चन्द्रप्रकाश बानियाँ
मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ । राजनीतिक दलहरुलाई चुनावको ज्वरो चढेको छ । मानिसहरुले त स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै सक्तैन पनि भन्थे । वर्तमान सत्तागठबन्धनले निर्वाचन गराउनै चाहँदैन भनेर डङ्का पिट्नेहरु पनि थिए । चुनाव भैहाल्यो भने राजनीतिबाटै सन्यास लिने धमास दिनेहरु पनि थिए । निर्विघ्नतापूर्वक पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ती सबै अडकलबाजीहरु झुटा सावित भए । एउटा तहको चुनाव देशभर एकैचोटि गर्नसक्दा राम्रो हुन्थ्यो । मधेशको असहमतिका कारणले चरणबद्ध चुनाव आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । त्यही वाध्यतामा षड्यन्त्रको गन्ध सुँघ्नेहरु पनि मुलुक नदेखिएका होइनन । जुनसुकै तहको निर्वाचन किन नहोस्, चरणबद्धरुपमा गर्नु हुँदैन भन्ने के थियो र ? राज्यको क्षमता र सुविधामा चुनावको आयोजना हुने÷गरिने हो । क्षमताले नभ्याउने भारी बोकाउनु वा बोक्नै पर्छ भनेर ढिपी कस्नु भरीयामाथि अन्याय गर्नु हो । विवेकहीनताको नाङ्गो प्रदर्शन हो । सरकार भनेको राज्यको भरीया नै त हो । जुनसुकै कारणले किन नहोस्, वर्तमान परिस्थितिमा राज्यसँग एकै चरणमा चुनाव गराउने क्षमता नरहेकै हो । गर्नु गराउनुपर्नेले ‘सक्तिन बाबा’ भनेर हात उठाएपछि अरुले थुतुनो चलाउनुको कुनै अर्थ थिएन । चुनाव भनेको भौतिक व्यवस्थापन मात्रै होइन । निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने भागिदारहरु तयार नभैदिएपछि जबर्जस्ती निर्वाचन लाद्न मिल्दैनथ्यो । असहमत पक्षको मनोवैज्ञानिक उपचार पहिलो कर्तव्य हुन आउँथ्यो । जुनसुकै बहादुरको हातमा राज्यको बागडोर रहेको भएपनि सामना गर्नुपर्ने समस्या त्यही हुन्थ्यो ।
दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन पर सारेको विषयलाई लिएर देउवालाई नामर्द र पानीमरुवा सावित गर्न एकथरी मानिसहरु ज्यान छोडेर लागेका थिए । वास्तवमा त्यस्तो प्रयत्न सरकारलाई उचालेर देशमा अव्यवस्था सिर्जना गर्ने दूराशयप्रेरित थिएन भन्न मिल्दैन । आफ्नै मूर्खताका कारणले राजगद्दी गुमाएका ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा देउवालाई भिराइएको ‘अक्षम’ को पगडीको सार्थकता प्रमाणित भएको बाउँठे तर्क गर्नेहरुले जमेरै अभियान चलाएका थिए । संसदको राजनीतिक शक्तिसन्तुलन यस्तो विचित्रको रहेको छ कि सरकारले चाहेर मात्र मधेशको अपेक्षा सम्बोधन हुन सक्तैन । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएसम्म चुनावमा सहभागी हुन मधेश राजी हँुदैन । मधेशलाई राजी गराउन सकिएन भनेर संविधान कार्यन्वयनको संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन गर्न पनि मिल्दैनथ्यो । निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने २०७४ साल माघको संवैधानिक तारेख गुजार्ने छुट सरकारलाई थिएन । तोकिएको मितिभित्र तीनै तहको निर्वाचन भ्याउनै पर्ने बाध्यता थियो ।
सरकारको सुविधा के थियो भने २०÷२० वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेको हुनाले निर्वाचनप्रति जनतामा जब्बर उत्कण्ठा थियो । जनताको त्यो भावनाले राजनीतिक दलहरुलाई पनि लतार्ने अवस्था थियो । एकै चरणमा निर्वाचन गर्न नसक्दा जनतामा असन्तोष देखा पर्नु स्वाभाविक थियो । तर चरणबद्ध निर्वाचनको अर्को एउटा फाइदा पनि थियो । चरणबद्ध चुनाबका कारणले चुनाव हुन बाँकी रहेका प्रदेशहरुमा निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउन मद्दत पुग्थ्यो । पहिलो चरणको चुनावले दोस्रो र दोस्रोले तेस्रो चरणको चुनावलाई सहजीकरण गर्दथ्यो । जनतामा विकसित हुने निर्वाचनप्रतिको लगाव र उत्कण्ठाले राजनीतिक शक्तिहरुलाई दवावमा पार्न मद्दत पु¥याउँथ्यो । संविधान संशोधनविनाको चुनावप्रति असहमति जनाउँदै आएको राजपामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब पु¥याउन चरणबद्ध निर्वाचनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्तथ्यो । बलपूर्वक एकै चरणमा चुनाव गर्न