काठमाडौं । ढुवानीको साधनबाट मालवस्तुको ओसारपसार गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करबापतको कारोबार सीमा बढेको छ । अबदेखि ढुवानी सेवा प्रदान गर्दा वार्षिक कारोबार ५० लाख रुपियाँ नाघेमा मुअकर (भ्याट) मा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने छ । यसअघि यस्तो सीमा वार्षिक २० लाख रुपियाँ थियो ।
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० जारी गर्दै सरकारले मुअकर लाग्ने सीमा विस्तार गरेको हो । यससँगै यसअघि २०७६ मा कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिका पनि खारेज भएको छ । सोही निर्देशिकाले वार्षिक कारोबार २० लाख नाघेमा मुअकरमा दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान गरेको थियो ।
पछिल्लो निर्देशिका अनुसार वार्षिक कारोबार ५० लाख रुपियाँ नाघ्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा त्यस्तो अवस्था खुलाएर दर्ताका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विगत १२ महिना अवधिको कारोबार ५० लाख रुपियाँभन्दा कम हुने ढुवानी व्यवसायीले स्वेच्छाले दर्ता हुन चाहेमाबाहेक मुअकरमा दर्ता नगरी कारोबार गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ढुवानी सेवा भाडामा दिएको अवस्थामा ढुवानी साधन भाडामा लिने व्यक्तिले दर्ता हुनुपर्ने सीमाभन्दा बढीको कारोबार गरेमा भाडामा लिने व्यक्तिले पनि मुअकरमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाले ‘साबिकमा प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा प्रोप्राइटर शिव फर्म दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर लिएर व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिको हकमा निजको नाममा अतिरिक्त कारोबार थप गर्नका लागि ढुवानी साधनको दर्ताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी अतिरिक्त कारोबारका रूपमा समावेश गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन’ दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै मुअकरमा दर्ता नभएको व्यक्तिबाट ढुवानी साधन भाडामा लिने वा ढुवानी सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मुअकर लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीको समय वा सेवा प्राप्त गरेको समयमध्ये जुन पहिलो हुन्छ, सो समयमा फाराम भरेर मुअकर निर्धारण गरी २५ दिनभित्र कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
नेपालभित्र विदेशी सेवाप्रदायकबाट मालसामान ढुवानी गराउने व्यक्तिले त्यस्तो सेवाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा वा सेवा प्राप्त गरेको समयमध्ये जुन पहिले हुन्छ, सो समयमा कर लाग्ने मूल्यमा कर निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । गाेरखापत्र
