प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्राधिकरणले उद्योगीलाई अर्बौंको बक्यौता किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठ्याे

15

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट विद्युतको अर्बौं रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद यादवले सर्वसाधारण जनतालाई एक महिना विद्युत् महसुल नतिरे २५ प्रतिशत जरिवाना र तीन महिनाभित्र नतिरे लाइन काट्ने प्राधिकरणले उद्योगीलाई अर्बौंको बक्यौता किन नउठाएको र लाइन किन नकाटेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत उद्योगीहरूबाट विद्युतको बक्यौता महसुल उठाउन आदेश दिए पनि विद्युत् प्राधिकरण र सरकारले काम नगरेको भन्दै सांसद यादवले प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘अर्बौं रुपैयाँ उद्योगीहरूले बक्यौता राखेको छ, सरकारको किन ध्यान पुग्दैन ? त्यो उद्योगीहरूले नयाँ-नयाँ गाडी चढ्छ तर अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता राखेको छ । हामी- तपाईंले एक महिनामा तिर्न सकेन भने २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउँछ । तीन महिना बिजुलीको पैसा तिरेन भने लाइन काटिदिन्छ तर अर्बौं रूपैयाँ बक्यौता राख्ने उद्योगीलाई किन लाइन काट्दैन ? के कारण हो, के शुभलाभको कारण हो कि ? अर्को केही कारण हो ?,’ उनले भने ।

२०७२ सालमा लोडसेडिङका क्रममा उद्योगी र प्रतिष्ठित कार्यालयहरूले ट्रंक लाइन र डेडिकेडेट लाइनमार्फत विद्युत् लिएका थिए । नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिई ट्रंक लाइन र डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत सेवा लिएको यादवले बताए । ‘देशभर २९८ उद्योग प्रतिष्ठानले विद्युत् लिएका थिए । त्यसमध्ये २४० ले महसुल तिरे तर ५८ उद्योगी र प्रतिष्ठानले अटेरी गरी विद्युत् महसुल तिरेरन्,’ उनले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूबाट बक्यौता रकम उठाउन तदारुकता नदेखाएको भन्दै यादवले प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘प्राधिकरणले उद्योगी र प्रतिष्ठानलाई बिल पनि पठायो तर उद्योगीले अटेरी गरेर अदालत गए । अदालतले पनि विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गर्‍यो । विद्युत लिएको छ र पैसा कमाएको छ भने पैसा तिर भन्यो । तर, विद्युत प्राधिकरण र एमडी कुलमान घिसिङले त्यसमा ध्यान पुर्‍याएनन् । कसको आशिर्वाद, तागत, लाभले के कमजोरीले, कसको डरले चाहिँ कुलमान घिसिङको ध्यान पुगेन वा पैसा असुलीमा अटेरी गर्‍यो ?,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्णय गर्‍यो कि ३५ दिनभित्र बक्यौता रकम डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगीबाट असुल गर । त्यसमा ठूलाठूला उद्योगीहरू जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, अग्नि सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्टलगायत ठूला-ठूला उद्योगीहरूले करिब १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम बाँकी राखेको छ ।’

सरकारले भने अर्बौंको विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन ध्यान किन नपुर्‍याएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदले प्रश्न उठाएका हुन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here