने हो भने कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण आजको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा विद्युतीय उर्जाको आवश्यकता पर्छ । हामीसंग कृषि उत्पादनको क्षेत्र करिब २६ लाख हेक्टर रहेको छ । यदि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने हो भने प्रतिवर्ष काम गर्न उमेर पुगेका १० लाख युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । यसलाई आगामी ५ आर्थिक वर्षसम्म जारि राख्न पर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रलाई हरेक वर्ष एक नम्बरको प्राथमिकतामा राख्दै जान सकियो भने पाँच वर्षपछि ३० लाख भन्दा धेरै व्यक्तिहरुले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । अन्य लाखौं व्यक्ति स्वरोजगार हुनेछन् । कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणको सह उत्पादनका रुपमा औद्योगीकरण, यातायात पूर्वाधार निर्माण, शहरीकरण सहित चौतर्फि विकासको अवस्था सृजना हुनेछ । अर्को ५ वर्ष पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँदा रोजगारीका निम्ति विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना हुनेछ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलरमा ५÷१० हजार पुग्न सक्ने अवस्था सृजना हुनेछ । तर बजेटले न कृषि क्षेत्रमा रहेका जनताको दयनीय अवस्था देख्न सकेको छ, न राष्ट्रिय बजारको संरक्षण गर्न सकेको छ नत अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गर्न सकेको छ । अहिलेसम्म चलनचल्तिमा जे छ त्यही अवस्थामा बजेट रुमलिएको छ र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने तर्फ दृष्टि पुग्न सकेकै छैन ।
कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणको महत्व वर्तमान सरकारले बुझ्न सकेको देखिएन । कृषि उत्पादनको विकासका निम्ति सर्वप्रथम सरकारले सम्पूर्ण कृषि उत्पादन क्षेत्रको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । तर सरकारको यस तर्फ ध्यान गएको देखिन्न । २६ लाख हेक्टर कृषिभूमि अहिले कित्ताकाट भएर ४ करोड टुक्रामा विभाजित छ । यो कित्ताकाट ९९ प्रतिशत नेपाली जनतालाई सधैं गरिब बनाउने र १ प्रतिशत मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरुलाई अकुत सम्पति कमाउने संरचना बनेको छ । अहिले यो बजेटमा ४ करोड कित्तामा विभाजित कृषिभूमिलाई तिब्रगतिमा अरु धेरै टुक्रामा विभाजित गर्ने ज्यानमारा कित्ताकाटलाई तुरुन्त लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले मात्रै पनि के देखिन्छ भने वर्तमान सरकार आकाश पातालका कुरा धेरै गर्छ, कुरा जे पनि गर्छ, जनताको भलो हुने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न दृष्टिदोषका कारण असफल छ ।
कृषि तथा औद्योगीक उत्पादनका निम्ति विद्युत उर्जा अति आवश्यक छ भन्ने बुझेको देखिएन । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट संचालित हुने यातायात तथा औद्योगीक क्षेत्रका कारखानाहरुले ठूलो मात्रामा प्रदुषण फैलाइ रहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ जलेर निर्माण हुने मिथेन ग्याँसले सर्वत्र नसर्ने रोगव्याधी बढाउँदै लगेको यथार्थलाई पनि बजेटले देख्न सकेको छैन । संसारभरी प्रदुषण रहित अवस्था सृजना गर्न विद्युत उर्जाको प्रयोग अत्यधिक बढाउँदै लगिएको छ । तर अहिलेको बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकेको देखिएन । देखेको भए विद्युत वाहन ल्याउँदा भन्सार शुल्क बढाइने थिएन । त्यति मात्र होइन विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पाइपलाइन विछ्याउने एक पछि अर्को कार्यक्रम लागु गर्न थालिएको छ । देशभित्र प्रयोगका निम्ति होइन विदेशमा विक्रि गर्नका निम्ति विद्युत उत्पादनलाई बढाउनु पर्ने नारा दिन थालिएको छ । देशभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनाहरु सकिन थालेका छन् । तर उत्पादन भने प्राथमिकतामा छैनन् । विदेशीहरुले अनेकौं विद्युत उत्पादन परियोजना हात पारेका छन् तर उत्पादन गरेका छैनन् । यसको समिक्षा गरेको देखिन्न । अरु बाँकी रहेका परियोजना पनि विदेशीहरुलाई सुम्पनकै निम्ति तछाडमछाड गरेको देखिन्छ । देशभित्र विद्युत उर्जा उत्पादन गर्ने र विदेश पठाउने बाहिरबाट विद्युत भन्दा १०आंै गुणा महँगो पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर प्रदुषण फैलाउने उमेरमै जनतालाई अधमरा बनाउन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
म बजेटका अरु धेरै छिद्रहरुमा जान सक्दैन किनभने मलाई तदनुरुप समय उपलब्ध छैन । म फेरि पनि भन्छु, बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम विश्लेषण नगरी भन्ने हो भने हेर्दा गुलाव भन्दा सुन्दर, त्यतिकै मुख रसाउने खालका छन् तर वास्तविकतामा उपरोक्त सबैले आफैलाई झुक्याउने भन्दा अरु परिणाम आउने छैनन् ।
धन्यवाद !