तम्सिएका भए सरकार असफल हुन पनि सक्तथ्यो । चरणबद्ध चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय त्यसअर्थमा कूटनैतिक सुझबुझयुक्त थियो भन्नै पर्छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको सफलताले तोकिएको संवैधानिक सीमाभित्र निर्वाचनहरु सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन्, संविधान कार्यान्वयनले गतिलिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने संशयको अन्त गरिदिएको छ । जसरी पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो चरणका निर्वाचनहरु पनि सम्पन्न हुनेछन् । संघीय र प्रादेशिक संसदका निर्वाचनहरु पनि स्वाभाविक गतिमा सम्पन्न हुनेछन् भन्ने विश्वास जागेको छ । तर मधेशी तथा जनजाति समुदायको असन्तुष्टि सम्बोधन निर्वाचनबाट मात्रै हुनेछैन । त्यसका निमित्त थप उपचारको आवश्यकता छ । अर्थात् संविधानमा आवश्यक संशोधन हुनु जरुरी छ । जनचाहनालाई सधैं उपेक्षा गर्न सकिने विषयहरु होइनन् । बलपूर्वक पेल्ने वा दवाउने उपक्रमबाट असन्तुष्टिहरु समाप्त हुँदैनन् । बरु त्यसबाट विनाशक विष्फोटनको खतरा निम्तन सक्छ भन्ने तथ्यतिर सदाकाल आँखा चिम्लन मिल्दैन । त्यस्तो धृष्टता नोक्सानदायक हुनसक्छ ।
यदिबेला ‘पहाडकी रानी’ भनेर चिनिने दार्जलिङ अशान्त बनेको छ । भाषा आन्दोलनको रुपमा देखापरेको जनअसन्तुष्टिले फेरि अर्को एकपटक गोर्खाल्यान्डको मागलाई ब्युँझाइदिएको छ । पुरानो घाउ उकल्चिएको छ । गोर्खाल्यान्डको मागलाई थामथुम पार्ने पटक पटकका अभ्यासहरु विफल हुँदै आएका छन् । भारतीय गोर्खाहरुको आन्दोलनप्रति नोपलीहरुमा अभूतपूर्व समथर्)न र व्यापक सहानुभूति विकसित भएको छ । नेपालभित्रका त्यस्तै प्रकृतिका आन्दोलनहरुमा राज्य विखण्डनको वीउ देख्ने नेपाली आँखाहरुले पनि खुला हृदयले गोर्खाल्यान्डको समर्थन गरेको देखिन्छ । पश्चिम बङ्गालसरकारको गलत व्यवहारका कारणले गोर्खाहरुलाई सडकमा उत्रन वाध्य पारेको हो । बंगाली र गोर्खालीहरुबीच गहिरो खाडल उत्पन्न भैसकेको हो कि भनेजस्तो देखिन थालेको छ । केन्द्रीय सत्ताले बल हस्तक्षेप गरेर समयानूकुल समाधान दिन सक्यो भने कुरा अर्को होला, होइन भने बंगाली र गोर्खाली समुदाय अब एकै ठाउँमा रहन सक्तैनन् कि भनेर अनुमान गर्न थालिएको छ ।
यतिबेला बंगाली ममता नेपालका ओलीको अवतारमा अवतरित भएकी जस्तो देखिन्छिन् । गोर्खाहरुलाई हेप्ने होच्याउने कार्यमा दुरुस्त ओलीफर्मुला उपयोग गर्ने मूर्खतामा उत्रेजस्तो देखिन्छ । नेपालको मधेश मामिला यति धेरै कचल्ट्याउनमा ओलीको क्षुद्र, तिक्त र रुखो वाणी सर्वाधिक जिम्मेवार थियो भन्नु आग्रह वा आरोप ठहर्दैन । कान्तिपुर पब्लिकेसनको पछिल्लो सर्भेक्षणले मधेशमा ‘हामी र उनीहरु’ भन्ने विभाजनकारी भावना बलवती बन्दै गएको छ भनेर सम्पादक लेखक सुधीर शर्माले आफ्नो एउटा आलेखमा उल्लेख गरेका थिए । कालो रुपरंगलाई नेपाली नागरिक हुनका निमित्त अयोग्य ठह¥याउने ओलीनीतिले मधेशीहरु साँचैनै नेपाली होइनन् कि भन्ने भाव पहाडी समुदायमा विकसित हुदै गएको छ र त्यस्तंै भावना मधेशमा पनि पन्पदो छ । यस्तो विभाजनाकारी मानसिकता देशको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक सावित हुनेकुरा निश्चित छ । ‘हतियारको चोटले एकठाउँ दुख्छ, वाणीको चोट सय ठाउँ दुख्छ’ भनिन्छ । मधेश र पहाडबीच ‘हामी र तिमी’ भन्ने भावना बलवती बन्दै जानु परिणाममा जति घातक भए पनि त्यसबापत निर्वाचनमा विजयको रुपमा तात्कालिक लाभ लिएको भ्रममा एमाले रहेको छ भने त्यो हानिकारक मनोविज्ञान हो । त्यसैले एमालेको मधेशनीतिको समर्थनमा जानेर वा नजानेर ताली बजाउनु प्रकारान्तरले देशघात ठहरिने छ । राष्ट्रघाती अपराध सावित हुनेछ । एमालेलाई तत्कालीन फाइदा पुगे पनि त्यसले मुलुकलाई ठूलो नोक्सान पु¥याउनेछ । राष्ट्रिय अडानका नाममा गरिएको राष्ट्रघात जघन्य अपराध हो भन्ने कुरा खतुकीहरुले महशुस गर्ने बेलासम्म समय घर्किसकेको हुने र मुलुक सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा पुग्ने छैन भन्न सकिन्न । –जनधारणा साप्ताहिक
