काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलामा परेको छ।
गत शुक्रबार दर्ता गरिएको रिटमा सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत पुर्याई सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाएको भन्दै एमाले अदालत पुगेको हो। एमालेले रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ।
गत बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले आज पनि तीन जना मन्त्री थपेर मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद विस्तारमा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट बनेको छ।