वामदेव गौतम
२४जेठ, २०८०
बजेटका सबल र कमजोर पक्ष
कमजोर पक्ष
१. अर्थतन्त्र जुन संकट र मन्दीको अवस्थामा छ भन्ने कुरालाई बुझेर त्यसको उचाइबाट समाधान दिनुपर्ने थियो त्यस हिसाबले बजेट आउन सकेन
२.सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९आव०को बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकारमा व्यापक कटौती गरेको छ । कुल बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा ४२ अर्ब ५२ करोड मात्रै घट्दा पूँजीगत खर्चको विनियोजन भने ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ ।
३. एकातर्फ चालु खर्च कटौतीको लोकप्रिय घोषणा गर्दै अर्कोतर्फ चालु खर्चको आकार ठूलो दरमा बढाउने काम भएको छ । यो आवमा १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड चालु खर्च गर्ने अनुमान गरेको सरकारले त्यसमा साढे ९ प्रतिशत वृद्धि गरी ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड पुर्याएको छ ।
४. सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपना हटाउने घोषणा गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकको बजेट २ खर्ब ५ अर्बबाट बढाएर २ खर्ब १९ अर्ब पुर्याएको छ ।
५. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनर्जन्म दिई हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरी कुल ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु ठूलो गल्ती
६. आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटले स्थानीय तहमा जाने अनुदान ६ अर्ब २४ करोडले घटाएको छ भने प्रदेशमा भने २४ अर्ब ३९ करोड कटौती गरेको
७. नगरपालिकामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीले आयको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कर ७ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको
८.५० भन्दा ठूलो १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्थाका पहिले भन्दा १ सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्यमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महंगो पर्ने
सबल पक्ष
१. कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज
२. सरकारले केही पाँचतारे होटेल, विदेश यात्राजस्ता विलासिताका सेवामा कर लगाएको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा आयकरको दरमा वृद्धि गरिएको छ ।
३. आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको आयातमा छुट नदिने घोषणा
४. स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था
५.कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने, १ सय रुपैयाँमै पूँजीमै कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था
६. पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्व तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति
७. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने नीति
८. विदेशी लगानीको न्युनतम् सीमा पुनरावलोकन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई सीमा नलाग्ने व्यवस्था
९. सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा सफ्ट वेयर वा प्रोग्राम वा उपकरण खरिद गर्न आम्दानीको १० प्रतिशत विदेशी विनिमय सुविधा
१०. स्टाटर्पलाई प्रोत्साहन गर्न एक अर्ब २५ करोड, नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजीबृद्धि गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने घोषणा
११. निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन सहजीकरण, लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री रेटिङ
१२. विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले भुक्तानी गर्ने रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन कर तिर्नुपर्ने
१३. देशिक रोजगार व्यवसायी वा इजाजत पाएको व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशत सेवा शूल्क तिर्नुपर्ने र यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने
१४. वार्षिक ५० लाख भन्दा माथि आम्दानी गर्ने व्यक्ति र प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई लाग्ने आयकरको सीमा बढाएको छ । अब यस्तो आम्दानी हुने व्यक्ति तथा प्रोप्राइटरसीप फर्मले ३९ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने
१५. तल्लो तहको शिक्षकले माथिल्लो तहलाई अध्यापन गराउने, प्रधानाध्यापक पालिकाले छान्ने अभ्यास संस्थागत गर्ने निर्णय सकारात्मक
१६. कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने र त्यसको समन्वय गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा इकाइ स्थापना गर्ने घोषणा
१७. लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मधेशको बर्दिबास, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज खोल्ने काम अगाडि बढाउन रकम विनियोजन ँ
१८. काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठी मार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एक वटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाउने
१९. एनआरएनलाई सेयर बजारमा सूचीकृत भएका हाइड्रोपावर तथा अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने बाटो खुला
